• १ जेठ २०८२, बिहिबार

गुल्मी प्रशासनमा भीड कम गर्न एक दिन अगावै टोकन वितरण

blog

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड । तस्बिर: तिलाचन पाण्डे

तिलाचन पाण्डे

तम्घास, कात्तिक २० गते । गुल्मीमा राहदानी बनाउनेको भीड लागेपछि एक दिन अगावै टोकन लिने व्यवस्था गरिएको छ । दशै तिहार जस्ता पर्वहरूको मौका छोपी राहदानी बनाउन आउनेको भीड लागेपछि एक दिन अगावै टोकन वितरण गर्ने गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

दैनिक रूपमा सरदर ४० वटा राहदानीको आवेदन सङ्कलन गर्ने क्षमता प्रशासनको रहेको छ । अहिले सेवा लिनेको सङ्ख्या उच्च रहेकाले भिडभाड कम गर्नका लागि एक दिन अगावै टोकन वितरण गर्ने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिनभयो ।

कार्यालयको क्षमता भन्दा बढी सेवाग्राहीको चाप भएकाले कार्यालय समयको अतिरिक्त समय व्यवस्था गरेर दैनिक एक सय जनाको राहदानीका लागि आवेदन फारम सङ्कलन गरेको र सोही अनुसार एक दिन अगाडि नै टोकन वितरण गर्ने गरेको गैरेले बताउनुभयो । टोकन वितरण गर्दा व्यवस्थित हुने र पालोमा मात्रै सेवाग्राही उपस्थित हुने भएकाले भीड पनि कम हुने प्रशासनले जनाएको छ ।

कार्यालयको क्षमता भन्दा पनि सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यालयले सेवा प्रवाह गरेको गैरेको भनाई छ ।

यस समयमा देश तथा विदेशबाट पर्वहरू मनाउन गाउँघर आउने र सोही समयको सदुपयोग गरेर नागरिकताको साथमा राहदानी बनाउने बढी सेवाग्राही हुने गरेको प्रशासन फाँटका नायव सुब्बा प्रेम खनालले बताउनुभयो । 

काली गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर १ की कविता बस्यालले एक दिन अगावै राहदानी बनाउनका लागि टोकन लिई साँझ ७ बजे सेवा लिएको बताउनुभयो । उहाँले त्यस दिन रात परेकाले सेवा लिन पाइदिनकी भन्ने लागेको थियो तर सात बजे भए पनि सेवा लिन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । 

आफूलाई ४ बजेपछि कर्मचारीले काम गर्दैनन् भन्ने लागेको थियो तर ७ बजेसम्म पनि सेवा दिने गरेको देख्दा आफूलाई अनौठो लागेको बताउनुभयो । सबै कर्मचारीलाई एउटै नजरले हेर्न नहुँदो रहेछ भन्ने पनि आफूलाई लागेको उहाँको भनाई छ ।

यस्तै दैनिक ४० नयाँ नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयको क्षमता भए पनि अहिले नागरिकतामा पनि भीड लागेको छ ।  अहिले सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक एक सय  भन्दा बढी नयाँ नागरिकता , नागरिकताको प्रतिलिपि ५० र १४० जति राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भर्ने गरेको प्रशासनले जनाएको छ ।

राहदानीको फारम भर्दा बाहिर बढी शुल्क लिने गरेको पाएपछि सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले निःशुल्क रूपमा  आवेदन फारम भर्ने व्यवस्था समेत गर्दै आएको छ ।