काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको आउँदो मङ्सिर ५ गते १७ वर्ष पुग्दै छ । माओवादी सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्तो जटिल कार्य पूरा भए पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा १७ वर्ष पुग्दासमेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो तेस्रो कार्यकाल नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन लागिपर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयलाई शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रममा समेत उच्च प्राथमिकतामा दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले गत भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा भाग लिन जानुअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी दुवै संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित गराएर जाने तयारी गर्नुभएको थियो । तर शीर्ष नेतृत्वमा समझदारी बन्न नसक्दा संसदीय समितिबाट विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले महासचिव गुटेर्रेसको सद्भाव भ्रमणले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा महासचिव गुटेर्रेस नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन यसले सघाउँछ ।”
त्यसका अलवा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष नेपाल रहेकाले ती विषयमा पनि छलफल भयो । उहाँले भन्नुभयो, “ती सबै एजेन्डामध्ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने हो । त्यसमा उहाँले असाधारण मेहनत गर्नुभएको छ । उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को बैठक जारी भएका बेला नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको छ । उहाँले नेपाललाई कति प्राथमिकताका राख्नुभएको छ भन्ने देखिन्छ ।”
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन शीर्ष नेतृत्वहरूबिच समझदारी बन्न नसकेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमणले सकारात्मक वातावरण बनाउने सापकोटाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रकै महासचिव देवप्रसाद गुरुङले नेपालको शान्ति प्रक्रिया देशको आफ्नै मौलिकतामा टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित विश्व समुदायको साथ र सहयोग चाहिन्छ तर आफ्नै मौलिकतामा टुङ्गोमा पुर्याइने छ । त्यसमा सबै दलहरूबिच समझदारी बन्न आवश्यक छ ।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफ्नै मौलिकतामा टुङ्गिँदै आएकाले विदेशीले टुङ्गोमा नपुर्याउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालका राजनीतिक दलहरू नीति निर्माण र निर्णयको तहमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । उनीहरूको समझदारी र सहमतिबाटै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत मित्र राष्ट्रको हामीलाई सद्भाव र सहयोग चाहिन्छ तर निर्णायक भूमिका हाम्रै हुन्छ ।”
अहिले द्वन्द्वरत दुवै पक्ष सरकारमा भएकाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रियाको आधारभूत पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितले पाउने न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आधार बनाइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनसम्मको समयलाई द्वन्द्वकालीन अवधि मानिएको छ । त्यस अवधिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुल ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका छन् । यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कुल तीन हजार २८८ उजुरी छन् । ती दुवै उजुरी तत्कालीन सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्षबाट परेका छन् ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
