मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन

काठमाडौँ, भदौ २७ गते । नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहसँगको सम्झौता अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको व्यवस्था हटाउन बहुसङ्ख्यक दलहरू एकै स्थानमा उभिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका अन्य दलले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन् । विधेयकको संशोधनको समयसीमामा कुल ५५ संशोधन दर्ता भएका छन् । 

सरकारले एकै पटक ७९ मौजुदा कानुनको संशोधन तथा दुई वटा ऐन खारेजीको प्रस्तावसहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । प्राप्त संशोधन प्रमाणीकरणपछि अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छन् । सदनले उक्त संशोधनको छलफल पूर्ण सदन वा समितिमा पठाएर गर्न सक्ने छ । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ मा सरकार र राजनीतिक समूहबिच भएको सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था थप गर्न खोजिएको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिक सहमतिमा उक्त व्यवस्थाबारे निर्णय हुने जानकारी प्रतिनिधि सभामा दिनुभएको थियो । 

दफा ६४ मा २७ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । जसमा २६ संशोधनमा उक्त दफा पूरै हटाउने प्रस्ताव छ ।  दुई संशोधनमा भने परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेका जुलीकुमारी महतोले अदालतको अनुमति लिएर मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अम्मरबहादुर थापाले जघन्य अपराध, राजद्रोह र राष्ट्रहित विपरीतका बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । दुईबाहेक अन्य सबै संशोधन उक्त व्यवस्था हटाउनेमा छ । 

एमालेका दामोदर पौडेल, पदम गिरी, रघुजी पन्त, महेश बर्तौला, विद्या भट्टराईलगायतले उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । त्यस्तै कांग्रेसका गगन थापा, प्रदीप पौडेल, प्रतिमा गौतम, जीवन परियार, सीता मिजारलगायतको संशोधन पनि उक्त व्यवस्था हटाउनेमा छ । पौडेलबाहेकका सांसदले संयुक्त संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । 

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुलीलगायतले पनि प्रस्तावित दफा ६४ पूरै हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले पनि उक्त व्यवस्था पूरै हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।