सिँचाइका लागि सहकार्य

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ १८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कृषिमा देखिएको सिँचाइको समस्या समाधान गर्न दुवै मन्त्रालय मिलेर कार्य गर्ने निर्णय गरेका छन् ।  कृषिमन्त्री डा. वेदुुराम भुसालले आफू मन्त्रीमा बहाली भएको पाँच महिनाको अवधिमा गरेको कार्यका बारेमा जानकारी गराउन आइतबार आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा दुुई मन्त्रालयबिचमा छलफल भई निर्णय भएको जानकारी गराउनुुभयो । 

कृषिका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण सिँचाइ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सिँचाइको कमीले कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने र त्यसको समाधानका लागि दुवै मन्त्रालयले मिलेर समाधान गर्ने बताउनुुभयो । त्यसको समाधानका लागि कृषिमन्त्री भुसाल र सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित दुवै मन्त्रालयका सचिव र अन्य पदाधिकारीसहित बसेर छलफल भएको बताइएको छ । त्यसै गरी कृषि र वन मन्त्रालयबिच समन्वय गरी काम गर्ने निर्णयसमेत भएको जानकारी गराउँदै उहाँले सङ्घीय मन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरू, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको विषयगत समितिको बैठक बसेर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नेसमेत निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । 

गाईभैँसीमा सङ्व्रmमण हुने ‘लम्पी स्किन’ रोगको उपचार र रोकथामका लागि सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण प्रयास गरिएको बताउँदै उहाँले ‘लम्पी स्किन’ रोग नियन्त्रणमा रहेको बताउनुुभयो । यसको नियन्त्रणका लागि पशु सेवा विभाग र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवको नेतृत्वमा सात वटै प्रदेशमा औषधीसहित टोली पठाइएको छ र यसरी पठाइएका टोलीले स्थानीय तहका प्रभावित क्षेत्रमा पुगी उपचार र प्राविधिक सहयोग गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुुभयो । 

यस रोगको भ्याक्सिन नेपालमा नबन्ने भएकाले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरी लगाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भुसालले हालसम्म १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात भएको र नौ लाख १९ हजार ४१६ पशुलाई भ्याक्सिन लगाइसकेको जानकारी दिनुुभयो । उपचारपश्चात् निको हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउँदे उहाँले बिरामी भएका १५ लाख १९ हजार ७७९ पशुमध्ये १३ लाख ९३ हजार ५९५ निको भएको जानकारी गराउनुुभयो । ७३ हजार ६३६ पशु अहिले पनि बिरामी अवस्थामा रहेको र ५२ हजार ५४८ पशुको मृत्यु भएको जानकारी मन्त्री भुसालले दिनुुभयो । 

रासायनिक मलको अभाव कृषिका लागि मुख्य समस्या हुने गरेकाले यस पटक १० वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात गरी समयमा मल पु-याएको मन्त्री भुुुसालले बताउनुभयो । २२७ दिनको खरिद प्रव्रिmया, विशाखापटनममा मल आइपुगेपछि पुनः अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र एक रेलमा एक मात्र -याक पाउने व्यवस्थाको समाधान गर्न मन्त्रालयबाट पहल गरिएको जानकारी दिनु्भयो । 

मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रहेर पहिलेदेखिका चालु योजनाका साथै केही नयाँ योजना राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रम, कृषि पशुपन्छी विकास उद्यमशीलता कार्यक्रम, हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा कार्यक्रम तथा इलाम, सुनसरी, रौतहट, सर्लाही, काभ्रे, नुवाकोट, तनहुँ, पर्वत, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दैलेख, कालीकोट, कैलाली र बैतडी जिल्लाका १६१ पालिकामा पशु स्वास्थ्य आधारभूत प्रयोगशाला स्थापनालगायतका कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको बताउनुुभयो । 

कृषिमा दिइने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन ‘उत्पादन साथमा, नगद हातमा’ भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताउँदै उहाँले यस वर्षको बजेट आउँदा यस मन्त्रालय अन्तर्गतका दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्ने तथा पशु सेवा, खाद्य र कृषिका विभिन्न कार्यलयको पुनर्संरचना गर्ने भनी ती सबै कार्यालयमा शून्य बजेट राखिएकाले समस्या परेको थियो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित अन्य निकायसँग छलफल गरेर बोर्ड खारेज नगर्ने निर्णय गराउन सफल भएको बताउनुुभयो ।

दुग्ध विकास बोर्ड र दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरी काम लगाइएको बताउँदै उहाँले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय उपसमिति गठन गरी काम गरिएको उहाँले जानकारी गराउनु्भयो । 

कृषिका लागि ऐन, नियम, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माणका लागि कृषि मन्त्रालयले विशेष रूपमा ध्यान दिएको बताउँदै मन्त्री भु्सालले कृषि ऐन, कृषि नीतिलगायत अन्य निर्देशिका निर्माणका क्रममा रहेको कतिपय निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको जानकारी दिनु्भयो ।