गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १७ गते । चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या समाधान माग गर्दै निजी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालक २२ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन् । उनीहरूका माग पूरा गराउने विषयमा यसबिचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायत अन्य सरकारी अधिकारीसँग पटक पटक छलफल भए पनि हालसम्म ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन ।
यस पटक भने आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने अडानसाथ धर्नालाई निरन्तरता दिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने, नर्सिङ शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि एक सय श-याको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका माग आन्दोलनकारीका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले मुलुकभरका थुप्रै नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द गराएका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा आउनुपरेको सञ्चालकको दाबी छ । आयोगकै कारण आफूहरूको अर्बौैं रुपियाँ लगानी डुबेको सापकोटाले बताउनुभयो । विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली ल्याएर अप्ठ्यारोमा पारेको सापकोटाले बताउनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा आएको थियो । सोही ऐनका आधारमा २०७८ सालमा नियमावली आएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय श-याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
