बडादसैँ २०८० उत्कर्षमा छ । आज अष्टमी तिथि । पर्सि मङ्गलबार विजया दशमी अर्थात् टीका ग्रहण गर्ने दिन । राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रको जनजीवन बिस्तारै शिथिल भएको छ । ग्रामीण भेकतिर चाहिँ अलि चहलपहल बढेको देखिन्छ । यो परिदृश्य हरेक वर्ष दोहरिने नै हो । वर्ष दिनका सबै दुःख कष्ट भुलेर नेपालीले यो चाड भव्यताका साथ मनाउने चलन छ । दसैँसँगै राजधानीको मौसममा समेत बदलाव आएको छ । बिहान–साँझ चिसो बढेको छ तर राजनीति भने अलि तातेकै छ । कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक प्रक्रियाले धेरैको चासो बढाएको छ । पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तासीन हुनुभएका केदार कार्कीलाई प्रायः सबै दलले समर्थन जनाएको अवस्था छ । अझै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन र साथलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । कतै गठबन्धनविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुने त होइन भन्ने आशङ्का विभिन्न कोणबाट भएका छन् । जो नितान्त स्वाभाविक पनि हो तर कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले यो विषय र सन्दर्भलाई प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ । गठबन्धनभन्दा दायाँबायाँ गर्ने कुनै अवस्था नरहेको प्रतिबद्धताले पनि यसको राजनीतिक रूपमा ठुलो बदलावको सम्भावना नरहेको देखिन्छ । बरु कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना भने टरेर गएको छ तर सङ्घीयता तथा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यबारे भने प्रश्न उठाएको अवस्था देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशको अन्योल हाललाई ठेगान लागे पनि विभिन्न खाले सन्त्रास भने निर्मूल हुन सकिरहेको छैन । अब सङ्घीयताविरोधी आवाज भने मुखरित हुन सक्छन् किनभने कोशी प्रदेशमा निर्वाचनको एक वर्षमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी खासै काम भएनन् । बरु पाँच–पाँच जना मुख्यमन्त्री बनाइयो । यो कोणबाट प्रश्न गर्नेहरूलाई जवाफ दिन मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई हम्मेहम्मे नै पर्ने देखिन्छ । सङ्घ र स्थानीय सरकारको सेवा नै पर्याप्त हुने बुझाइ रहेको छ । यसलाई निमिट्यान्न पार्न ठुलै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोशीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारको काम पनि उल्लेखनीय नहरेको आरोप लागिरहेको छ । यो अलग पक्ष हो । कोशी प्रदेशमा देखिएको विद्रोहको बाछिटा अन्यत्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने चिन्ता चाहिँ मुख्य हो । कांग्रेसभित्रको बुझाइ केही विषयमा फरक रहे पनि गठबन्धनको विपक्षमा जाने कुरामा भने सन्देह छैन । अहिलेको गठबन्धनविरुद्ध एमालेसँग गठबन्धन गर्ने कल्पनासमेत कसैले गरेको पाइएको छैन । यद्यपि केही मुद्दामा भने फरक मत र सोच देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशको पछिल्लो अवस्था नियाल्दा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्कीलाई अभूतपूर्व मत प्राप्त भएको छ । यो मतले मध्यावधिको सन्त्रास टरेको छ भने दलहरूबिच एकताको आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ । प्रदेश सभामा कुल ९३ सिट रहेकोमा कार्कीले ८६ मत प्राप्त गर्नुभयो । पाँच जनाले विपक्षमा मतदान गरे । विगत १० महिनाअघि गठित प्रदेश सभाले कार्कीलाई बढी पत्याएको पाइयो । यद्यपि यो राजनीतिक बाध्यता पनि होला । यसअघिका सबै मुख्यमन्त्रीले यस्तो प्रचण्ड मत प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक सबैले मध्यावधि रोक्ने भन्दै पक्षमा मतदान दिएको अवस्था हो ।
१० महिनामा पाँच जना मुख्यमन्त्री बन्दा थरिथरिका प्रश्न उठेका छन् । प्रदेश सभाको आवश्यकता नरहेको धारणा पनि धेरै आएका छन् । यो सोच र धारणा गलत हो भन्नका लागि स्वयं प्रदेश सभाले आफ्नो आवश्यकता र औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जनतालाई सेवा दिने गरी काम गर्नु पहिलो र एक मात्र सर्त हो । जनताका लागि बोझ होइन, अवसर हो भन्ने विश्वास र भरोसा जगाउने काम प्रदेश सभाका गतिविधि र सरकारको कार्यशैलीबाट हुनु आवश्यक छ । कोशी प्रदेश सरकारको अनिश्चित भविष्य र राजनीतिक अस्थिरताले देशको समग्र राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइरहेको छ । प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन नपुग्दै पाँच वटा प्रदेश सरकार गठन हुनु नै असफलताको गतिलो उदाहरण बनाइएको छ । यही कार्यकालमा चार वटा सरकार अल्पआयुमै विलुप्त भए । गठबन्धन र नेकपा एमाले दुवै पक्षले बहुमत जुटाउन धेरै सकस झेल्नु प¥यो । विभिन्न तिकडम गर्दासमेत ४७ मत पुर्याउन दुवै पक्षले धेरै नै पापड बेल्नु परेको हो तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बाट भने जुनसुकै सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने सुविधा दिएकै कारण यो सरकार बन्न सफल भएको हो । यो धारा अन्तर्गत सांसदहरूलाई संसदीय दलको ह्विप नलाग्ने छुट संविधानले दिएको छ । त्यसैको उपयोग गर्दै कांग्रेसका विद्रोही नेता कार्कीले सरकार बनाउनुभएको छ ।
पछिल्लो पटक गएको शनिबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि राजीनामा गर्नुभएको हो । यसपछि त कोशी प्रदेशको राजनीति थप जटिल बनेको थियो । केही समय त कस्तो सरकार बन्ने मात्र होइन, त्यसको भविष्यसमेत अनिश्चित देखिएको थियो । यद्यपि राजनीतिक दलहरू तत्काल मध्यावधिमा जाने मुडमा थिएनन् । त्यसैको लाभ उठाउन सफल हुनुभएको हो केदार कार्की । कार्कीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मध्यावधिमा जाने अवस्था नआएसम्म सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने बताउनुभएको छ । यसअघि भने उहाँले एमाले मध्यावधिमा जानसमेत तयार रहेको बताउनुभएको थियो । एमाले मात्र नभई गठबन्धन पनि हाल मध्यावधिको पक्षमा थिएन । राप्रपाका लागि पनि मध्यावधि रुचिकर होइन । अहिलेको जस्तो मुख्य भूमिका पछि हुनेमा ऊ ढुक्क हुने अवस्था छैन । त्यसैले राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला पनि आफूहरूले बदलिँदो परिस्थितिको सूक्ष्म समीक्षा गर्दै आवश्यक निर्णय लिने बताउँदै हुनुहुन्थ्यो तर सबै दलले केदार कार्कीलाई समर्थन गर्ने परिवेश निर्माण भएपछि भने राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्याे । यदि कार्कीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था रहन्थ्यो भने राप्रपाले समेत पक्षमा मतदान गर्ने रणनीति बनाएको थियो । हाललाई मध्यावधिको सम्भावना टरेको भए पनि यो मुद्दा भने कमजोर भइसकेको छैन । बरु प्रदेश सभाको औचित्य र आवश्यकताबारे भइरहेको बहसलाई यो परिवेशले थप पेचिलो बनाइदिन सक्छ । कतिपय दल र नेता प्रदेश सभाप्रति खासै रुचि नदेखाउने पनि छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता केही राजनीतिक दलहरूको हावाले परम्परावादी दलका नेताहरूलाई अत्यास पारेको छ ।
कसैको बहुमत नभएकाले १६८ (१) बमोजिमको सरकार बन्न सकेन । यसअघि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा उपधारा २ अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गरेको थियो । २०७९ पुुस २४ गते पहिलो पटक सरकार बन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन थियो हिक्मत कार्कीलाई तर फागुन २०७९ मा भएको गठबन्धन फेरबदलपछि भने कार्कीले राप्रपा र जसपाको समर्थनमा सरकार चलाउनु भयो । पछि जसपासमेत गठबन्धनमा सामेल भएपछि भने कार्की सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसपछि २०८० असार २१ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो तर सर्वाेच्च अदालतले साउन १६ मा सभामुखको हस्ताक्षरसहितको बहुमतलाई अस्वीकार गरिदियो । फलतः सरकारले फेरि बहुमत सिद्ध गर्नुपर्याे ।
यसपछि गठबन्धनले सभामुखको राजीनामा गराई नयाँ हस्ताक्षर बुझायो । थापा सकारले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गरायो । उक्त मतलाई पनि सर्वाेच्चले गलत ठहर्यायो । त्यसपछि फेरि कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँले दोस्रो पटक पाएको मौकालाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेन । त्यसैले उहाँले शनिबार राजीनामा दिनुभएको हो । ९३ सदस्यीय यस प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक छ । त्यो मत कुनै एउटै दलसँग छैन । अहिलेलाई भने सरकार बने पनि जनताका गुनासा सम्बोधन भएनन् भने यसले पनि समस्याको भुमरीमै हेलिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
