काठमाडौं, कात्तिक २२ गते । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिचौलियाहरूका कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू हुन समस्या भएको बताउनुभएको छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नै एमडिएमए लागू गर्ने भनेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा रोकिएको थियो । तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमबारदेखि लागू गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने बिचौलियाहरूको कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्नसक्ने प्रणाली लागू गरेको बताउनुभयो । उहाँले ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम)ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवम् प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटाबेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरूको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष खनालले गुणस्तरीय मोबाइलहरूको प्रयोग उपभोक्ताहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि प्रणाली ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले एमडिएमए प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रूपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भए पनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने बताउनुभयो । उहाँले भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरू एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष खनालले नेपालमा वार्षिक रूपमा २० देखिएको २५ अर्बको मोबाइलहरू आयात हुने गरेको बताउनुभयो । त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्बभन्दा बढी कालोबजारीहरू हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले वैधानिक रूपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले तीन अर्ब रुपियाँ कमाउने बिचौलियाहरूले २५ करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिनेहरूको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एसएमएस) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्न सक्ने हिसाबले प्रणाली लागू गरिएको हो । विश्वमा मोबाइल जिएसएम डाटाबेसले विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरूले बनाएका मोबाइललाई उसको डाटाबेसमा राख्छ । टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरूको रेकर्ड त्यसमा हुँदैन । त्यो प्रणालीबाट मात्रै नेपालमा मोबाइल खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।,’’ अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, ‘‘गुणस्तरीय मोबाइलहरूको प्रयोग उपभोक्ताहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि प्रणाली ल्याएको हो । यो प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्छ । प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रूपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै थियो । तर यसमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिएको छ । भन्सारमा यो प्रणाली जोड्न सक्दा अवैध मोबाइलहरू एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउनेभयो । नेपालमा वार्षिक रूपमा २० देखि २५ अर्बको मोबाइलहरू आयात हुन्छ ।’’
अध्यक्ष खनालले एसएमएस प्रणाली अब नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले प्रणाली लागू भएको दुई दिनमा १५ सयभन्दा बढी डिभाइसहरू बन्द भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्ष केही प्राविधिक समस्या सम्बोधन गर्न रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई केही सहुलियत दिनका लागि सरकारले त्यो झिटीकुण्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरू पूरा गरेकाले अब नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले अब प्रणाली कालोबजारी रोक्नमा सबै केन्द्रित भएर लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विगतका विश्वमा भौतिक रूपमा रहेर काम भइरहेको भए पनि अहिले सबै डिजिटल रूपमा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था र नीति आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष खनालले डिजिटल रूपमा भइरहेको अपराधलाई रोक्नको लागि एसएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधि र नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा कुन निकायले के बोल्ने भन्ने यकिन नभएर सबैले बोल्दा नागरिकहरू दोधारमा परेको बताउनुभयो ।
