गाेरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । सरकारले टिकटकको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गत कात्तिक २७ गते गरेपछि यसको समर्थन र विरोधमा बहस चलिरहेको छ । यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेका छन् । तिनको पेसी सोमबार तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको छ ।
सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइनविरुद्धका सामग्री हटाउने गरे पनि टिकटकले वास्तविक समयका सामग्री हटाउन नसकेको बरु लाइभ भिडियो रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने गरेकाले टिकटकको नियमन सम्भव नभई प्रयोगमा नै रोक लगाउनुपरेको स्पष्ट गरेको छ ।
सामाजिक सद्भाव र नागरिकको सुरक्षाका लागि टिकटकमा रोक लगाइएको सरकारको प्रस्टोक्ति छ । सरकारले टिकटकले नागरिकको डाटा सुरक्षा गर्न नसकेको, नागरिकको गोपनीयताको हननसँगै सार्वभौमिकताकै लागि चुनौतीको विषय भएकाले प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको बताएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति प्रतिकूल
टिकटककै कारण सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल घटना भएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो । धरान र नेपालगन्जको साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने घटनाका लागि टिकटकमा भएका पोस्टको धेरै ठुलो भूमिका छ । सरकारले निषेधाज्ञा लगाएका कारण स्थिति नियन्त्रणमा आएको थियो ।
पछिल्लो समय टिकटक भिडियोका नाममा अश्लील भिडियो सार्वजनिक तथा अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाई हुने गरेको र लाइभमा अश्लील गतिविधि, जुवातास खेलाउने, गैरकानुनी विज्ञापन प्रसारणलगायतका गतिविधि बढिरहेको थियो । टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविधि बढ्दै गएको, विभिन्न स्थान र विभिन्न मितिमा टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा लडेर मृत्यु भएको साथै केहीको पासो लगाएर टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा झुन्डिएर मृत्युसमेत भएको थियो ।
भाइरल हुने नाममा परीक्षार्थीले परीक्षा हलभित्रको भिडियोसमेत टिकटकबाट सार्वजनिक गरेका जस्ता घटनाबाट अनैतिक र असामाजिक क्रियाकलाप बढ्दा सरकार टिकटकलाई बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । साइबर अपराधका उजुरीमध्ये अधिकांश टिकटकसँग सम्बन्धित रहेका छन् । टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसार अन्तहीन भिडियो मोबाइलमा आउने गरी एलगोरिदम सेट गरेको हुनाले घण्टौँसम्म यसलाई चलाउने कुलतमा धेरै मानिस फस्दै गएका थिए । यसबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्न गई अनिद्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता समस्या देखिन थालेकाले मानव स्वास्थ्य बिग्रन नदिन टिकटकमा रोक लगाइएको सरकारले जनाएको छ ।
टिकटक प्रयोगकर्तामध्ये करिब ४५ प्रतिशत १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका भएको अध्ययनबाट देखिन आएकाले उक्त उमेर समूहका मानिस गलत प्रभावमा सजिलै पर्न सक्ने तथा भ्रामक छविमा रमाउने र महत्त्वाकाङ्क्षी हुनेलगायत भाइरल हुने आकाङ्क्षाले गलत दिशातिर मोडिने खतरा उस्तै थियो । टिकटक प्रयोगको लत बसेर महत्त्वपूर्ण समय यसको प्रयोगमा बिताउँदा उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत असर पुग्ने गरेको, आत्महत्या, गाली बेइज्जती, दुर्घटना, पारिवारिक विखण्डन जस्ता समाजलाई नकारात्मक असर पुग्ने घटना बढिरहेकाले कानुनी आधारमै बन्द गरिएको पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
कानुनी आधार
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी भए पनि यससम्बन्धी ऐन निर्माणको चरणमा रहेकाले कानुन नआउँदासम्म मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले पनि कानुनसरहकै मान्यता पाउने भएकाले मन्त्रीरिषद्बाट निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको, कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताका कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने उल्लेख गरेको छ । व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विद्युतीय प्रणालीबाट भएको कुराकानीलाई पनि गोपनीयताको अधिकारभित्र राखेको जनाइएको छ ।
कसैले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबिचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएको कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिबन्ध नेपालमा मात्र होइन
विभिन्न देशमा आफ्नो देशको अनुकूलतामा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । टिकटक अमेरिकाका ५० मध्ये ४० राज्यमा कुनै न कुनै किसिमको प्रतिबन्धमा छ भने भारतमा पूर्ण प्रतिबन्धित छ । यसको सुरुवात भएको चीनमा समेत नियन्त्रित प्रयोग मात्र छ । हालसम्म नेपालसहित २८ देशमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ ।
प्रतिबन्ध लगाउने देश र कारण
किर्गिस्तानमा बालबालिकामा कुलत र मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेकाले, बेलायत र अमेरिकामा सुरक्षाका कारण, सरकारी प्रणालीमा आबद्धता र सरकारी अधिकारीका लागि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
न्युजिल्यान्डमा साइबर सुरक्षाको जोखिमका कारण सरकारी प्रणालीमा आबद्धता र सरकारी अधिकारीका लागि प्रयोगमा प्रतिबन्ध, क्यानडामा गोपनीयता र सुरक्षाको जोखिमका कारण सरकारी अधिकारीका लागि प्रयोगमा प्रतिबन्ध, ताइवानमा राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
बेल्जियममा गोपनीयता, साइबर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम, डेनमार्कमा साइबर सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी प्रणाली, निकायमा प्रयोग प्रतिबन्ध, पाकिस्तानमा जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने सुरक्षा जोखिमका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अफगानिस्तानमा युवामा नकारात्मकता विकास हुने र जातीय धार्मिक द्वन्द्व फैलने जोखिम र इस्लामिक कानुनविपरीत देखाउँदै प्रतिबन्ध, सोमालियामा गलत अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउँदै सीमित कन्टेन्ट पोस्टबाहेक अन्य प्रतिबन्ध, अर्मेनियामा ३५ वर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख युद्धलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
अजरबैजानमा नागोर्नो कारबाख युद्धलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै प्रतिबन्ध, बङ्गलादेशमा पोर्नोग्राफी, जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिमका कारण इन्डोनेसियामा धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिमका कारण र इरानमा धार्मिक कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
जोर्डन, अस्ट्रिया, इस्टोनिया, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, लाटभिया, माल्टा, नेदरल्यान्ड, नर्वे, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा पनि कुनै न कुनै कारण आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
