काठमाडौँ, भदौ १४ गते । सरकारले अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल र गणतन्त्र फिलिपिन्सबिच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीवाहकलाई प्रवेशाज्ञा शुल्क छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रीपरिषद्का निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को म्याद साउन २६ गतेदेखि लागु हुने गरी एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रस्ट पार्दै कार्यदलको प्रतिवेदन चाँडै आउने र सोही अनुरूप सरकारले समाधानको बाटो खोज्ने जानकारी दिनुभयो।
सञ्चारमन्त्री शर्माले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। साँगुखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिकामा पर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसै गरी माथिल्लो सुरीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको सरकारी वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, नेपालगन्ज बाँकेको कार्यक्षेत्रमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका वडा नं. ३, ४, ५, ६ र ७ (साबिकका बैजापुर, बिनौना र फत्तेपुर गाविस) थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री शर्माका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३८ राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले बेलायतमा २०८० असोज ७ देखि १० सम्म आयोजना हुने अभियोजकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घको वार्षिक सम्मेलन र साधारण सभामा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
उहाँले निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वय राजेन्द्रकुमार केसी र माधव सापकोटालाई निजीकरण समितिको सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल औषधी लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा कैलाशकुमार पनेरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. सनतकुमार शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना निर्माणका क्रममा उत्पादन हुने बेस्ट म्याटर डिस्पोजलका लागि डम्पिङ क्षेत्र ‘क्वेरी साइट’ को संरचना निर्माण गर्न राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलन २०२३ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू सुनसरीका राजन मेहता, रसुवाका अशोककुमार घिमिरे, काभ्रेका दीपककुमार गौतम, रुकुमपश्चिमका लुम्बिनी गौतम र खोटाङका सनबहादुर राईलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
नेदरल्यान्डमा हुने पूर्वाधार लगानीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसै गरी इजिप्टमा हुने जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य र विकाससम्बन्धी सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा दिनेशकुमार घिमिरेलाई बढुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
एमसिसीको स्वाभाविक कार्यान्वयन
सञ्चारमन्त्री शर्माले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स्वाभाविक ढङ्गले कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। उहाँले एमसिसी कार्यान्वयनको विषय वादविवाद, संवाद, छलफलबाट र १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै अगाडि बढाउने संसद्ले निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले एमसिसी कार्यान्वयनमा कुनै प्रश्न नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एमसिसी कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्नेमा प्रश्न नै रहेन, कार्यान्वयन स्वाभाविक ढङ्गले हुने भयो तर व्याख्यात्मक टिप्पणी जुन हामीले सार्वजनिक ग-यौँ, त्यो कुरा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो। यसका निमित्त सरकार सचेत छ।”
