लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधतालाई हेर्दा यो प्रदेशमा सिङ्गो मुलुक देखिन्छ । भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग भएको यो प्रदेशमा सुस्ता–मर्चवारदेखि राजापुरसम्मको समथर भूभाग, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको सुन्दर पहाडी भूभाग र सिस्ने तथा पुथा हिमालसहितको हिमाली क्षेत्र रहेको छ । सांस्कृतिक विविधता पनि उस्तै छ । थारू र मगर दुई आदिवासी समुदायका नागरिकको बसोबास र उनीहरूको विशिष्ट संस्कृतिसँगै जातीय विविधता उत्तिकै छ । विश्वशान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र हिन्दु संस्कृतिमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थल रुरुक्षेत्रलगायत विभिन्न सांस्कृतिक र धार्मिक स्थल लुम्बिनी प्रदेशका मात्रै नभई मुलुककै वैभव हुन् ।
मुलुकमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना भयो तर २०७४ सालमा तहगत सरकारको चुनाव भएपछि मात्र सङ्घीय शासन प्रणालीको विधिवत् स्थापना भयो । तहगत सरकारमध्ये प्रदेश सरकार बिलकुलै नयाँ भएकाले आफू हिँड्ने बाटो आफैँ निर्माण गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो किनभने चुनावमार्फत राजनीतिक नेतृत्व स्थापित भए पनि सरकार चल्नका लागि कानुन थिएन, स्थायी सरकार मानिने प्रशासन संयन्त्रको बलियो जग निर्माण भएको थिएन । सरकार चल्नका लागि कानुन र कर्मचारी प्रशासनको संस्थागत प्रबन्ध गर्दै ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी प्रदेशवासी’ को नारा अघि सार्दै योजनाबद्ध विकासको थालनी भयो ।
शून्य विन्दुबाट अघि बढेको प्रदेशले जसरी योजनाबद्ध विकासको थालनी ग¥यो, त्यसले सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति नकारात्मक मानसिकता रहेको समाजलाई सकारात्मक बनाउन सम्भव भयो । प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण तयार गर्दै पाँचबर्से आवधिक योजना, आवधिक योजनाका आधारमा प्रदेशको नीति, बजेट र कार्यव्रmम अघि बढ्नुले आशा जगाउनु स्वाभविकै थियो । बजेट विनियोजन मागका आधारमा होइन, योजनाका आधारमा हुनु पर्छ, त्यसो गर्न सक्दा मात्रै विकासको प्रतिफल नागरिकले पाउन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने केही सकारात्मक प्रयास भए । प्रदेश स्थापनाताका भएका सकारात्मक प्रयासलाई मूल बाटोमै अलपत्र पारिएको जनगुनासो छ । प्रदेशप्रति आमनागरिकको अपनत्व बढाउन सकारात्मक पहलकदमीलाई नेतृत्वले निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ ।
सङ्घीयताको मर्म, नागरिकको अपनत्व
प्रदेश सभा स्थापनाको ३१ महिना २९ दिनपछि यो प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गो लाग्यो । २० असोज, २०७७ मा दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाभित्रको राप्ती उपत्यकालाई प्रदेशको राजधानी तोकियो । विश्वशान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नै प्रदेशको नाम राख्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले पारित गर्नु दूरदर्शी निर्णय हो ।
लुम्बिनी प्रदेश तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानबाट बनेको छ । राज्य पुनर्संरचनाअघिको लुम्बिनी, राप्ती र भेरीका १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा साबिक लुम्बिनीका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी गरी छ, राप्तीका दाङ, प्युठान, रोल्पा र रुकुम गरी चार र भेरीका बाँके र बर्दिया दुई जिल्ला समावेश छन् ।
राप्ती उपत्यकामा राजधानी र नाम लुम्बिनी रहने निर्णयले लुम्बिनी, राप्ती र भेरीको आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई जोड्ने काम गरेको छ । प्रदेशका दुई बहुल जाति थारू र मगर समुदायले पनि यो निर्णयको अपनत्व लिएका छन् । भौगोलिक दुरीका हिसाबले पनि मध्यभागमा पर्ने राप्ती उपत्यकाको निर्णयले विगतको आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई तोड्ने कडी भएको छ । क्षेत्रीय र जातीय रूपमा जोड्ने गरी भएको दूरदर्शी निर्णय हो । यो निर्णयले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा बल पुगेको छ । एकात्मक राज्य प्रणालीको मनोविज्ञान तोडेर नयाँ आधारमा एकताको आधार खोजेर आपसमा जोड्ने निर्णयले अहिले सङ्घीयता र प्रदेशप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।
प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा रहेको लालमटिया, गढवा, सिसनिया जस्ता नाम थारू सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिन्छन् । भालुबाङ मगर सभ्यतासँग जोडिन्छ । प्रदेशमा थारू र मगर समुदायको बसोबास १५÷१५ प्रतिशत छ । त्यो समुदायले सङ्घीयतामा खोजेको अपनत्व महसुस गर्न पाएको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५.१ प्रतिशत भूभाग लुम्बिनी प्रदेशले ओगटेको छ । प्रदेशको कुल क्षेत्रफलमध्ये जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा ठुलो दाङले १७.२ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । त्यसपछि बाँके र रोल्पा छन् । भावनात्मक हिसाबले मात्रै नभएर भूगोलको कोणबाट हेर्दा पनि राप्ती उपत्यका (भालुबाङ) केन्द्रमै पर्छ ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार यो प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ५१ लाख २२ हजार रहेको छ । जनसङ्ख्याको जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा १९.६ प्रतिशत छ भने कपिलवस्तुमा १२.८, दाङमा १२.३ र बाँकेमा १०.९ प्रतिशत रहेको छ । अन्यमा १० प्रतिशतभन्दा कम बसोबास गर्दछन् । तराई मधेशका छ जिल्लामा कुल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत बसोबास गर्दछन् भने बाँकी २८ प्रतिशत पहाडका छ जिल्लामा बसोबास छ । जनसङ्ख्याको उच्च चाप भएका चार जिल्लाको मात्रै नभएर जनसङ्ख्याको उच्च चाप रहेको तराईका छ जिल्लाकै केन्द्र्रमा राप्ती उपत्यका पर्छ ।
उदाउँदो आर्थिक केन्द्र बुटवल र नेपालगन्जको मध्यभागमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बन्दा समग्र प्रदेशको विकासका लागि आशा र सम्भावनाको फराकिलो ढोका खुलेको छ । राप्ती उपत्यकामा अहिले सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । स्थायी राजधानी तोकेर पूर्वाधार विकासमा जुट्ने प्रदेश लुम्बिनी पहिलो हो । लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएपछि केही असल अभ्यास भएका छन् । ती कामको प्रभावकारिता देखिन थालेको छ ।
‘एक घर, एक धारा’ अभियान
संविधानले नागरिकको स्वच्छ खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्न ‘एक घर एक धारा’ अभियान चलिरहेको छ । प्रदेशभित्रका हरेक घरधुरीमा धारा पु¥याउने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो एवं योजनाबद्ध विकास तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेशभरका प्रत्येक स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना लागु गरिएको छ । यद्यपि अपेक्षित योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ८४ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै एक अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ८० प्रतिशत काम भई अलपत्र परेका १६८ आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । अरू आयोजना प्राथमिकता छुट्याएर सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सङ्घीयताले सुध्रेका अस्पताल
अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म पर्याप्त उपकरणको अभाव, पूर्वाधारको समस्या र दक्ष जनशक्ति सकेसम्म बस्नै नखोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ । प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा पूर्वाधार मात्रै राम्रो बनेको नभई सेवा प्रवाहमा पनि गुणात्मक सुधार आएको छ । पहिले झैँ जनशक्ति बस्नै नखोज्ने र पायक पर्ने ठाउँमा काज मिलाएर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदा नागरिकको भरोसा र विश्वास बढेको छ । अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार उपकरणको व्यवस्था छ । बुटवलमा सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना भएपछि बिरामीले छिटोछरितो सेवा पाएका छन् । यो प्रयोगशालाको स्थापना भएपछि जाँचका लागि काठमाडौँ पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । जिल्ला अस्पतालमा गाडी, शव राख्ने मर्चरी फ्रिज, भिडियो एक्सरे र प्रयोगशाला व्यवस्था छ । अहिले रोल्पा, गुल्मीलगायत पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पतालले सामान्य शल्यक्रियाका लागि रिफर गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सीमावर्ती बर्दिया, परासीको पृथ्वीचन्द्र र भैरहवाको भीम अस्पतालमा सीमावर्ती भारतीय गाउँबाट बिरामीको लर्को लाग्नुले हाम्रा अस्पताल सुधारको एउटा सूचक हो ।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । राप्ती अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा ११ करोड रुपियाँ लगानी भएको छ । यो अस्पतालमा छ सय शय्या स्तरोन्नति गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुँदै छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई ठेक्का लागेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एक हजार दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने गरी छ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भई भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । भवन निर्माण गर्न आव २०८१/८२ का लागि एक अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आव २०८०/८१ मा ७० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । यसै गरी सबै जिल्ला अस्पतालमा राम्रो पूर्वाधार विकास भएको छ । भीम अस्पतालमा ११ करोडको लागतमा अस्पतालको सुविधासम्पन्न भवन बन्दै छ । लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयको पूर्वाधार विकासमा चार करोड लगानी भइसकेको छ ।
सङ्घीयतापछि सुधार भएका केही अस्पतालको अहिलेको अवस्थालाई हेरौँ– राणाकालमा विसं १९९० मा स्थापना भएको भीम अस्पतालमा समय बित्दै जाँदा पूर्वाधार जीर्ण भयो । उपकरणको अभाव र अस्तव्यस्त व्यवस्थापनले बिरामीले पर्याप्त सेवा पाउँदैनथे । हुनेखाने निजी अस्पताल पुग्थे । उपचारका लागि पुग्ने गरिब र विपन्न नागरिक त्यहाँको अवस्था देखेरे उपचारका लागि डाक्टरले अन्यत्र रिफर गरिदिए हुन्थ्यो भन्थे । अहिले गरिब र विपन्नको होइन, हुनेखानेको पनि भरोसाको अस्पताल भएको छ । आव २०७५/७६ मा यहाँ दैनिक एक सय बिरामी उपचार गर्न आउँथे । अहिले दैनिक चार सय बिरामी अस्पताल आउँछन् । आएका बिरामीको विशेषज्ञ डाक्टरबाट जाँच हुन्छ । अस्पतालका अनुसार अहिले जटिल खालका बिरामीबाहेक अरू बिरामी उपचार गर्न बाहिर जानु पर्दैन । अस्पतालमा चौबिसै घण्टा प्रयोगशाला, सिटी स्क्यान, रक्तसञ्चार र आकस्मिक सेवा उपलब्ध छ । अस्पतालले बाल, आँखा, नाक, कान, घाँटी, छाला तथा यौन, स्त्री तथा प्रसूति र सर्जरी गरी सात वटा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराएको छ । भीमसहित लुम्बिनी प्रदेशका १३ अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आएपछि अस्पतालको सेवा प्रवाहले छलाङ मारेको छ । चाहे गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।
अस्पतालको उपचार सेवामा गरेको सुधारले बिरामीको सङ्ख्या बर्सेनि उकालो लागेको छ । गत आव २०७९/८० मा अस्पतालको बहिरङ्ग विभागमा ८४ हजार ४८३ ले जाँच गराएका थिए भने आव २०८०/८१ को जेठसम्म एक लाख तीन हजार दुई सय बिरामीले सेवा लिए । पाँच वर्षअघि आव २०७५/७६ मा ३८ हजार ६७८ बिरामी अस्पताल आएका थिए । लामो समयदेखि २५ शय्या रहेको अस्पतालमा स्तरोन्नति भई ५० शøया पुगेको छ । बिरामीको चाप बढेपछि भीम अस्पताल विकास समितिले आन्तरिक स्रोतबाट ७० शय्या थप गरेको छ । अहिले अस्पतालमा १२० शøया पुगेको छ ।
कुनैबेला बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय बिरामी नभएर सुनसान हुन्थ्यो । स्वास्थ्यकर्मीलाई दिन कटाउन सकस थियो । बिरामी नै नआएपछि दरबन्दीमा आएका डाक्टर बस्न खोज्दैनथे । अहिले आएका बिरामीलाई समयमै उपचार दिन कठिन हुँदै गएको छ । चिकित्सालयका अनुसार पाँच वर्षअघि दैनिक ४० को हाराहारीमा आउने यो अस्पतालमा अहिले दैनिक सय जनाभन्दा बढी आउँछन् ।
गत वर्ष यो अस्पताल स्तरोन्नति भई १५ शय्या भएको छ । चिकित्सालयमा पञ्चकर्म सेवा विस्तार भएको छ । प्रयोगशाला, नागरिक आरोग्य केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक घरदैलो सेवा र योग सेवा विस्तार हुँदा अस्पतालप्रति विश्वास बढेको छ । औधषीबिना विभिन्न थेरापीसहितको विधिबाट गरिने पञ्चकर्मप्रति आकर्षण बढेको छ । सीमावर्ती भारतीय सहरमा पञ्चकर्म विधिबाट उपचार सम्भव नभएपछि अहिले यो अस्पतालमा उपचारका लागि भारतबाट समेत आउँछन् ।
कुनैबेला दैनिक १५० बिरामी आउने तुलसीपुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले दैनिक पाँच सय बिरामीले सेवा लिइरहेका छन् । विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा उपलब्ध छ । अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट र सिटी स्क्यान सेवा उपलब्घ छ । आइसियु चलाउने प्रव्रिmया अघि बढेको छ । पहिले २० जनाले मिर्गौलाको डायलासिस गर्दै आएकोमा अहिले ७५ जनाले गर्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सूचकाङ्कका आधारमा प्रदेशका अस्पतालको सेवा प्रवाह मूल्याङ्कन गर्छ । प्रदेश मातहतका बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक र दाङको राप्ती प्रादेशिक गरी दुई विशिष्टीकृत र अरू ११ अस्पतालको मूल्याङ्कन अङ्क हेर्दा बर्सेनि सबै अस्पतालको अङ्क बढेको छ । सबै अस्पतालको अङ्क विगतमा भन्दा बढ्दै गएको देखिनु सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बन्दै गएको प्रमाण हो ।
कोरोनामा लुम्बिनी मोडल
लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारमा केही नमुना काम ग¥यो । जुन काम अरूका लागि पनि अनुकरणीय भए । कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएलगत्तै चार वटा कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने र त्यसको संयोजन मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरी महामारीप्रति सरकार संवेदनशील देखियो । कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णयले कोरोना उपचारमा प्रभावकारी भयो । यसो गर्दा अस्पतालका अन्य नियमित सेवा प्रभावित भएनन् । कोभिड विशेष अस्पताल निर्माण गरी महामारी नियन्त्रणमा अग्रसर भएको लुम्बिनी प्रदेशको काम अरू प्रदेशको भन्दा पृथक् हो । कोरोना उपचार कोष खडा गरियो । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर अभिभावकीय भूमिकामा प्रदेश सरकार रह्यो । १०९ वटै स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराई महामारी नियन्त्रणमा तहगत सरकारबिचको संयोजन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो ।
भारतबाट आएका नेपालको दुईतिहाइभन्दा धेरै जिल्लामा जाने नागरिकको व्यवस्थापन केही समय रुपन्देही र बाँके जिल्लाले गरेका थिए । निकै सङ्कट र जोखिमपूर्ण अवस्थामा हतास नभई क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनमा यी जिल्लाले गरेको काम प्रशंसनीय छ । अन्य जिल्लाबाट घर पुग्नका लागि नागरिक बाटोमा लाम लागेर हिँडिरहेका बेला यो प्रदेशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो सङ्ख्याका मजदुरलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरुमा नै घरमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भएकाले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकले अपनत्व महसुस गरे ।
पर्यटनबाट समृद्धि
लुम्बिनीको समृद्धिका लागि कृषिबाट प्रस्थान र पर्यटनमार्फत छलाङ मार्न सकिन्छ । कृषिको व्यावसायिक विकासका लागि भए गरेका सकारात्मक पहलको नतिजालाई केलाएर प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन गरी अझै प्रतिफलमुखी बनाउन आवश्यक छ । गाउँको उत्पादन सहरमा आउने माहोल बनेको छ । पालिका र वडाकेन्द्रित पकेट क्षेत्र बनाएर उत्पादनको अभियान चलेको छ । अहिले गाउँको उत्पादन पु¥याउन प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पालिकाले काम गरिरहेका छन् ।
प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटनको विकासका लागि केही काम अघि बढेका छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै लुम्बिनीको पर्यटनले छलाङ मार्ने छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भएपछि पाल्पा र पोखरामा भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्ने निश्चित छ । विमानस्थल चलाउन र सुरुङमार्ग समयमै निर्माण सक्न सङ्घीय सरकारको पहलकदमी महत्वपूर्ण छ ।
रुरु क्षेत्रको बृहत्तर विकासको काम अघि बढेको छ । नेपालका मात्रै नभई भारतीय हिन्दुलाई आकर्षित गर्ने गरी रुरु बृहत्तर आयोजना निर्माण लुम्बिनी प्रदेशको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो । यसका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले रेसुङ्गामा सडक र अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दा अहिले रेसुङ्गामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको ओइरो लागेको छ । यसले तम्घासको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सघाएको छ । बजेट प्रतिफलमुखी आयोजनामा लगानी गर्दाको एउटा उदाहरण हो यो ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक र भारतीय पर्यटकलक्षित हिल स्टेसन निर्माणका काम अघि बढाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गरेको छ । पाल्पाको नुवाकोट र श्रीनगर तथा दाङको घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्नुको उद्देश्य पर्यटकलक्षित हिल स्टेसनको विकास गर्नका लागि हो । अब यी सांस्कृतिक डबली चलाउने गरी योजनाबद्ध काम गर्दा पर्यटन प्रवर्धनले गति लिन्छ । प्रदेश सरकारले अघि बढाएको रामपुर–कपुरकोट सडकको एउटा उद्देश्य हिल स्टेसनको ढोका खोल्नु हो । यो सडकको निर्माणले कृषिको व्यावसायिक विकासका साथै पर्यटन प्रवर्धनमा बल पुग्ने निश्चित छ ।
