सम्झना शर्मा
सम्झना शर्मा
बहुलता, आर्थिक स्वायत्तता, बृहत् क्षेत्राधिकार र यसको प्रभावकारिताको सुनिश्चितता हुने गरी पेरिस सिद्धान्तको आधारमा संसारभर विभिन्न देशमा मानव अधिकार संस्था स्थापना गर्ने अभ्यास प्रचलनमा छ । नेपालमा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ जारी भए पनि तत्कालै आयोग गठन हुन सकेन । निरन्तरको नागरिक अभियान तथा दबाब, सर्वोच्च अदालतको आदेशलगायतको करिब चार वर्षको लामो प्रयासपछि २०५७ साल जेठ १३ गते विधिवत रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जन्मिन पुग्यो ।
आफैँलाई खबरदारी गर्न स्थापित मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूको गठन गर्न अधिकांश सरकार हिचकिचाउने गर्दछन् तर नेपालमा शसस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षकै अवस्थामा यस संस्था गठन गरिनु सरकारको अत्यन्त सकारात्मक कदम भएको नागरिक दृष्टिकोण छ । मानव अधिकार हनन् हुन सक्ने सम्भावना रहेका वा हनन भएका भनिएका घटनाहरूको तत्काल अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानुनी जिम्मेवारी यस आयोगको काँधमा छ ।
देशमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा नागरिकका मानव अधिकार अझै बढी जोखिममा पर्ने र मानव अधिकार अवस्था झनै प्रभावित हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा आयोगको सक्रिय भूमिका प्रति नागरिकको ठुलो अपेक्षा रहन्छ । शसस्त्र द्वन्द्वको बेला, भूकम्प, कोभिड १९ सङ्क्रमणको अवस्थालगायत बाढी, पहिरो तथा अन्य विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, जोखिम र सङ्क्रमणको अवस्थामा समेत यो संस्थाको सक्रियता तथा भूमिका अक्षुण रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विदितै छ ।
नेपालको संविधान मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट संसारकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा रहनु गर्वको विषय हो । यस आयोगले मानव अधिकार संरक्षण तथा संवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, द्वन्द्वकालीन समयमा निर्वाह गरेको भूमिका आदि कार्यबाट आयोगलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सङ्गठनले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्तर निर्धारण गर्दा स्थापनाकालदेखि नै ‘क’ श्रेणीमा राख्दै आएको सर्वविद्धितै छ । जुन नेपालका लागि प्रतिष्ठाको विषय रहेको छ ।
आयोगले आफ्नो बलबुताले भ्यायसम्म नागरिक सङ्घ, संस्थाहरूको साथ र सहयोगमा नियमित तवरले देशव्यापी रूपमा अनुगमन गर्ने, मानव अधिकार सन्देशहरू प्रवाह गर्ने र सरकारलाई उचित राय, परामर्श र सुझाव तथा सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको छ । सरकारले पनि आयोगका सिफारिसहरूलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरी नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । आयोगको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्थाले नै
सरकारको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र संवेदनशीलतालाई उजागर गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो देशको छवि कायम गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हुने हुँदा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो नीति, योजना र बजेटमा प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न चुक्नु हुँदैन ।
आयोगको जीवन कालमा आव २०६३/२०६४ ताका करिब डेढ वर्ष जति आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रह्यो । जुनसुकै बेला तम्तयार अवस्थामा रहनुपर्ने यस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा यतिका लामो समयसम्म पदाधिकारीहरूको रिक्तताले पीडितका हक अधिकार संरक्षण र न्यायमा समेत विलम्ब हुने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत रही बिनाविलम्ब आयोग गठन हुनुले उजुरीउपरका अनुसन्धान सम्पन्न फाइलहरूमा यथासमयमा निर्णय हुन पुग्नुले पीडितहरूको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुन सक्यो । पीडितहरू आयोगको कार्यहरूप्रति अहिले पनि उत्तिकै विश्वस्त छन् ।
यस आयोगमा २०७७ माघ २१ मा भएको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा उब्जिएको प्रश्नले हालका दिनहरूमा आयोगको साख गिर्ने गरी आक्रमण गरिरहेको छ । यो राम्रो होइन । यस्तो प्रवृत्तिले आयोगप्रति जनमानसमा आस्था घट्न जाने तर्फ सबै सचेत हुनै पर्छ । जनआस्थामा कमी आउने कुराले आयोगप्रतिको विश्वास घट्ने अवस्था सिर्जना भई वातावरण धमिल्याउने जोखिम बढ्दछ । नागरिकको अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि गठन भएका स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायहरू कमजोर बनाउन मलजल पुग्दछ । आयोगको समग्र मूल्याङ्कन आयोगबाट सम्पादित कार्यहरूको बारेमा गरिनुपर्दछ । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयलाई लिएर कसैले निर्णयमा पुगेर आयोगको हैसियतबारे नकारात्मक टिप्पणीहरू गरिनु राम्रो हुँदै होइन । यस्ता कुराले आयोगलाई कमजोर बनाउँछ ।
आयोगले सम्पादन गर्न नसकेका कार्यहरूको बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । आयोगलाई सक्रिय बनाइराख्न बेलाबखत घचघच्याइरहनु आवश्यक हुन्छ । सकारात्मक र सिर्जनात्मक आलोचनालाई त आयोगले सम्पत्तिका रूपमा लिनु पर्छ । हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी, राम्रा र अनुकरणीय अभ्यासहरूको निरन्तरता दिन सबैको हितमा कार्य गर्ने यस आयोगलाई सदैव नागरिक सङ्घ, संस्थाहरूको समेत साथ र सहयोगको खाँचो रहन्छ ।
नागरिक समाज तथा मानव अधिकारसम्बन्धी केही सङ्घ, संस्थाहरूले समेत उक्त नियुक्ति प्रक्रियाको विषयलाई निरन्तर चासोका साथ उठाइरहेका छन् । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्धन तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने संवैधानिक कर्तव्य रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने नियतले यसको हैसियतलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुनु दुःखद छ । आयोगमा भएको पछिल्लो यो नियुक्तिको विषयलाई मात्र आधार मानेर समग्र आयोगप्रतिको धारणा नकारात्मक बनाउनु र आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा अन्योलताको अवस्था निम्त्याउनु गलत हो । यो कुरा समग्र मानव अधिकारको रक्षाका लागि स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
२०७७ माघ २१ मा गरिएको आयोगको नियुक्तिको विषयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालसम्मै विचाराधीन रहनु अर्को दुःखद पक्ष हो । लामो समयसम्म उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध देखिन्छ । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । दुई वर्षभन्दा अघिदेखिको महत्वपूर्ण मुद्दाको निर्णय भइदिएको खण्डमा सबै कुराको निराकरण हुने थियो ।
ग्लोबल एलान्स फर नेसनल ह्युम्यान राइटस इन्स्च्यिुसन (गाङ्ग्री) ले नियमित तवरले संसारभरका मानव अधिकार संस्थाहरूको पुनरवलोकन गरिरहेको हुन्छ । यो एक नियमित प्रक्रिया पनि हो । नेपालको मानव अधिकार आयोग पनि हालसम्म थुप्रै पटक पुनरवलोकन हुँदै आएको छ । गाङ्ग्रीको उपसमितिको बैठकले गत वर्षको अक्टोबरमा यस आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्ने गरी सिफारिस ग¥यो भन्ने विषय सर्वत्र चासोको विषय रह्यो । आयोगको स्तर ‘क’ नै रहने वा ‘ख’ मा झर्ने भन्नेबारे यही अक्टोबरको बैठकमा अन्तिम निर्णय हुने भन्ने बहस पनि चलिरहेको अवस्था छ । ‘ख’ श्रेणीमा भएका देशहरूले मानव अधिकार सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागी हुने, प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने, बोल्ने तथा धारणा राख्ने, मतदान गर्ने र गाङ्ग्रीको पदाधिकारी बन्ने जस्ता अवसरहरू पाउन नसक्ने भन्ने रहेकोले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बन्न सक्ने जोखिम उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सजग हुँदै आयोगको हैसियतप्रति उठेको प्रश्नहरूको निराकरणका लागि यथासमयमा नै सम्बन्धित निकायसँग कूटनीतिक तवरले समेत समन्वय हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
आयोगको गरिमा केवल शब्दमा वर्णन गरेर मात्र पूर्ण हुन सक्दैन । पीडितले प्राप्त गरेको न्यायानुभूति, नागरिकको भरोसा र आशा, आयोगबाट गरिँदै आएको अथक प्रयाससहितको कार्यसम्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आयोगको उपस्थिति र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र सन्धिजनित प्रतिवेदनहरू, सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था आदि विषयले यसको वास्तविकता र यथार्थताको पहिचान दिन सक्दछ । कार्यसम्पादनमा समानता, स्वच्छता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सदैव जीवन बुटी मान्दै आएको छ ।
आयोगले आफ्नो जीवनकालमा गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जमर्को गरी हालसालै मात्र एक सचित्र अभिलेखालयको पनि स्थापना गरेको छ । अभिलेखालयले आयोगको संस्थागत विकास, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणलगायत मानव अधिकार शिक्षा र प्रवर्धनमा खेलेको भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । आयोगका कर्मचारीहरूले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा समेत जिउज्यानको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेरै स्वउत्प्रेरित भई उच्च मनोबलका साथ खटिने गरेको तथ्य आयोगको इतिहासमा अविस्मरणीय छ ।
समय र परिस्थितिसँगै पछिल्ला समयमा आयोगको हैसियतलाई गिराउने गरी गरिएको टीकाटिप्पणीले गर्दा आयोगमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल घट्ने जोखिम बढेको छ । कानुनत बलियो हैसियत प्रदान गरिएको यस प्रकारका संवैधानिक निकायको साखप्रति सृजित जोखिम निम्त्याइएको प्रति समीक्षा गरी आगामी दिनमा समेत आयोगको छविप्रति कुनै शङ्काको घेरा लाग्न नदिन उच्च राजनीतिक नेतृत्व, स्वयम् सरकार र नागरिक समाजलगायत आमनागरिकको समेत जिम्मेवार र इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ । मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने संस्था आफैँमा दागी बन्न पुग्नु भनेको मुलुकमा दण्डविहीनता बढ्नु हो । कहीँ कतैबाट आयोगप्रति अतिक्रमण हुनु हुँदैन ।
नेपालको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । हालसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको, पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकिरहेको, बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको, विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन अवस्था फितलो रहेको र दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान रहेकोले न्याय प्राप्तिका लागि दशकौँ अघिदेखि लडेका पीडितहरूमा पछिल्ला दिनमा निराशा छाउँदै गएको अवस्था देखिन्छ । पीडितहरू नै थाक्ने अवस्था आउनु भनेको न्याय मर्न लाग्नु हो ।
