डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
नेपाल सदैव विकासको छटपटीमा नै रहँदै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तन हासिल गरे पनि आर्थिक विकासले सही मार्ग फेला पार्न सकिरहेको छैन । झन् यतिखेरको आर्थिक मन्दीले आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ भने रोजगारी अवरुद्ध बनेको छ । हालैको कृषि जनगणनाले अझै पनि ६२ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहेको देखाएको छ भने यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान जम्मा २४.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले कृषिको बिगँ्रदो अवस्थाको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । तथापि राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूमा कृषि विकासबारे चर्चा हुने गरेको छ ।
बेलाबेलामा कृषिलक्षित गुरुयोजना र विकास रणनीतिहरू बन्दै आएका छन् तर पनि कृषि रुग्ण र आकर्षण नभएको क्षेत्रका रूपमा अपहेलित नै रही आएको छ । अवस्था यस्तो रहे पनि जीवन निर्वाहको अनिवार्य स्रोत र हाम्रो विकासको अवस्थाले कृषिलाई पन्छाएर अघि बढ्न सक्ने अर्को विकल्प पनि हामीसँग छैन । हाम्रो आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि कृषिको अपरिहार्यता रहे पनि हाम्रो हालसम्मको कृषि विकासको मोडेल र प्रयासबाट सार्थक परिणाम आउन सकेको छैन । कुनै पनि वस्तुनिष्ठ नीति तथ योजना बन्नका लागि वास्तविक अवस्थाको तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ तर हाम्रो कृषि आकासे सिँचाइमा मात्र भर परेको छैन, हचुवा तथ्याङ्कको आधारमा चलेको छ ।
अर्को शब्दमा कृषिको वास्तविक अवस्था नै यकिन हुन सकेको छैन । सिँचाइमा लगानी भइरहे पनि सिँचाइ सुविधाको विस्तार र नियमितताबारे भरपर्दाे सूचना छैन । त्यसैले कृषिसँग सम्बन्धित सूचनाहरूका लागि आधुनिक प्रविधि जस्तै जिआइएस वा ड्रोन वा एआईको प्रयोग जरुरी भएको छ । अन्यथा वार्षिक समीक्षा र योजना बन्ने बेलामा फोन गरेर डाटा लिने र विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्कका आधारमा प्रक्षेपण र विश्लेषण गरी अनुमानमा काम गर्ने परिपाटी रहिरहने छ । यस्तो तरिकाले वस्तुनिष्ठ योजना बन्ने र कृषिमा उन्नति हुने कुरै आएन ।
समस्याग्रस्त कृषिलाई सही बाटोमा लैजान नसकेसम्म समृद्धि कोरा कल्पना मात्र हुने छ । हाम्रो मूल समस्या भनेको कृषि विकाससम्बन्धी सही सोच, नीति र योजना नबन्नु हो । अनि बनेका योजनाहरूको पनि सही तवरमा कार्यान्वयन नहुँदा अलमल र भद्रगोलको अवस्था रहेको छ । कृषिको अवस्थाको सही विश्लेषण किसानको खेतबारीबाट गरिनु पर्छ तर विडम्बना कृषिसम्बन्धी नीतिहरू अति नै केन्द्रीकरणका कारण माथिबाट लादिने गरेका छन् । सरकारको कृषि नीतिबारे टिप्पणी गर्दै एक किसानले सडकबाट भनेका थिए, “किसानलाई पेन्सन चाहिएन, तरकारी बेच्ने ठाउँ देऊ ।” यो भनाइले किसानको आवश्यकता एकातिर र सरकारको नीति अर्कोतर्फ रहेको भन्ने देखाउँछ ।
हाम्रो कृषि समस्याग्रस्त रहनुमा थप कुरो बाह्य निकायहरूको ठाडो प्रभाव कृषि नीति तर्जुमा गर्नुमा रहने गरेको छ । बाह्य सहयोगबारेमा एउटा कुख्यात दृष्टान्त छँदै छ, “नेपाली गाईको नस्ल सुधारका लागि भनी ल्याइएको विदेशी साँढेबाट प्रजननको काम हुन नसकेको ।” यसको अर्थ हो– हामीले हाम्रो परिवेशको विश्लेषण गरेर कृषि नीति बनाउनेभन्दा बाह्य निकायहरूमा भर पर्ने गरेका छौँ । एकातिर अवस्था यस्तो छ भने राजनीतिक नेतृत्वका लागि कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । कृषि मन्त्रालय फालिएको मन्त्रालय हुने गरेको बेलाबेलामा टीकाटिप्पणी हुने हामीले सुनेकै छौँ । नेपालको कृषि क्षेत्र नीतिगत र संस्थागत तवरमा केही यस्तै खालका बुझाइ र भोगाइका हाम्रा समस्या जहिले पनि देखिँदै गरेका छन् । यसको चिरफार नगरी समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने कृषि अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।
अर्को समस्या हाम्रो विकाससम्बन्धी सोचमा रही आएको छ । हामीले आर्थिक विकासको कुरा गर्दा केही ठुला भौतिक पूर्वाधार योजनाहरूको नारा घन्काउने गरेका छौँ । यस्ता आयोजनाहरूको अवधारणा, तयारी र कार्यान्वयनमै वर्षौ लाग्ने गर्छ । यसको अर्थ यस्ता ठुला आयोजनाहरू चाहिँदैन भन्ने होइन तर यस्ता एकाध योजनाहरू नै आर्थिक विकास हो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको प्रतीत हुन्छ । केही ठुला आयोजनाहरूका लागि मात्र ध्यान दिँदा ससानो तहका योजनाहरू छुट्ने र समग्र अर्थतन्त्र निर्माणमा निरन्तर योगदान दिने कृषि क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित उद्योग र व्यवसायको विकासले प्राथमिकता नपाएको हाम्रो यथार्थता छ । यो तथ्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कृषि र औद्योगिक विकासका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू नपर्नुले हाम्रो विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र हो भन्ने देखिन्छ । जब कि हाम्रो विकासको अवस्था र अर्थतन्त्रको संरचनाका आधारमा उत्पादन, रोजगारी, औद्योगिक विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न कृषिको विकासबिना सम्भव छैन ।
कृषिको विकासका लागि यतिखेर सहरी क्षेत्रमा देखिएको व्यवसाय र रोजगारीमा आएको भनिएको मन्दीलाई उपयोग गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि यो एक अवसर हुन सक्छ । सञ्चार माध्यममा आएका खबरहरूबाट प्राप्त एउटा सामान्य सूचकद्वारा सहर बजारमा सटरहरू खाली हुँदै गएका छन् । झट्ट हेर्दा सटरहरू खाली हुनुले सहरमा व्यापार, व्यवसायको सङ्कुचनलाई देखाउन सक्छ । तथापि अर्को पाटोबाट हेर्दा यसले उपलब्ध जनशक्तिको कृषिमा स्थानान्तरण हुन सक्ने बलियो सम्भावनाको सङ्केत गरेको हुन सक्छ तर यसका लागि चाहिएको छ, कृषिलाई जीवन्त पार्ने ठोस नीति, योजना र तिनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कृषिलाई उत्पादनमूलक नबनाएसम्म समृद्धि हासल हुने कुनै सम्भावना छैन ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार जोड दिने गरेको विकासको मोडेलमा परिवर्तनको खाँचो छ भन्ने भनाइलाई नीति निर्माताहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ । अबको आर्थिक वर्षबाट सोह्रौँ योजना सुरु हुँदै छ । यो योजनाले विकासको मोडेलमा परिवर्तन ल्याउन पुरानो विकासको मानसिकता त्यागेर कृषि विकासलाई आधार बनाएर रोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने योजना बनाउनु जरुरी छ ।
‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच अघि सारिएको सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्रमा समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीबाट जोड दिने गरेको नयाँ विकास मोडेलबारे कुनै स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन भने समृद्धिका लागि कृषि विकासको मोडेलबारेको अपेक्षा अनुत्तरित नै छ । यो कमीलाई हटाउन अब हामीले विगतको योजना तर्जुमाको अभ्यासभन्दा फरक तरिकाले सोचेर सोह्रौँ योजनाको तयारीका क्रममा समग्र विकासको नयाँ मोडेल र कृषिलाई समृद्धिको आधार बनाउने गरी ठोस नीति तथा योजनाहरू प्रस्तुत गर्नु जरुरी भएको छ ।
अब यसका लागि कृषिबारेको भावनात्मक कुरा गरेर होइन, यसको आर्थिक र रोजगारीको पक्षलाई समातेर यो क्षेत्रमा रहेका समस्याको निदान खोज्ने किसिमले गरिनु पर्छ । युवा कृषिमा आउनु पर्छ, कृषि हाम्रो जीवन हो भन्ने जस्ता अर्ति, उपदेश र कोरा आदर्शका भावनात्मक नारा लगाएर होइन, अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा के गर्दा यो व्यावसायिक, आम्दानीमूलक र रोजगारयुक्त बन्न सक्छ भन्ने सोचसहितको नवीन र सिर्जनामूलक कृषि विकासको मोडेल हामीलाई चाहिएको छ । हालसम्म सतहमा देखिएको मूल समस्यामा कृषिमा जे जति किसान लागेका छन्, तिनीहरूको उत्पादनले बजार पाएको छैन । न्यूनतम मूल्य तोकिएको छैन र भण्डारणको सुविधा उपलब्ध छैन भन्ने छन् ।
त्यसै गरी सरकारी अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भई पहुँचवाला नक्कली किसानले यसलाई कब्जा गरेका छन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ । यी र यस्तै समस्या विगतदेखि भोग्दै, सुनिँदै आए पनि हाम्रा नीति निर्माता राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले यसबारे अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक लिएर दिगो समाधान खोज्ने काम हुन किन नसकेको होला ? समीक्षाको विषय यो पनि हो । यस्तो अवस्थामा अब पनि कृषिको दिगो विकास र यसलाई समावेशी समृद्धिको मूल आधार बनाउने काम गर्न नसक्ने हो भने हामीले जति विकासको कुरा गरे पनि त्यो विकास सर्वसाधारण जनतासम्म पुग्न सक्ने छैन । युवा बिदेसिने क्रम झन् बढ्ने छ ।
यिनै माथि उल्लिखित तथ्यहरूलाई आत्मसात् गरेर सोह्रौँ योजनाले ठोस नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु पर्छ । यसका लागि मनन गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने संसारका सबै जसो देशमा कृषिलाई राज्यले संरक्षण गर्दै आएको छ । राज्यको संरक्षणबिना कृषिलाई स्वतन्त्र बजारमा छोडिदिएर यसको दिगो विकास हुन सक्दैन । जसरी हामी शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यको जिम्मेवारी हुनु पर्छ भन्छौँ, त्यसै गरी जीवनयापनको मूल माध्यम र समृद्धिको मूल आधारको कृषिलाई राज्यको आडभरोसाको खाँचो रहन्छ । कृषिको विकास र संरक्षणको विषयलाई परिवारमा बालबालिका जन्माउने र हुर्काउने विषय जस्तै मान्यताले हेरिनु पर्छ । त्यसै गरी राज्यले कृषिलाई पूर्णतः संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा लिन जरुरी छ । यही मान्यतामा रहेर मात्र कृषिको दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने छ ।
