चीन भ्रमणका आर्थिक पक्ष

डिजिटल इकोनोमीको अवधारणाले आर्थिक अनियमितता रोक्न, अवैध गतिविधिहरूको न्यूनीकरण गर्नका साथै पारदर्शितालाई बढवा दिने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

चीनको साताव्यापी औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्क पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री उतैबाट चीन पुग्नुभएको हो । विश्वका शक्तिशाली मुलुकमध्येको एक तथा नजिकको छिमेकी राष्ट्र चीनमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई महìवका साथ हेरिएको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग दुई पक्षीय हितका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको भयो । यसै गरी प्रधानमन्त्री र चिनियाँ समकक्षी ली छियाङबिच गत सोमबार चीनको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा दुई देशबिच वैश्विक, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिवेशमा केन्द्रित रहेर द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता भएको थियो । महत्वपूर्ण भेट र उच्चस्तरीय वार्ता पछि दुई देशबिच १३ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भ्रमणको राजनीतिक महत्व ज्यादा देखिए पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका अधिकांश बुँदा आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित छन् । 

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सहकार्य तथा सहायता अपरिहार्य मानिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले समेत यसलाई अझ बढी महत्व दिएको छ । यही कुरालाई महसुस गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समकक्षीसँग नेपाल सरकार क्षेत्रीय शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि चीनसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

भ्रमणका क्रममा चीनले गर्न सक्ने सहयोगका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रधानमन्त्रीले अगाडि सार्नुभयो । विशेष गरी नेपालमा ठुला पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो । यसै गरी नेपालले चीनसँग सडक, हवाई कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको बताउनु भयो । नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योग र औद्योगिक पार्क स्थापनाका लागि चीनबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँग भएको वार्तामा चीनका समकक्षी लीले समेत नेपालको विकासमा चीनले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय वार्ता पछि महत्वपूर्ण आर्थिक विषयहरूसँग सम्बन्धित समझदारीपत्रमा दुई मुलुकका प्रतिनिधिबिच हस्ताक्षर भएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबिच डिजिटल इकोनोमीसम्बन्धी सहकार्य अभिवृद्धिबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशबिच यो नयाँ पहलकदमी हो । विश्वभरि ‘क्यासलेस इकोनोमी’ को वातावरण बनिरहेका बेला बेला चीनसँगको डिजिटल इकोनोमीसम्बन्धी समझदारीले नेपाललाई पनि विश्व बजारमा प्रवेशका लागि सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै गरी पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चीनको हिस्सा बढ्दै गएको समयमा यो समझदारीले व्यापार प्रवर्धनमा समेत थप सहजता हुन सक्ने देखिन्छ । डिजिटल इकोनोमीको अवधारणाले आर्थिक अनियमितता रोक्न, अवैध गतिविधिहरूको न्यूनीकरण गर्नका साथै पारदर्शितालाई बढवा दिने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश बाह्य परिसूचकहरू सन्तोषजनक देखिए पनि वैदेशिक व्यापारमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । विशेष गरी आयातको तुलनामा निर्यातको मात्रा बढाउन नसक्दा घाटा व्यापारले निरन्तरता पाइरहेको छ । नेपालले धेरै व्यापार घाटा बेहोर्ने मुलुकमध्ये छिमेकी मुलुक चीन अग्रस्थानमा पर्छ । नेपालले भारतपछि सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने चीनसँगको व्यापार असन्तुलन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा नेपालले चीनबाट दुई खर्ब २२ अर्ब ७१ करोड रुपियाँका मालवस्तु आयात गर्दा एक अर्ब ७६ करोड बराबरको मात्रै निर्यात गरेको छ । गत वर्ष नेपालले जति निर्यात गरेको थियो, त्यसको १२६ गुणा बढी आयात गरेको छ । अनुपातका हिसाबमा नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा चीनसँग भइरहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । 

चीनसँगको व्यापारमा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको निर्यात बढाउन तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नयाँ परिमार्जित व्यापार सम्झौताको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । यसैलाई ध्यान दिई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा सन् १९८१ मा दुई देशबिच भएको नेपाल चीन व्यापार तथा भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता पुनरवलोकन र परिवर्तनका लागि गृहकार्य गर्ने संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

चीनको वाणिज्य मन्त्रालय तथा नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यसै गरी द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धनमा निष्पक्ष लगानी उपलब्ध गराउने, नेपाल र चीनबिचका विगतमा बन्द भएका सबै नाका सञ्चालन गर्ने, नेपाल–चीनमैत्री परियोजना विकास सम्झौता, औद्योगिक पार्क, नेपाल लगानी बोर्ड, ल्हासा आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्र लगानीको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याइने, नेपाल र चीन पारवहन यातायात विषयहरूमा समेत सम्झौता भएको छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुमा लाग्ने करमा चीन सरकारले ९८ प्रतिशतसम्म छुट दिने जनाएको छ । त्यस्तै : औषधीजन्य जडीबुटी, राँगाको सुकुटी, अमिलो, फलफूल चीन निर्यात गर्ने र दुई देशबिचको व्यापार असन्तुलन घटाउन चीन सरकारले सघाउने भएको छ ।  

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा आशाको किरण जगाएको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा ऊर्जा क्षेत्र देखिएको छ । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को व्यापार आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्र्धी बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा समेत यसलाई विशेष चासोको विषय बनाइएको छ । नेपाल र चीन नेपालको जलविद्युत् विकास र सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सहमत भएका छन् । हिल्सा सिमिकोट सडक आयोजना निर्माण, नेपाल चाइना पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन प्रोजेक्ट (चिलिमे–केरुङ) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी, चीनबिच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ । चिलिमे–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणले नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानीलाई आकर्षित गर्न र समग्रमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई सकारात्मक वातावरण बनाउन सहयोग पु¥याउने अनुमान गरिएको छ । यसै गरी जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, हाइड्रोजन ग्यासको क्षेत्रमा सयोग गर्न नेपालले गरेको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ।

अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता, बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधर्म र सामाजिक विविधता एवं ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाल, विश्व पर्यटन मानचित्रमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा सुपरिचित छ । यसको प्रवर्धनका लागि समेत प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा पहल भएको देखिन्छ । नेपालको सांस्कृतिक र पर्यटनमा सघाउँदै चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालमा भ्रमण गर्न चीनले प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । यसका लागि सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्न दुई देशले सहकार्य गर्न सहमति भएको छ । दुई देशका विभिन्न सहरबिच भगिनी सहर सम्बन्ध स्थपना गर्ने र दुई देशका नागरिकहरूको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने कुरामा समेत दुवै देश सहमत भएका छन् । यसै गरी कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने विषयमा समेत चीन भ्रमणमा छलफल भएको छ । कृषि, पशुपालन तथा माछा पालनमा नेपाल र चीनबिच सहयोग आदानप्रदानका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

विश्व अर्थतन्त्रको दोस्रो ठुलो मुलुक मित्रराष्ट चीन आर्थिक विकासको मार्गमा दु्रत गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । चीनभन्दा क्षेत्रफलमा मात्र नभई अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले पनि नेपाल अत्यन्त सानो मुलुक हो । तथापि, छिमेकी मुलुकको आर्थिक समृद्धि हाम्रा लागि समेत अवसरको पाटो बन्न सक्छ । विशेष गरी, चिनियाँ लगानीलाई नेपालका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । विशेष गरी नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । चीनसँंगको व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नसमेत चीन सरकारले व्यापारमा दिएका सहुलियतहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान गरी निर्यात व्यापारलाई अघि बढाउन सकेको खण्डमा चीनसँगको व्यापारबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसै गरी चिनियाँ पर्यटकहरूको मुख्य गन्तव्य स्थलहरूको पहिचान गरी त्यसको विकास र विस्तारले मुलुकको पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । चीनसँगको सहकार्यमा मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले विभिन्न आधार खडा गरेको छ । यही आधारलाई आत्मसात् गर्दै समझदारीपत्रको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्र भ्रमणले सार्थकता पाउने छ ।