हरेक नागरिकलाई जागरुक, कर्मठ, सक्षम, इमानदार र सहिष्णु बनाउन र बन्न शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका लागि विद्यालय पहिलो र महत्वपूर्ण थलो हो । विद्यालय शिक्षाबाट नै हरेक व्यक्तिले आफ्नो भविष्यको बाटो तय गर्न सक्दछ भने उसको व्यक्तित्व विकासको सुरुवात पनि हुन्छ । यसर्थ मुलुकको समग्र विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, समाजमा सहिष्णुता कायम गर्ने, विकासनिर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, भाइचारालगायतका यावत् सामाजिक संरचनालाई उच्च किसिमबाट अगाडि बढाउने आधार पनि विद्यालय नै हो ।
‘विद्या+लय’ अर्थात् विद्याको घर । यही विद्याको घरबाट हरेक व्यक्ति आफूलाई जीवनमा कस्तो र कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने मार्गको खाका कोर्न सक्षम हुन्छन् । यसैले समाजका हरेक पक्षको सुधार र विकासका लागि विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय शिक्षा नै उच्च शिक्षाको आधारशिला पनि भएकाले यहाँ दिइने शिक्षाबाट मुलुकले खोजेको जनशक्ति प्राप्त गर्दछ । विकसित देशहरूको विद्यालय शिक्षा पद्धतिलाई हेर्ने हो भने यस्तै पाइन्छ । ती देशमा निश्चित उमेरसम्म किताबभन्दा जीवनोपयोगी व्यावहारिक अभ्यास जस्तै, मुलुकको इतिहास, धर्म, संस्कृति, सभ्यताको परिचय दिनुका साथै बालबालिकाको क्षमताको पहिचान गरिन्छ ।
त्यसैले विद्यालय शिक्षा जीवनको सबभन्दा महत्वपूर्ण शिक्षा हो तर आजभोलि विद्यालय शिक्षा केवल त्योभन्दा माथिको शिक्षाको अध्ययनका लागि ढोका खोल्ने वा विदेश पलायन हुने मार्गका रूपमा मात्र स्थापित हुन थालेको भान हुन्छ । अहिलेको व्यवहारमा त्यस्तो देखिए पनि विद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रमहरूको अहिलेको स्वरूपलाई हेर्ने हो भने पनि समाज विकासका लागि कति सार्थक अध्यापन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ तर त्यसको अभ्यास र गहिराइलाई बुझाउन सकिएको छैन । आजका बालबालिकालाई भोलिको कर्मठ नागरिक बनाउन आवश्यक सबै किसिमका पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षामा छ । फरक के मात्र रह्यो भने ती पुस्तकको पढाइ हुन्छ तर व्यावहारिक रूपमा त्यसको अभ्यास गराइँदैन ।
विद्यालयमा प्रारम्भिक रूपमा सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, वातावरण शिक्षा जस्तो जीवनोपयोगी पाठ्यक्रमको पठनपाठन हुन्छ तर त्यसको न्यूनतम प्रभाव पनि समाजमा देखा पर्दैन । अझ कतिपय अवस्थामा विद्यालयको कक्षाकोठामै पनि त्यसको पालना भएको पाइँदैन । नैतिक र सामाजिक शिक्षा हाम्रो देशका लागि अहिले जल्दोबल्दो आवश्यकता हो । आजका नैतिकवान्, सामाजिक सोच भएका बालबालिका नै भोलिका लागि असल शासक, प्रशासक बनेर मुलुकको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्ने हुनाले विद्यालयले राष्ट्रिय दायित्व सम्झेर त्यस्ता विषयको अभ्यास पनि गराउनु आवश्यक पर्दछ ।
सूचना प्रविधिको विकासले आजका बालबालिकामा सकारात्मक भावना र सिक्ने तथा जान्ने क्षमतामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ तर यसले उनीहरूलाई ज्ञानको गहिराइको कमी र यथार्थताबाट टाढा पनि पु¥याइरहेको छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाले विगतमा आफूले पढाइसँगै गरेका सामाजिक र नैतिक शिक्षाको अभ्यास आफ्ना विद्यार्थीलाई पनि गराउने जमर्को गर्ने हो भने मुलुकमा अहिले देखा परिरहेका धेरै किसिमका विभेद र सामाजिक समस्याको अन्त्यका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने छ ।
नेपालको संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएको छ । कोही पनि नागरिक विभेदको सिकार हुनु दण्डनीय मानिएको छ । कानुनका पानाहरूमा यी कुरा लेखिए पनि यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सजिलो छैन र त्यस्तो अभ्यास पनि भएको छैन । कानुनी डण्डा चलाएर मात्र समाजमा समानता र शान्ति स्थापना हुँदैन । यसका लागि चेतना, जागरण र मानवतावादी सोचको विकास हुनु पर्दछ । ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ को मन्त्र अनुसार अघि बढ्नु पर्दछ । यसको प्रथम खुड्किलो विद्यालय हो । विद्यालय नै शान्ति, समानता, सहिष्णुता, भाइचाराको शिक्षा र अभ्यासका लागि सर्वाधिक प्रभावकारी क्षेत्र हो ।
विद्यालयले दिने शिक्षा नै भविष्य निर्माणको आधार भएकाले आज हरेक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाको पहिलो कर्तव्य देशको युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने, स्वार्थी हुने, भावनाशून्य भएर आफ्नै मात्र चासो राख्ने किसिमका होइनन् कि सामाजिक बनाउने अभियान चलाउनु पर्दछ । आजका अनेक समस्याको समाधानको आधार आजका बालबालिका हुन् । उनीहरूले पाउने असल, सामाजिक, नैतिक र संस्कारयुक्त, शिक्षा नै समतामूलक, समावेशी समाजको परिकल्पना साकार पार्ने आधार हुन् ।
हामी जति आधुनिक बन्दै गयौँ भनिए पनि जात, धर्म, भाषामा विवाद झिकेर बसिरहेका छौँ । यो पुस्ताले यसलाई रोक्न असमर्थ रहे पनि भावी पुस्ताले मुलुकलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने जमर्को गर्नेछन् । यसका लागि चाहिन्छ सोही अनुसारको शिक्षा र यो शिक्षा दिनु पर्दछ विद्यालयले ।
विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको हुन्छ, सबैको समान अधिकार छ भनेर तर त्यो अधिकार प्राप्तिको आधार किताबमै मात्र सीमित गर्ने कि व्यवहारमा पनि उतार्ने । समाज विकासका लागि सरकारको मात्र होइन, समाजमा रहेका हरेक वर्गको दायित्व हो र उनीहरूले समानताका लागि आवाज उठाउनु पर्दछ । यसमा विद्यालय र शिक्षण जस्तो पवित्र कार्यमा संलग्नहरूको दायित्व सबभन्दा बढी हुन्छ । त्यो विद्यालयमा मात्र नभएर घर, छरछिमेक र समाजसम्मै प्रकट हुनु पर्दछ ।
नेपालको अहिलेको प्रमुख समस्यका रूपमा सामाजिक विभेद रहेको छ । सामाजिक विभेद भनेको एकले अर्कालाई अपमान गर्नु, शोषण गर्नु, दुव्र्यवहार गर्नुलाई मानिन्छ । एउटै समाजमा रहेर पनि अनेक नाम र बहानामा भेदभावपूर्ण व्यवहार हुनु, एकले अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु पनि विभेद नै हो । मानिस मानिस मिलेर बन्ने समाजमा हुने गरेका यस्ता विभेदले समाज विकासमा ठुलो अवरोध गरिरहेको छ । नेपाली समाजमा जातीय र लैङ्गिक विभेद सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
जातीय विभेदका कारण छुवाछुत प्रथाले सामाजिक एकता र भाइचारा कमजोर बन्दै गएको छ भने लैङ्गिक विभेदले विकासको गति नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । लैङ्गिक विभेद त घरदेखि नै सुरु हुन्छ । यस्तो विभेदले छोरालाई बुढेसकालको सहारा र छोरीलाई अरूको घर जाने जात भनेर सुरुदेखि नै विभेदमा राखिन्छ । अहिले यसमा केही कमी आए पनि पूर्णतः निर्मूल भइसकेको छैन ।
विभेद सिर्जना हुनुका अनेक कारण हुन्छन् । यसमध्ये प्रमुख कारण बेरोजगारी पनि हो । जब मानिस योग्य भएर पनि रोजगारी पाएन भने उसमा मानसिक तनाव उत्पन्न हुन थाल्दछ । यही तनावका कारण ऊ विविध प्रकारको दुव्र्यसन तथा कुलतमा फस्न पुग्दछ । यसले समाजमा अनेक अपराधका घटना निम्त्याउँछ । यदि मानिस कुनै पनि प्रकारको काममा तल्लीन रहन्छ भने ऊ तनावमुक्त भएर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छ । सबै आआफ्नै काममा व्यस्त हुँदा समाज शान्त हुन्छ । यसैले रोजगारी सामाजिक समस्याको समाधान हो भने बेरोजगारी समस्याको कारण ।
विद्यालयले रोजगारीको अर्थ, परिभाषा र मूल्य तथा महìव उजागर गर्न सक्नु पर्दछ । आजकल रोजगारी भनेको कि सरकारी कार्यालयमा जागिर खानु, कि विदेश जानु भन्ने भ्रम रहेको छ तर कुनै पनि क्षेत्रमा क्रियाशील भएर आफ्नो जीवन बिताउनु र त्यसबापत आयआर्जन गर्नु नै रोजगारी हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । आजभोलि बेरोजगारीको नाममा बढिरहेको विकृतिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नै चौपट भइरहेको छ । आफ्नै वरपर रहेका स्रोतहरूलाई आयआर्जनमा उपयोग गरी स्वरोजगार बन्ने र अरूलाई पनि रोजगारी दिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि विद्यालयले सोही अनुसारको शिक्षा दिनु पर्दछ ।
सहरी हुन् वा ग्रामीण नेपालको हरेक क्षेत्र र समुदायमा एकै किसिमको समस्याले जरा गाडेको छ । कतै केही कम र कतै केही बढी मात्र हो । मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा ठुलो विभेद रहेको छ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको भूमिका जति हुन्छ, त्यति नै भूमिका समाजका सचेत वर्गको हुन्छ । सचेत वर्ग भनेको शिक्षक नै हुन् । परापूर्वकालदेखि कुनै पनि समस्याको समाधानको उपाय खोज्न, नयाँ काम सुरु गर्न केही सङ्कुचन भएमा गुरु अर्थात् शिक्षकको सल्लाह लिने गरिएका कथा पुराणहरूमा हामी सबैले सुनेकै छौँ । यसबाट बुझिन्छ, शिक्षक र विद्यालयको भूमिका कति महìवपूर्ण छ र जिम्मेवारी कति गहन छ भन्ने ।