काठमाडौँ, असोज २१ गते । वित्तीय कारोबारका क्रममा ‘धोकाधडी’ को मुख्य औजार बन्दै आएको चेक अनादर (बाउन्स) लाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो अपराधमा संलग्नलाई दुई वर्षसम्म सजाय गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ । यसका लागि बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार खातामा पैसा नभए पनि चेक जारी गर्ने अथवा भए पनि चेक साटिन पर्याप्त रकम नभएको अवस्था प्रमाणित भएमा त्यस्तो चेक जारी गर्नेलाई दुई वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । चेक बाउन्सको अवस्थामा विगतमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र पुराना कानुनका आधारमा समेत कारबाही चलाउनुपर्दा समस्या पर्दै आएको थियो ।
विधेयकले ऐनको दफा ३ मा खण्ड ‘क’ थप गरी “कसैले पनि आफ्नो बैङ्क खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैङ्कसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,” भन्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार अब चेक अनादर (बाउन्स) मा बिगो दाबी भुक्तानीका अतिरिक्त बिगोबमोजिम पाँच प्रतिशत जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको चेक अनादर (बाउन्स) प्रमाणित भएमा अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद व्यवस्था गर्न लागिएको हो । पाँच लाख रुपियाँभन्दा कमलाई भने अधिकतम कैद एक महिना प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि अधिकतम सीमा तीन महिना मात्र थियो । विधेयकमा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा सो ऐनमा प्रस्ताव गरिएको सजायमा थप एक वर्ष कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा चेक अनादर (बाउन्स) लाई प्रमाणित गर्ने र मुद्दाकै क्रममा मिलापत्र गर्न भने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । चेक धारकले चेक अनादर प्रमाणित गराउन चाहेमा बैङ्कले बढीमा ३० दिनभित्र बाउन्स प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो अवधिमा बैङ्क चेक जारी गर्ने खातावालालाई पनि यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । अनादर भएको चेकमा सो जानकारीसमेत समावेश गरी धारकलाई दिइने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले न्याय निरूपणमा सहजता र स्पष्टता प्राप्त हुने सरकारको बुझाइ छ ।
तर, खातावालाले बैङ्कबाट सूचना प्राप्त गरेपछि जुनसुकै बेला त्यस्तो चेक फिर्ता लिएर रकम भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतमै मुद्दा पुगेका अवस्थामा समेत मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । चेक बाउन्सको अभियोगका लागि तीन महिनाको हदम्याद राखिएको छ ।
