चरीकोट समाचारदाता
चरीकोट, भदौ १३ गते । दोलखाको नौ वटै स्थानीय तह गरी करिब २३ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । सरकारी र स्थानीयले वन क्षेत्र फँडानी गरी गाउँपालिकाको कार्यालयदेखि घरटहरा बनाएर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् ।
जिल्लाको कालिन्चोक गाउँपालिका–१ को कुरी बजार र घ्याङ डाँडामा करिब २८० रोपनी वन अतिक्रमण गरी कालिञ्चोक केबुलकार निर्माणदेखि स्थानीयले घरटहरा निर्माण गरेर होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
शैलुङ गाउँपालिकामा वन अतिक्रमण गरेर शैलुङ गाउँपालिकाको कार्यालय भवन र मेलुङ गाउँपालिका–१, पवटीमा वन अतिक्रमण गरी वडा कार्यालय निर्माण सुरु गरिएको छ । वन डिभिजन कार्यालय दोलखाका सहायक वन अधिकृत गणेश थापाले कालिञ्चोक, शैलुङ, मेलुङ, जिरी, वैत्यश्वर र तामाकोशी गाउँपालिका र भीमेश्वर नगरपालिकाले गरी २३ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको बताउनुभयो ।
भीमेश्वर नगरपालिकाको देउराली, गैरी, मुडे र तामाकोशी बजारमा स्थानीयले अतिक्रमण गरेर घरटहरा निर्माण गरेका छन् । दोलखामा ४५ हजार ४८७ दशमलव ३२ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ढाकेको छ । उक्त क्षेत्रफलमध्येमा १६ हजार ८०६ हेक्टर गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र र डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको मातहत २८ हजार ६८१ हेक्टर क्षेत्रफल सामुदायिक वन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेपछि जङ्गली जनावरसमेत सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । पानीका मुहान सुक्न थालेको छ । वन अतिक्रमण गर्ने कतिपय भूमिहीन र सुकुमवासी भए पनि कतिपय जिल्लाभित्र र बाहिर घर भएका स्थानीयदेखि व्यवसायीसमेत छन् ।
स्थानीय सरकारले आफूखुसी कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कार्यालय निर्माण गर्ने गरेकाले सरकारी क्षेत्रबाट नै वन अतिक्रमण बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । वन क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना वन अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सरकारी भौतिक संरचना र स्थानीयले वन क्षेत्रमा निर्माण गरेका घरटहरा सबै अवैधानिक मानिने थापाले बताउनुभयो । नियमित पत्राचार गर्दा पनि सरकारी निकाय र स्थानीयले बेवास्ता गर्दा वन अतिक्रमणको क्रम नरोकिएको उहाँले बताउनुभयो । वन ऐन २०७६ मा वन अतिक्रमण गरेमा पाँच वर्ष कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
वडा कार्यालयविरुद्ध मुद्दा
वन कार्यालय दोलखाले मेलुङ गाउँपालिका–१ को निर्माणाधीन कार्यालय भवन राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको दाबी गर्दै भवन जफत गर्ने माग दाबीसहित जिल्ला अदालत दोलखामा मुद्दा दायर गरेको छ । वडाध्यक्ष ईश्वर कोइराला, भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष हेमराज उप्रेती तथा हरिबहादुर खड्कालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको हो । अनुसन्धानका क्रममा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
