काठमाडौँ, भदौ २६ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले १६ औँ योजना तर्जुमा गर्दा आन्तरिक उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिएको छ । परिसङ्घले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति निर्माण, उद्योगहरूका लागि जग्गाको सिलिङको अन्त्य, नीतिगत स्थायित्व र अनुमान गर्न सकिने तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतालगायतका सुझाव दिएको हो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई परिसङ्घको सुझाव हस्तान्तरण गर्दै १६ औँ योजना औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसै गरी गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका लागि न्यून बोलकबोललाई आधार मानेर आयोजना दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण
गरिनुपर्ने, नेपालको निर्यात प्रवर्धन गर्न विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्नुपर्ने, रोजगारमूलक सिप विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेलगायत परिसङ्घले सुझाएको छ ।
परिसङ्घको सुझाव ग्रहण गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले १६ औँ योजना उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।
“आन्तरिक उत्पादन बढे मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन सकिने भएकाले आगामी योजना यसमै केन्द्रित गर्ने प्रयास छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा योजना बनाउँदा निजी क्षेत्रको समेत प्रभावकारी सहभागिता खोजिएकाले परिसङ्घका सुझावलाई महत्वका साथ हेर्ने छौँ ।”
