महासचिव गुटेरेसको भ्रमणलाई सुनौलो अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ : जलवायुविद् उप्रेती

काठमाडौं, कात्तिक १३ गते । विज्ञहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने सुनौलो अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा रहेका १३६ वटा राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बचाउन राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई सुनौलो अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

महासचिव गुटेरेसको भ्रमणलाई अवसरको रूपमा लिई नेपाल र नेपालजस्तै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका अन्य देशहरूको हितमा परिणत गर्न पनि नेपाल सरकारलाई सुझाव उहाँले दिनुभयो । जलवायुविद् उप्रेतीले महासचिव गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गर्नुलाई नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको क्षति बापत ५० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बजेट दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रमणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बुझाएको योजनालाई प्राथमिकतामा साथ अघि बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बल पुर्‍याएको पनि बताउनु भयो ।

यसैगरी, इजिप्टमा गत वर्ष सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि सम्मेलनमा हानी नोक्सानी सम्बन्धी कोष परिचालन गर्न भएको सहमति प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न पनि महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण उपयोगी हुने उहाँले बताउनु भयो । विज्ञ उप्रेतीले विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सय बिलियन अमेरिकी डलर सहायता गर्नुपर्ने माग संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सम्बोधन गर्न महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले बल पुग्ने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल पर्वतीय, हिमाली र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश भएको हुनाले आफू जस्तै भौगोलिक अवस्थामा रहेका जी ७७ लगायतका मुलुकहरूको हितमा हुनेगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसको भ्रमणमा आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्ने पनि विज्ञ उप्रेतीले बताउनुभयो ।

जलवायु विज्ञ उप्रेतीले महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले नेपाल जस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण भएको असरका कुराहरु राख्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिममा रहेको बताउनु भयो । उहाँले हानी नोक्सानी वित्तको बारेमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा नेपालको स्पष्ट नीति नरहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘समग्रमा नेपाल के हो भने केही वर्षदेखि जी ७७ र चाइनाको अलाईन्समा पनि आबद्ध छ । र पर्वतीय देशहरूको जुन सञ्जाल छ । त्यसमा पनि आबद्ध छ । र पर्वतीय मुद्दालाई प्रत्येक वर्ष नेपालले उठाइराखेको अवस्था पनि हो । र विगतमा दुई वटा जलवायु सम्मेलनमा नेपालको क्रायो स्पियर भनेर जुन हिउँ पग्लिने जुन सन्दर्भ छ । त्यो विषय पनि उठान भएको र त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एजेण्डाको रूपमा पनि आएको सन्दर्भमा अब यो भ्रमण एक हिसाबले त्यो अलाईन्स क्रियट गर्नका लागि र खास गरेर माउण्टेन र पर्वतीय देशहरूको नेपाल मात्रै नभएर नेपाललाई सोकेस गरेर नेपाल जस्तै १३६ वटा देश देशहरूको अलाईन्सलाई पनि अहिलेको भिजिटले फाइदा पुग्नसक्छ ।,’’ विज्ञ उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल एकदमै जलवायु हिसाबले जोखिममा छ । र नेपाल जस्तै अन्य धेरै देश पनि यस्तै प्रकृतिको हुनाले त्यहाँ पनि जलवायुको जोखिम छ भनेर डेभलपिङ कन्ट्रिले उठाएराखेको जुन हन्ड्रेड बिलियन अमेरिकी डलर २०२० देखि हामी जस्तो देशमा परिचालन हुने भन्नेकुरा छ । जसले ठुलो गति पाएको छैन । त्यो गति पाउनमा पनि यसले भूमिका खेल्छ । र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यसपालि हुने नेगोसिशएसनमा थोरै गरमागर्मी हुने विषय भनेको हानी नोक्सानी वित्तको संरचनाको जुन कुरा छ ।’’

विज्ञ उप्रेतीले राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटेरेससँग नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुबई सम्मेलनमा अतिकम विकसित देशहरूको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले पनि सम्बोधन गर्ने भएकाले पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘‘हानी नोक्सानी वित्तको इजिप्टमा गत वर्षको सम्मेलनमा जसरी एक खालको एग्रिमेण्ट भएको छ । त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अहिले पनि स्पष्ट छैन । त्यो स्पष्ट गराउनका लागि पनि यसले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ । के हो सन्दर्भ भने नेपालले अहिले आफ्नो प्रश्न तयार गर्दैछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्मेलनमा दुबईमा भनेर ।,’’ विज्ञ उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘‘र, नेपालको आफ्नो प्रश्न पेपर पनि तयार भइसकेको अवस्था । र तयार भइसकेको अवस्थामा उहाँको भ्रमण हुँदाखेरी अवश्य पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खासगरी प्रधानमन्त्री जो, क्याईमेट काउन्सिलको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ । उहाँले यो विषयलाई अझ तदारुकताका साथ उठाइ दिनुभयो भने र नेपालको एजेण्डामा अलिकति उहाँको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुभयो भने त्यसले नेपाललाई मात्रै नभएर नेपाल जस्तै थुप्रै देशहरूलाई र जी ७७ र चाइनाको अलाईन्सलाई पनि फाइदा हुन्छ ।’’