बेनीबहादुर कार्की
बेनीबहादुर कार्की
केही समयअघि नेपाल सरकार र सङ्घर्षरत शिक्षकबिच सहमति भयो । आन्दोलन टुङ्गियो तर आगामी शैक्षिक भविष्यलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन बन्न बाँकी छ । विधेयक अहिले विचाराधीन छ । नेपालको भविष्य र समृद्धि असल शिक्षा नीतिमै निर्भर हुने छ । खास गरी सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र विद्यालयस्तरमा निःशुल्क र अनिवार्य गराउने संरचना तयार हुनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई मात्र बढोत्तरी दिने, विपन्नका छोराछोरी मात्र सामुदायिक शिक्षा लिन बाध्य हुने अवस्था अब हुनु हुँदैन ।
जुनसुकै मुलुकको विकासको जगका रूपमा शिक्षालाई लिइन्छ । अझ सभ्य, शिक्षित र विकसित मुलुकमा शिक्षालाई अत्यन्त महìवका साथ हेरिन्छ र सोही अनुसार शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रलाई सम्मान र सुविधा दिइन्छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म यसो हुन सकेको छैन । अबदेखि सरकार र शिक्षकले आआफ्नोतर्फबाट कर्तव्य पालना गर्नु जरुरी हुन्छ । विकसित देशमा निजीभन्दा सरकारी स्कुल र कलेजको पढाइलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । उदाहरणका लागि बेलायतको शिक्षालाई लिन सकिन्छ । यहाँ अत्यधिक बालबालिकालाई सरकारी स्कुलमा पढाइन्छ । यो शिक्षा १२ कक्षासम्म निःशुल्क प्रदान गरिन्छ । सोभन्दा धेरै अध्ययन गर्ने भने कमै हुन्छन् । यतिसम्म शिक्षा लिएकाले नै आत्मनिर्भर भएर हरेक काम गर्न सक्षम भएका हुन्छन् । यसका लागि सुरुदेखि नै प्रयोगात्मक र आत्मनिर्भर हुने शिक्षा दिने गरिन्छ । नेपालमा भने गरिबका छोराछोरीहरू मात्र सरकारी स्कुलमा पढाइने खालको भाष्य बनेको छ । अब तोड्नु पर्छ ।
नेपालमा सरकारी स्कुललाई दोस्रो दर्जा जस्तै दिइएको छ । यो सोच र काम गराइ नै मुख्य रूपमा देश विकासमा बाधक बनेको छ । सरकारी स्कुलमा पढेकाले न सजिलै सरकारी काम पाउँछन् न त पढाइपछि सिपमूलक काममा सक्षम नै हुन्छन् । यसो हुनुमा शिक्षा प्रयोगात्मकभन्दा सैद्धान्तिक भएकाले नै हो । त्यसैले नेपाल बनाउने हो भने अब सरकार, शिक्षक समुदाय र समाजको संयुक्त प्रयासमा नेपालमा पनि आत्मनिर्भर हुने र सर्वगुणसम्पन्न शिक्षा दिन थालनी गर्न आवश्यक भइसकेको छ । नयाँ शिक्षा ऐनले यो मूल मर्म समाउनु पर्छ ।
नेपालमा नयाँ नारा लिएर २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना भनेर पञ्चायतकालमै ल्याइएको भए पनि त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म भएका शिक्षा नीति अधुरा र अव्यावहारिक नै भएको अहिले अनुभव भइरहेको छ । यही भएकाले राम्रो शिक्षा लिने नाममा हरेक वर्ष करिब एक लाख १० हजार विद्यार्थी शिक्षा आर्जन गर्न विदेश गएको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसको सात गुनाभन्दा धेरै रोजगारीका नाममा भारत र खाडी मुलुकमा समेत गएको देखिन्छ । यसरी लाखौँ जनशक्ति बर्सेनि बाहिरिनुका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव नै भएको छ । यसरी नेपालको जनशक्ति र धनशक्ति दुवै निरन्तर बिदेसिएको छ । यो काम नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभावकै कारणले भइरहेकोमा दुई मत हुन सक्दैन ।
नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रबन्ध गर्न सबै क्षेत्र बेलैमा गम्भीर हुन आवश्यक भइसकेकाले संसद्ले पनि गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ । यो गतिलाई नरोकेसम्म नेपालको शिक्षालाई सफल मान्न सकिन्न । अब नेपालको शिक्षा मापनको कसी पनि यसैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ ऐनमा शिक्षकका माग समावेश गरिनु पर्छ तर त्यसैका नाममा शिक्षालाई अझ कमजारे बनाउनु हुँदैन । सरकारले सबै प्रकारका शिक्षकका माग पूरा गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकले पनि स्थायी हुने र सुविधा पाउनेतिरभन्दा अब गुणस्तरीय शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ गहन यात्रा थाल्नु पर्छ । नीति, विधि र ऐन त्यसै अनुसारको बन्नु पर्छ ।
शिक्षा क्षेत्र मुलुकको हरेक क्षेत्रको जग भएकोमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । यसो भएकाले मुलुकको जग बसाउने काममा शिक्षाको महत्वपूर्ण हात हुने नै भयो । यसो भए पनि पञ्चायतकालमा मात्र होइन, प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेका शिक्षकलाई वर्तमानमा समेत कर्मचारीसरह सुविधाबाट वञ्चित गरिनु विडम्बना नै भएकाले सरकारले शिक्षकका माग पूरा गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसैले अब सबैभन्दा पहिले शिक्षकले पनि आफूले पढाउने विद्यालयका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन इमानदार हुन जरुरी हुन्छ । यसो गर्न झारा टार्ने रूपमा स्कुल जाने र कक्षाकोठामा गएर पढाए जस्तो मात्र गरेर अब नपुग्ने भयो । के गरेर बालबालिकालाई पढाउँदा जीवन उपयोगी शिक्षा दिन सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि आफूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । पढाउने पाठ्यक्रमा कुनै कमजोरी भएमा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएर आवश्य पाठ्यक्रम ल्याउने काममा पनि शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले सक्रिय भूमिकासमेत निर्वाह गरेको हुनुपर्ने भएको छ ।
शैक्षिक सुधारले नै नेपालमै युरोप र अमेरिकाको जस्तो स्तरीय शिक्षा दिन सकियोस् र बर्सेनि लाखौँ नेपाली जनशक्ति शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जाने बाध्यता हटोस् । यो काममा शिक्षकले पहिलो र अहम् भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पहिले झैँ राजनीतिक आडमा जागिर खाने बानी बिर्सन जरुरी छ । आन्दोलनमा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा अबदेखि हामीले सबै दलको आबद्धता त्यागेको भनेर गरेको सार्वजनिक घोषणालाई कहिल्यै नबिर्सने गरी जीवनभरि सम्झिरहन आवश्यक छ ।
सरकारले पनि २०५६ सालदेखि अहिलेसम्म शिक्षक दरबन्दी नथप्ने, कर्मचारीसरह सुविधा नदिने, शिक्षकका बिचमा पनि समान सुविधाको नीति नलिने र शिक्षकलाई अरूसरह सुविधा दिन पैसा नपुग्ने भन्ने जस्ता कन्जुस्याइँ गर्न छोडेर सबैलाई समान व्यवहारको नीति लिएर शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिताका साथ बजेट दिने तथा समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने आजैदेखि प्रतिबद्धता गर्न जरुरी छ । यसो गरेमा २०७५ सालमा शिक्षक र सरकारबिच गरिएको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले २०८० असोजमा पुनः शिक्षक सङ्घर्षमा उत्रनु परेको परिस्थिति फेरि नआओस् ।
संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा सबै बुँदा समावेश गरेर पारित गर्न सबै सांसदको अहम् भूमिका हुनेमा पनि सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र अहिले गरेको सहमति सफल हुने छ । यसरी यो सहमति सहज ढङ्गले लागु गरेमा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । नभए अहिले गरेको सहमति पनि पहिले झैँ हात्तीको देखाउने दाँतसरह हुनसक्ने भएकाले अहिले गरिएको सहमतिले नेपालको आजको आवश्यकता पूरा गर्न र सकारात्मक सन्देश दिनका लागि पनि दुवै पक्षले सहमति कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमानी हुने छ ।
प्रजातन्त्रका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गरेर मुलुकलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन योगदान गरेका शिक्षकहरू अब समृद्धिको आधार बन्न सक्नु पर्छ, दलको झोले कार्यकर्ता बन्नु हुँदैन । शिक्षक गुरु हुन् र तिनले नै मुलुकलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजाने हो । यस्तो महìवपूर्ण काम गर्नुपर्ने गुरुवर्गले पनि अब दलीय राजनीति नगरी राम्रो शिक्षा दिन प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । राजनीति गर्नु छ भने पेसाबाट बाहिर आउनु पर्छ । सार्वजनिक रूपमै दलीय राजनीति नगर्ने घोषणा गरेको अवस्था शैक्षिक क्षेत्र सुधारको आधार पनि हो । समान सेवासुविधा दिएर शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउनु हामी सबैका लागि सुनौलो अवसर र कर्तव्य दुवै भएको अर्थमा हुने छ ।
हामी पूर्वीय संस्कारमा हुर्केकाको लागि ‘गुरु देवो भवः’ को मर्मलाई नयाँ ऐनले साकार पार्नु पर्छ । नेपालको आगामी सय वर्षको आधार खडा गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्छ र त्यो कार्य नयाँ शिक्षा ऐनले मार्ग निर्देशित गर्नु पर्छ ।
निष्कर्षमा सरकारले २०५७ सालमा संशोधन गरेको शिक्षा ऐन पुनः संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा गहन विमर्श जरुरी छ । कामचलाउ तवरको ऐनले शिक्षा क्षेत्र सुधार हुने छैन ।
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको छ र स्थानीय तह प्रभावी छन् तर स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको सुधारभन्दा शिक्षकलाई तह लगाउने गरी मात्र काम गरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ । अब नयाँ शिक्षा ऐनले त्यसो हुन दिनु हुन्न । बढी साधन र स्रोत खर्च गरेर पनि किन सरकारी शिक्षा कमजोर भयो अनि निजी क्षेत्रका शिक्षकले कम तलब र सुविधा लिएर पनि अब्बल नतिजा निकाल्न सम्भव भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अब खोज्नु जरुरी छ । नयाँ ऐन बन्दा यस्ता अनेक विषयको उत्तर आउनैपर्ने हुन्छ ।
