काठमाडौं, असोज ४ गते। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) लाई अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाए सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बताउनुभएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरूमा बढी विकृति देखिएको भन्दै यस्तो बताउनुभएको हो।उहाँले उक्त काम म्यानपावर भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको समेत खुलासा गर्नुभएको छ।
उहाँले व्यवसायी सङ्घमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री सिंहले शैक्षिक परामर्श केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकको रेकर्ड सरकारसँग समेत नभएको बताउनुभयो।
उहाँले त्यस्ता संस्थाको कुनै उत्तरदायित्व नहुने भएको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकुल हुनेगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गर्ने यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो।
उहाँले पछिल्लो समय ९९ प्रतिशत भिजिट भिसामा जाने महिला कामदार समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोके पनि जानेक्रम भने नरोकिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले घरेलु कामदार रोक्नको लागि समितिको निर्देशन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले सम्बन्धित मुलुकको अवस्था र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्रै घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ। मन्त्री सिंहले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अनिवार्य रोजगारीमा जाने देशको भाषा र सीप तालिम दिएर मात्रै पठाउने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेमा विकृति देखिएको छ। जुन शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) ले अध्ययन र कलेजको नाममा पठाउने काम गरेको छ। तर उनीहरूको त्यसमा कुनै उत्तरदायित्व छैन। संस्थागत हिसाबमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पठाएको अवस्थामा रेकर्ड रहन्छ। कुन म्यानपावरले कहाँ कति श्रमिकहरू पठाएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। यदि गलत भएको छ भने सरकारले समातेर कारबाही गर्न सकिन्छ। तर अन्य ठाउँबाट विदेश पठाउनेहरूको हकमा कसले कहाँ पठाएको छ भन्ने रेकर्ड छैन। पछिल्लो समय विशेष गरी महिला कामदारमा समस्या आएको छ।’’
मन्त्री सिंहले निःशुल्क भिसामा विगतका वर्षमा १५ हजार मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउनुभयो। उहाँले वार्षिक रूपमा १५ हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउनुभयो। उहाँले निःशुल्क भिसामा कामदारको माग भए अनुसार पठाउने गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को लागि नेपाल सरकारले मलेसियासँग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै त्यहाँका कम्पनीले श्रमिकको मागअनुसार विज्ञापन गरेर निःशुल्क भिसामा पठाउने व्यवस्था बताउनुभएको छ।
