काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । सरकारले सबै प्रकारका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार पालिकाले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध हुुनेलाई सहयोग गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि पहल गरिदिने अपेक्षासहित अनुरोध गरिएको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन पाइलटका रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउने लक्ष्य कोषले लिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउन पाइलटका रूपमा चालु आवमा पाँचदेखि सात वटा पालिकासँग सम्झौता गरी दुई हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने भएको छ । स्थानीय तहले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन पहल गरेमा देशभरका श्रमिक कोषमा आबद्ध हुने अपेक्षा कोषको छ ।
औपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई जस्तो योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्यता अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई नभएको हुनाले स्थानीय तहको सहकार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पालिकाले आफ्नो मातहतमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई योजनामा आबद्ध गराउन गृहकार्य सुरु गरेको जनाएको छ ।
पालिकामा दर्ता भएका रोजगारदाता पालिकाको नियमन दायरामा हुने हुँदा योजनामा आबद्ध गराउन पालिकाले अनुरोध गर्न सक्ने प्रवक्ता पन्थीले श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सहजीकरण गर्नका लागि पत्रमार्फत ७५३ पालिकालाई आग्रह गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सबैभन्दा ठुलो भूमिका पालिकाको रहेकाले यस कार्यक्रममा पालिकालाई लक्षित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
कोषले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ । कोषमा हालसम्म अपौचारिक क्षेत्रका चार लाख ६० हजार ६२८ श्रमिक, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका चार लाख ४३ हजार ३०१ श्रमिक, अनौपचारिकका दुई र स्वरोजगार व्यक्ति ३२ जना आबद्ध भएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा सामेल गराउँदा ९.३७ प्रतिशत योगदान रकम स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने छ भने बाँकी १०.६३ प्रतिशत श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । कानुन अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक स्वयम् योजनामा आबद्ध हुन सक्ने भए पनि सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउन स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाइएको छ ।
कोषका अनुसार देशभर ४० लाख श्रमिक छन् । सबैलाई आबद्ध गराउन स्थानीय तहसँग क्रमशः सम्झौता गरिने छ । देशभर हाल एक करोड ३५ लाख श्रमिकमध्ये ५० लाखको हाराहारीमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका छन् ।
कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिक धेरै रहेको जनाउँदै उनीहरूलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।
अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रमा रही कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत रही विभिन्न सुविधा लिन सक्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले सहयोगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
