बाबुराम देवकोटा
मरिण(सिन्धुली), भदौ १५ गते । सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिकामा हालैको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बनेको विकासका पूर्वाधार जनश्रमदानबाटै मर्मत गर्न सुरु गरिएको छ । पछिल्लो समयमा गाउँघरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाइ, खानेपानी लगायतका विकासका पूर्वाधार निर्माणमा जनसहभागिता घटिरहेको बेला उक्त पालिकाले भने बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार जनश्रमदानबाटै मर्मत गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको हो ।
त्यस्ता पूर्वाधार मर्मत गर्न अहिले स्थानीय उपभोक्तासँगै जनश्रमदानमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकहरु समेत खटिँदै आएको स्थानीयले बताएका छन् । उक्त गाउँपालिकामा हालैको बाढी पहिरोले १५ वटा घर, सिंचाइ कुलो तीन वटा, सडक पाँच वटा, बस्ती जोखिम एक र करिब एक सय बिघाभन्दा बढी जमिन कटान भएको गाँउपालिकाले जनाएको छ ।
अविरल वर्षासँगै सडकमा खसेको पहिरो र रुख ढलेका कारण अवरुद्ध बनेको १० किलो मिटर लामो गर्दुवा–खलङ्गा सडक जनश्रमदान गरी मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याएको वडा नं. १ का अध्यक्ष हिराबहादुर गुर्मछानले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "गर्दुवादेखि खलङ्गासम्म जाने सडकको ठाउँ–ठाउँमा पहिरो र रुख खसेका थिए । जनश्रमदानबाट पहिरो र पहिरोसँगै खसेका रुख पन्छाउने, सडक भत्किनबाट रोक्न जाली भर्ने र सरसफाइ काम भएको छ ।"
वडा नं. ७ मा १५ घर धुरीको बस्ती रहेको महेश्वता ठाँटीलाई महेश्वता खोलाको कटानबाट जोगउन जनश्रमदानबाटै तारजाली भरेर संरक्षण गर्ने कार्य भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मोक्तानले बाढी पहिरोले क्षति गरेका मध्ये हालसम्म जनश्रमदानबाटै दुई वटा सिंचाइ कुलो र पाँच वटा सडक मर्मत गरी सञ्चालन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "१०-१२ वटा घरमा कतै पहिरो पसेको, कती पहिरोले तानेको अवस्था थियो । त्यहाँ श्रमदान गरी पहिरो पन्छाउने र रोकथाम गर्ने काम भएको छ । प्रकोप नियन्त्रणका लागि आवश्यक तारजाली, पोलिथिन पाइप लगायतको सामग्री पालिकाले उपलब्ध गराउने र त्यसलाई चाहिने श्रमशक्ति स्थानीयबाट जुटाएका छौं ।"
अधिकतम जनश्रमदान गर्दा नसके मात्रै पालिकाले बजेट र मेसिन औजार उपलब्ध गराउने नीति लिई काम हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ । जनश्रमदान गर्नेलाई खान चाउचाउ, बिस्कुट र पानी भने गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ ।
गाउँघरमा पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माणका योजनामा १०-१५ प्रतिशत स्थानीय उपभोक्ताको जनश्रमदान हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो कागजमा मात्र सीमित हुँदा मरिण गाउँपालिकाले यो वर्षदेखि जनश्रमदान अनिवार्य गरी कडाइ गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
"पहिले जनश्रमदान गर्न उपभोक्तालाई बोलाएका थियौं, अहिले उनीहरु हामीलाई बोलाउन थालेका छन्," गाउँपालिका अध्यक्ष मोक्तानले भन्नुभयो, "अहिले उपभोक्तामा आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं भन्ने भावनाको विकास भई जनश्रमदान गर्ने बानी बस्दै गएको छ ।"
