चाडपर्वकेन्द्रित बजार अनुगमन

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस धारामा “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भन्ने उल्लेख छ ।” यसै गरी संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ को घ ७ मा “कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिने छ” भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ७ (२) अनुसार अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको कार्य सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्छन् । यसै गरी अनुसूची ८ (१०) मा स्थानीय बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्दछ । बजारलाई स्वच्छ राखेर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छन् । खाद्य ऐन, मासुजाँच ऐन, नापतौल तथा गुणस्तर ऐन, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कानुन क्रियाशील छन् । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाको अधीनमा रहेर सरोकारवाला निकायहरूबाट संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसै गरी सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिसमेत गठन गरिएको छ । राज्यको क्षमताका आधारमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको पनि जोहो भएको छ । नेपाल सरकारले सतहत्तर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सात सय त्रिपन्न पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत विभाग र इलाका प्रमुखसमेत गर्दा करिब नौ सय पदाधिकारीलाई प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको छ । यति धेरै कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपाली बजार स्वच्छ छैन । वस्तु र सेवाका उपभोक्ताले ठगिनु परेको छ । आखिर किन भन्ने प्रश्नको उत्तर नै आजको चुनौती बनेको छ ।

चाडपर्व नागपञ्चमीदेखि सुरु हुन्छ । दसैँ, तिहार, नेपाल संवत्, छठ जस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वमा बजारमा उपभोक्ताको चहलपहल बढी हुने गर्दछ । यस समयमा वस्तुको माग बढ्छ । जब माग बढ्छ, तब आपूर्तिमा पनि दबाब पर्छ । ठिक यसै समयमा बजारमा वस्तु र सेवाका उपभोक्ता मूल्य, तौल, गुणस्तर आदिमा ठगिने अवस्था हुन्छ । हाम्रो बजार, बजार जस्तो छैन । चाडपर्वको समयमा बजारमा म्याद गुज्रिएर खान अयोग्य भइसकेका वस्तु बिव्रmीवितरण भइरहेका छन् । मिठाईलगायत दाल, तरकारी र मसलासम्म अखाद्य रङ प्रयोग गरेर विभिन्न वस्तु चर्को मूल्यमा बिक्री गरिन्छ । महँगो वस्तुमा सस्तो वस्तु मिसाएर महँगो मूल्य असुल गरिन्छ । होटलहरूमा रहरको दालमा मकैको पिठो मिसाउने गरेकोसम्म भेटिएको छ । नियामक निकायले प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिकाको अधीनमा रहेर काठमाडौँदेखि दूरदराजका बाजारमा यदाकदा अनुगमन गर्दा बजारमा म्याद गुज्रिएका वस्तु फेला पर्ने गरेका छन् । वस्तुको मूल्य, तौल र गुणस्तरमा मात्र होइन, उपभोक्ता यत्रतत्र ठगिएको अनुगमनले पुष्टि गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा गरेको अनुगमनले नै काठमाडौँका भाटभटेनीलगायतका ठुला व्यावसायिक स्थलमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिनुले पनि हाम्रो बजार स्वच्छ नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

हालै काठमाडौँमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको प्रमुख आतिथ्यतामा चाडपर्वकेन्द्रित बजार अनुगमन र नागरिकको दायित्व विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका प्रतिनिधिले उपभोक्ताका पीडालाई उजागर गर्दै बजारका समस्याको चित्रण गरेका थिए । यस क्रममा यदि सरोकारवालाका बिचमा समन्वय र सामञ्जस्यता कायम हुनसक्यो भने हाम्रो बजार भोलिका दिनबाट नै स्वच्छ हुने सुझाव दिइएको थियो । 

स्वच्छ बजारका आधारस्तम्भ व्यावसायिक मूल्य र मान्यता, विवेकशील र जागरुक उपभोक्ता, सत्यतथ्यमा आधारित सूचना र पैरवी एवं विधिसम्मत वस्तुगत नियमन हुन् तर व्यवसायीले आफ्ना मूल्य र मान्यताको उल्लङ्घन गर्ने, उपभोक्ताले पनि जागरुक भएर आफूले खरिद गर्ने वस्तुको लेबल नहेर्ने, बिल नलिने गरिएको पाइन्छ । यस्तै विवेकशील भएर वस्तु खरिद गर्नुपर्नेमा बढी खरिद गरेर भण्डारण गर्ने गरिएको पाइन्छ । सूचना र पैरवीकर्ताले भ्रामक कुरा बोल्ने र लेख्ने अनि विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्नुपर्ने दायित्व भएका नियामक निकायले पनि वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सार्थक र प्रभावकारी ढङ्गले बजरलाई नियमन गर्नेभन्दा पनि हचुवा र मौसमी कामकारबाही गर्ने गर्दा बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । त्यसैले दिनप्रतिदिन नेपाली बजार अराजक हुँदै गएको छ ।

साउनबाट कार्ययोजना बनाएर तीन वटै तहका सरकारले नियमित बजार अनुगमन गर्ने, माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको अभिलेख राख्ने, सकारात्मक बजार हस्तक्षेपका लागि तयारी अवस्थामा रहने जस्ता गृहकार्य गर्नु पर्छ तर सरकार प्रत्येक वर्ष पूर्वतयारीमा चुकेको देखिन्छ । जब चाडपर्व सुरु हुन्छ अनि चाडपर्वकेन्द्रित बजार अनुगमनका कुरा गरिन्छ, जसले कुनै अर्थ नै राख्दैन । नीतिगत व्यवस्थाका कारणले पनि उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेका छन् । नेपाल आयल निगमले परल मूल्यमा पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत र डिजेलमा २ प्रतिशत मुनाफा राख्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेर एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक कारोबार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको निगमले लोककल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारीतर्फ ध्यान दिएको देखिएन । डिजेलको मूल्यले बजारचक्रमा पार्ने असरतर्फ निगम सञ्चालक समिति गम्भीर भएको देखिँदैन । यसै गरी विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक महिना विद्युत् मिटरको क्षमताको आधारमा सेवा शुल्क लिने र म्यादभित्र महसुल नबुझाउँदा २५ प्रतिशत जरिबाना लिने व्यवस्था उपभोक्तामैत्री छैन । बजारको अर्को समस्या न्यून बीजकीकरण पनि हो । भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिका न्यून बीजकीकरणको समस्या हो । यी र यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले पनि हाम्रो बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री हुन सकेको छैन । 

सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमन आजको खाँचो हो । निकायगत समन्वय र सामञ्जस्यताको अभाव, दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको कमी, कार्यबोझको आधारमा छुट्टै उपभोक्ता संरक्षण विभाग नहुनु, बजारलाई राजनीतिको संरक्षण प्राप्त हुनु, नियामक अधिकारीले उच्च मनोबल र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न नसक्नु, संविधान र ऐन नियम अनु्सार बजार अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरू सक्रिय नहुनु जस्ता कारणहरू सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमनका समस्या हुन् । 

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन पहिलो, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई दुई लाखदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म निरीक्षण अधिकृतले जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी बिगोबमोजिम जरिबाना गर्ने । दोस्रो, तीनै तहका बजार अनुगमन समितिहरूले अनुगमन गर्ने व्यावसायिक क्षेत्र किटान गर्ने । तेस्रो, चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नियमित बजार अनुगमन र चाडपर्व विशेष अनुगमनको कार्ययोजना तयार गर्ने । चौथो, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूका बिचमा समन्वय गरी ७५३ पालिकाले अनिवार्य रूपमा नियमित अनुगमन गरी केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा पाक्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । पाँचौँ, स्थानीय तहका वडा समितिहरूलाई बजार अनुगमनका लागि स्रोतसाधन र जनशक्ति जुटाएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारको अधीनमा वडाभित्रका सम्पूर्ण व्यवसायलाई दर्ता गरी नियमन गर्ने, खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी र फलफूलको अनुगमन गर्ने एवं हाटबजारको उचित प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिने । 

हाम्रो आजको आवश्यकता विधिको शासन हो । विधिसम्मत गरिने वस्तुगत नियमन सुशासन हो । नागरिकले विवेकशील र जागरुक भएर बजारलाई स्वच्छ राख्न सहयोग गर्नु पर्दछ । कुनै वस्तुको आपूर्ति असहज भएको अवस्थामा हुनेखाने नागरिकले आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु खरिद गर्नु हुन्न । नियामक निकायले इमानदार भएर समयमै कार्ययोजना तयार गरी बजार अनुगमनको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । चाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमनको योजना बनाएर सार्थक बजार अनुगमन हुन सक्दैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दस जोड दुई चाडपर्व केन्द्रित बजार अनुगमनलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्राथमिकतामा राखिरहँदा ७५३ पालिकामा समेत बजार अनुगमन भए/नभएको जानकारी आफ्ना निरीक्षण अधिकृतमार्फत प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ ।