राजनप्रसाद श्रेष्ठ
राजनप्रसाद श्रेष्ठ
आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरको कमीलगायत अन्य विविध कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको सङ्ख्या हाल आएर ह्वात्तै बढेको देखिन्छ भने दैनिक रूपमा फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत गरी ७२ हजार १३४ महिलासहित कुल सात लाख ७१ हजार ३३१ जना नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गए भने सोही आवको १० महिनाभित्र विभिन्न १५१ मुलुकबाट ३३ हजार ५१६ महिलासहित कुल चार लाख ४४ हजार ८४६ स्वदेश फर्किए । वैदेशिक रोजगारको इतिहासमै भारतबाहेकको मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली श्रमिकको यो सङ्ख्या हालसम्मकै सर्वाधिक हो ।
रोजगारीका लागि बिदेसिएका श्रमिकले पठाएको विप्रेषण रकमले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महìवपूर्ण योगदान गरेको तथ्यप्रति कसैको पनि विमति नहोला । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा विप्रेषण रकम पनि बढ्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिएला यद्यपि विविध कारणले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकको सङ्ख्यालाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । आव २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका ४५ महिलासहित कुल एक हजार २०८ जना र अङ्गभङ्ग एवं बिरामी भएका नौ महिलासहित २८९ जनालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट नियमानुसारको आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको थियो । आव २०७८/७९ मा यो सङ्ख्या क्रमशः एक हजार ४७९ र २४५ रहेको थियो ।
रोजगारदाता मुलुकमा हुने युद्ध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आदि जस्ता विषम परिस्थितिका कारण श्रम प्रवासनमा जानेभन्दा पनि फर्किनेहरूको प्रवृत्ति बढी हुने गरेको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको समयमा यस्तो अवस्था हामीले भोगेका थियौँ । हाल इजरायल तथा प्यालेस्टाइनबिच भइरहेको युद्धका कारण वैदेशिक रोजगार प्रभावित हुन सक्ने छ । यस्तो परिस्थतिमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको व्यवस्थापन राज्यका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्था
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको पुनर्एकीकरण सम्बन्धमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को खण्ड (झ) अन्तर्गत बुँदा नम्बर (६) मा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । पन्ध्रौँ योजनाले वैदेशिक रोजगारका चरण (जस अन्तर्गत स्वदेश फिर्तीको चरण पनि पर्दछ) लाई सुरक्षित, शोषणयुक्त, मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गरी वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ को रणनीति ९.३.३ पुनर्एकीकरण चरण अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की आउने कामदारका लागि प्रभावकारी आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्एकीकरण प्याकेजका कार्यक्रमलगायत अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ भने वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम (२६) को उपनियम (ङ) बमोजिम दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा नगर्दै स्वदेश फर्किएका कामदारका लागि पुनर्एकीकरण तथा पुनस्र्थापना कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसरी संविधानको मर्म, प्रचलित नीति, ऐन तथा कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनर्एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ समेत स्वीकृत गरी जारी गरेको अवस्था छ ।
सङ्घीय सरकारको आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १७५ मा अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा लघु उद्यमीका रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सिप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
पुनर्एकीकरणको मोडालिटी
नेपालको सन्दर्भमा पुनर्एकीकरण कार्यक्रमलाई वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारको सिप, पुँजी, प्रविधि र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने महìवपूर्ण कडी, वैदेशिक रोजगारमाथिको बढ्दो निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लाने राष्ट्रिय रणनीति, दिगो विकासका लागि युवा जनशक्तिलाई उद्यमशीलता र स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने सशक्त माध्यम र श्रमको सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्दै देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोहो¥याउने एउटा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लिइनु पर्दछ ।
निश्चित रूपमा यो अभियानलाई मूर्त रूप दिएर अगाडि बढाउनु सजिलो काम भने पक्कै पनि होइन किनकि फर्किएका श्रमिक देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका हुन्छन् भने उनीहरूको अपेक्षा तथा क्षमता पनि फरक फरक रहेको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला श्रमिकको सवालहरू पृथक् छन् । सबैभन्दा महìवपूर्ण कारण भनेको यसका लागि बढी स्रोत तथा समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त फर्किएका श्रमिकको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्रै आवश्यकता तथा मागका आधारमा क्षमता विकास गर्दै स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलतामार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी परिवार तथा समाजमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ; जसका लागि सामाजिक तथा आर्थिक दुवै रूपमा सशक्तीकरण गरिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता, प्रभावकारी समन्वयात्मक भूमिका र इमानदारी कार्यान्वयनबाट मात्रै यो कार्यक्रम सफल बन्न सक्दछ ।
सामान्यतया वैदेशिक रोजगारीबाट कुनै पनि श्रमिक निम्न चार अवस्थामध्ये कुनै एक अवस्थामा फर्किएको देखिएको छ; जसमा पहिलो अवस्था भनेको वैदेशिक रोजगार सफल तर स्वदेशमा के काम गरी बस्ने भन्ने अन्योलसहित फर्किनेहरू, दोस्रोमा वैदेशिक रोजगार सफल पनि होइन र असफल पनि होइन वा न नाफा न घाटाको अवस्थामा फर्किनेहरू, तेस्रोमा विविध कारण वैदेशिक रोजगारी असफल र आर्थिक रूपमा शोषित भई ऋणमाथि ऋणको भारी बोकेर फर्कनेहरू र चौथोमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हिंसापीडित र आर्थिक रूपमा शोषित भएर फर्कनेहरू रहेका छन् ।
पुनर्एकीकरण अन्तर्गत फर्किएका श्रमिकको अवस्था विश्लेषणका आधारमा सामाजिकीकरण कार्यक्रम, रोजगारीमा आबद्धता, उद्यमशीलता प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत मनोसामाजिक परामर्शसहितको सुरक्षित आवास सेवा, श्रमको सम्मान अभियान, महिलाको वैदेशिक रोजगारीबारे सकारात्मक सोचको विकासका लागि सामुदायिक स्तरमा सचेतनामूलकलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले वैदेशिक रोजगार असफल भई फर्केका व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यको उपचार र उद्यमशीलताका लागि सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास गर्न सहयोग पु¥याउँछ भने परिवार तथा समुदायस्तरमा समेत समस्यामा परी फर्किएका व्यक्तिप्रति सकारात्मक सोचको विकास भई पारिवारिक पुनर्मिलन एवं सामाजिक पुनर्एकीकरणमा सहयोग पु¥याउँछ ।
रोजगारीमा आबद्धता कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता र पहुँचका लागि समन्वय र सहयोग, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा बजारीकरणका लागि सहजीकरण, व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिउ पुँजी वा जिन्सी सहायतालगायत अन्य सहयोगी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशीलता तालिम, आवश्यकताका आधारमा सिप तालिम, निःशुल्क सिप परीक्षण, संस्थागत क्षमता अभिवृिद्धलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
प्रभावकारी योजना तथा नतिजामुखी कार्यान्वयनबिना कुनै पनि कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सकिँदैन । पुनर्एकीकरण कार्यक्रमलाई सफल बनाउन यसका अलावा स्थानीय तहको मागमा आधारित, वित्तीय साझेदारी, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगार बोर्डलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य, रोजगार सूचना केन्द्रलाई एकीकृत सेवा केन्द्रका रूपमा परिचालनका साथै कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहितका रणनीतिहरू तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
साथै हाललाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा फर्किनेहरूको बढी सङ्ख्या रहेको पालिकाहरूको पहिचान गरी पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र यसबाट प्राप्त उपलब्धिका आधारमा क्रमशः अन्य पालिकाहरूमा विस्तार गर्दै लाने रणनीति गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यस चरणमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विविध कारण समस्यामा परी वा अङ्गभङ्ग भई फर्किएका वा उद्धार गरिएकालाई लक्षित गरी र त्यसमा पनि पीडित महिला श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन जाने देखिन्छ ।
कुनै एक मन्त्रालय वा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा मात्रै नलिई यसको कार्यान्वयनका लागि यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध तीनै तहको सरकार, गैरसरकारी एवं विकास साझेदारहरूका साथै निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक र एकीकृत पहल जरुरी छ । ‘रिभर्स माइग्रेसन’ को व्यवस्थापनका लागि भने छुट्टै प्याकेज कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा आत्मसात् गरी नतिजामूलक हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारको निर्भरता क्रमशः कम गर्दै दिगो विकासको दिशामा अग्रसर हुन टेवा मिल्ने छ ।
