काठमाडौं, कात्तिक २७ गते । सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका साथै थप एक अर्ब ७५ करोडसमेत कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी, बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सचिवालयका अनुसार भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रति परिवार ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
साथै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । यसैगरी, यही कात्तिक २८ मङ्गलबारदेखि सुरु हुने नेपाल संवत् ११४४ देखि विक्रम संवत् उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत् समेत उल्लेख गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
