एनआरएनएको साख

सन् २००३ मा बेलायतमा भेला भएका नेपालीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार सङ्घ स्थापना गरे, त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई व्यवहारतः उतार्न सकिएको छैन । झन् एकसाथ तीन अध्यक्ष चयन गर्नेसम्मको अवस्थामा यो सङ्घ पुग्यो । कहीँ नभएको अभ्यास १० औँ महाधिवेशनपछि एनआरएनएमा देखापर्‍याे

 ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । चाडपर्वको उल्लास छाइरहेको बेला काठमाडौँमा भेला भएकाहरूले प्रत्यक्ष र विदेशमा रहेकाहरूले अनलाइन मतदान गरे तर मत परिणामका कारण विवाद चर्कियो । अनलाइन मत परिणाम सार्वजनिकका व्रmममा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि विश्वसनीय र प्रभावकारी भनिएको विद्युतीय मतदानबारे प्रश्न उब्जियो । 

१० औँ महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११ औँमा आएर स्वस्थ र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत साम्य होला भन्ने अनुमान धेरैको थियो तर त्यो गलत साबित हुन पुग्यो, जसका कारण एनआरएनए अभियानमा ठुलो धक्का लागेको छ र साख गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । कुनै समय ‘धनीहरूको क्लब’ भनेर उपमा पाएको सङ्घ बिस्तारै श्रमिक वर्गमा पनि पुग्न थालेको थियो । श्रमिककै रूपमा मध्यपूर्वका देशमा पुगेका नेपाली उम्मेदवार बनेर मैदानमा थिए भने विद्यार्थीका रूपमा युरोप, अमेरिका गएका व्यक्तिहरू सङ्घको उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा थिए । सङ्घले बिस्तारै लोकतान्त्रिक पद्धतिको लय समात्दै समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्न थालेको थियो तर यो अभियान बिस्तारै सेलाउन पो थाल्यो । 

सन् २००३ मा बेलायतमा भेला भएका नेपालीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार सङ्घ स्थापना गरे, त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई व्यवहारतः उतार्न सकिएको छैन । झन् एकसाथ तीन अध्यक्ष चयन गर्नेसम्मको अवस्थामा यो सङ्घ पुग्यो । कहीँ नभएको अभ्यास १० औँ महाधिवेशनपछि एनआरएनएमा देखा प¥यो । सङ्घ स्थापना हुँदा करिब सात लाख नेपाली विदेशमा थिए भने अहिले ७० लाख पुग्दा सङ्घ थप मजबुत, परिष्कृत र परिपक्व बन्नुको साटो पदीय लुछाचुँडीले टुक्रिने अवस्थामा पुग्यो । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको एउटा समूह यस पटकको महाधिवेशनमा सहभागी भएन । ११ औँ महाधिवेशन र त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिले एनआरएनए अब विभाजनको बाटोमा अघि बढेको प्रस्ट देखिन्छ । यद्यपि सबै विवाद साम्य भएर अभियानले नयाँ लय समात्न सक्छ भन्ने आशा भने जीवितै छ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो चुनौती एकताको सूत्रमा बाँधेर सङ्घलाई मजबुत र सङ्गठित बनाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।

नेपाली डायस्पोरालाई कसरी चिन्ने भनेर नेपालले भारत र चीनबाट पनि धेरै सिक्न सक्छ । भारतीय र चिनियाँ डायस्पोराप्रति ती देशको भिजनलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदाउन लागेको भारतले डायस्पोराको ज्ञान र सिप भिœयाउन, संस्कृति आदानप्रदान गर्न जिआइएन, केआइपीमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । वास्तवमा भारतले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न भारतीय डायस्पोरालाई भरपुर सदुपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चीनले पनि डायस्पोरामा छरिएका आफ्ना नागरिकबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ ।

सन् २०२३ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण भइरहेका बेला यो लक्ष्य भेटाउन डायस्पोराको आफ्नो सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्य चीनले राखेको छ । स्टेट काउन्सिल अन्तर्गत विदेश मामिला कार्यालय, चीन ओभरसिज एक्सचेन्ज सङ्घमार्फत चीनले डायस्पोरामा रहेका नागरिकको ज्ञान, सिप र पुँजी भित्र्याउन दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारेको छ । माटो र मन जोड्न अथक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नेपालले पनि चीन र भारतबाट यस्ता कुरा सिक्नुपर्छ र एनआरएनए नेतृत्वले यसमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाली डायस्पोरालाई एकत्रित गर्दै एनआरएनएको साख जोगाउन मात्र नभई यस अभियानमार्फत मुलुकको समृद्धिमा काम गर्न ढिलाे भइसकेको छ । 

तत्काल गर्नुपर्ने काम

नेपालको नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाएका छन् । एनआरएनए नागरिकता वाहकले राजनीतिक अधिकार पाउँदैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रशासकीय अधिकार पनि पाउँदैनन् । गोर्खाहरूको अधिकारका सवालमा एनआरएनएले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । गोर्खाहरूका माग सम्बोधन हुन नसक्नु एनआरएनए नेतृत्वको कमजोर लबिङ हो । यसमा ध्यान दिनुपर्ने तत्कालीन दायित्व हो । 

२०७८ वैशाखमा नेपालको पूर्वाधार, उत्पादनशीललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपियाँ पुँजी भएको एनआरएनएबाट नेपाल विकास कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो तर त्यसले अझै कार्यान्वयन हुने अवसर पाएको छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अबको नेतृत्व तत्पर हुनुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने क्रम चलिरहेको छ । त्यस व्रmममा तीन लाखभन्दा बढी श्रमिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भइसकेको ताजा तथ्याङ्क छ तर यो एकदमै न्यून हो । यसको सङ्ख्या बढाएर कोषप्रति आकर्षण बढाउन सङ्घले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । 

नेपालमा स्वतःस्फूर्त रूपमा ज्ञान, सिप र लगानी भित्र्याउन अझै पनि कानुनी जटिलता छन्, जसका कारण धेरै प्रवासी नेपाली माटोमा लगानी गर्न त्यति उत्साहित हुँदैनन् । भएको लगानी पनि सुरक्षित नभएको र बजारीकरणमा समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न एनआरएनएको भावी नेतृत्वले कदम चाल्न सक्नुपर्छ । सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीको सीमा पाँच करोडबाट दुई करोडमा झारेको छ तर त्यस्तो सीमा गैरआवासीय नेपालीका लागि लागु नहुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै सानो पुँजी पनि नेपालमा भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्न सङ्घले सरकारसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । प्रवासीहरूको भावना नेपाली माटोसँग जोडेर समृद्धिको बाटो कोर्ने साझा अभियानमा एनआरएनए लाग्नुपर्नेमा उल्टै विवादमा रुमल्लिएपछि सरकारले पनि गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता देखिन्छ । 

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन

नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति अनुरूप चुनावताका उठाएका मुद्दा कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवाल सबै सङ्घसंस्थामा पेचिलो प्रश्न हो । लोभलाग्दा नारा, लोकप्रिय एजेन्डा र आर्थिक प्रलोभनमा चुनाव जित्ने परम्परा एनआरएनएमा पुरानो हो । दुई वर्षे कार्यकालको छोटो अवधिमा पूरा गर्न नसकिने एजेन्डा उठाएर सफल भइने होइन । विभिन्न देशमा रहेका एनसिसीहरूको अधिवेशनमै छ महिना समय लगाउँदा दुई वर्षमा देखिने गरी काम हुने गरेको छैन । सङ्घ स्थापनालगत्तै अघि सारिएका कतिपय मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । एक दशकअघि सारिएको नागरिकताको मुद्दा भर्खर कार्यान्वयनमा आएको छ । एनआरएनएको नेतृत्व राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही हुँदा सरकारसँगको सहकार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुनै पनि सरकारसँग हुने सहकार्यमा नेतृत्वको दूरदृष्टि र उचित समयमा उचित कदम चाल्न सक्नुपर्ने हो तर धेरै पटक नेतृत्व चुक्ने गरेको छ । 

दशकअघि एनआरएनएले उठाएका मुद्दा र परियोजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सम्पन्न भएका परियोजना पनि शङ्काको घेरामा छन् र ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जस्तो– गोरखाको लाप्राक बस्तीमा निर्माण भएका घर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिए पनि घरधनीले बस्न रुचि देखाएका छैनन् । सानो र मापदण्डविपरीत घर बनाइएको उनीहरूको आरोप छ । ललितपुरको शङ्खमूल पार्कमा बर्सेनि बाढी पस्ने समस्या छ भने बालुवाटारमा निर्माण गरिएको केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणमा पनि प्रशस्त त्रुटि रहेको औँल्याइएको छ । त्यसैले परियोजना अघि सार्दा धेरै ठाउँमा एनआरएनए नेतृत्व चुक्ने गरेको छ । 

भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड विन्डोजको प्रस्ताव, स्मार्ट एनआरएनए, ‘एक एनसिसी, एक परियोजना’ को एजेन्डाहरू वर्षौंदेखि थलिएका छन् । स्मार्ट एनआरएनए परियोजनामा प्रशस्त त्रुटि देखिन थालेका छन् । प्रस्ट खाका र पर्याप्त अध्ययन नगरी अघि सारिएका मुद्दा बिचमै सेलाउने गरेका छन् । त्यसैले अब मुद्दा कार्यान्वयनदेखि नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशमा रहेका नेपालीमा प्रोत्साहन र अवसर सिर्जना गर्नु अबको एनआरएनएको जिम्मेवारी हो । पैसा र शक्तिको भरमा चुनाव जित्ने र काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । विशेषतः आवश्यक परेको देशमा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना, महिला र नयाँ पुस्तासम्म एनआरएनए अभियान पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थाको दायरा र कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने दायित्व थपिएको छ । 

डायस्पोरा र एनआरएनए

नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका देशहरूको सूची १८९ छ तर नेपाली २१० वटा मुलुकमा पुगिसकेका छन् । यस्तो बखत नेपाली डायस्पोराको महìव र भूमिका एनआरएनए साथै सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ किनकि १३ औँ शताब्दीमै अरनिकोले नेपाली डायस्पोराको प्रभाव र महìव प्रस्ट पारिसकेका छन् तर नेपाली डायस्पोराले नेपालमा सोचे अनुरूप लगानी भित्र्याउन सकिरहेका छैनन् । 

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ रेमिट्यान्सले धानेको छ । धेरै रकम हुन्डीमार्फत पनि आइरहेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सोचे अनुरूप सहयोग पुगेको छैन ।

मातृभूमिको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न चाहने संसारभरिका डायस्पोराहरूको समान चरित्र हो । नेपालको समुन्नतिमा डायस्पोराको भावनात्मक चासो छ । नेपाली मूलका वैज्ञानिक, नीतिनिर्माता, चिकित्सक, इन्जिनियर, साहित्यकार, कलाकारहरूको सङ्ख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेकाले यिनीहरू सबैलाई जोड्न सक्ने संस्था भनेको एनआरएनए थियो र छ । अहिले यो संस्था विवादको भुमरीमा फस्नु मुलुकको समृद्धिका लागि बाधा हो । त्यस्तै रेमिट्यान्स, विकासमा योगदान, कूटनीतिक विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन, सामाजिक र परोपकारी काम गर्न एनआरएनएको भूमिका जरुरी देखिन्छ । त्यसैले एनआरएनए अभियान प्रवास र स्वदेश दुवैले खोजेको छ । कुनै अमूक व्यक्तिका कारण संस्था बिग्रनु, टुक्रिनु वा फुट्नु हुन्न ।