प्रतिनिधि सभा बैठक : भ्रष्टाचारदेखि जनजीविका सहज बनाउने विषय उठाइए

काठमाडौं, भदौ १२ गते । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा गम्भीर छानबिन हुनुपर्नेदेखि नागरिकका जनजीविकामा देखिएका समस्याका विषय उठेका छन् ।

वर्षायाममा हुने बाढी पहिरो तथा डुबानको समस्या र त्यसबाट प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, पशुचौपायामा देखिएको लम्पी स्किन पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति, डेंगुलगायत रोगको नियन्त्रण, सडक तथा पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती लगायतका विषय संसदमा उठेका हुन् । संसद्को आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले भारतसँगको सीमा नाकामा नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या उठाउनुभयो । गएको हप्ता कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी र टनकपुर क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनमा जाँदा भारतीय सुरक्षा बलले पूर्व जानकारीबिना आएको भन्दै अवरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो । सिमाना मिचिँदा त्यस क्षेत्रका नेपाली पीडित भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद सुवालले तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी रहेको बताउनुभयो । भष्ट्राचारका मुद्दामा सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने तथा डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन बिजुलीको बक्यौता उठाउन सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढिलासुस्ती गरेको विषय पनि उहाँले संसदमा उठाउनुभयो ।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नातागोता र परिवारवादले प्रश्रय पाउन नहुने बताउनुभयो । भ्रष्टाचार प्रकरणको प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको र केही शक्तिशाली व्यक्ति मुछिँदा उन्मुक्ति मिलिरहेको उहाँको आरोप थियो ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले केही समयअघि बाँके र बर्दियामा आएको बाढीबाट तीन जनाले ज्यान गुमाएको तथा एक हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको बताउनुभयो । बाढी पहिरो र डुबानका समस्या पटक–पटक उठाउँदा पनि जिम्मेवार निकायको ध्यान जान नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि लाभग्राहीको सूची स्वतः नवीकरण हुनुपर्ने सांसद गौतमको माग छ ।

सांसद ठाकुरकुमार गैरेले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध नरहेको विषय पनि उहाँले  उठाउनुभयो । कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा सांसद गैरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।भ्रष्टाचारका विरुद्ध प्रतिपक्षले संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरे पनि सरकारले उल्टै कमजोर बनाउने खोजेको उहाँको आरोप छ ।

सांसद अशोककुमार चौधरीले चर्को कर लगाए पनि सरकारले नागरिकलाई कुनै सेवा सुविधा दिन नसकेको विषय उठाउनुभयो । स्थानीय तहले आफूखुसी कर लगाइरहेकाले केही ठाउँमा नागरिकले नै त्यसको विरोध गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकार र मातहतका निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न नसहेको सांसद चौधरीले बताउनुभयो । किसानलाई उचित  क्षतिपूर्तिका लागि पनि उहाँले सरकारसँग माग राख्नुभयो ।

सांसद गङ्गाराम चौधरीले सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको र किसान सधैँ पीडित भइरहेको बताउनुभयो । मलखादभन्दा ध्यानको मूल्य कम रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले मलको मूल्य घटाउन र धानको मूल्य बढाउन आग्रह गर्नुभयो । धान खरिद–बिक्रीमा बिचौलिया लाग्ने र किसानलाई न्यून मूल्य तिरेर महँगोमा बेच्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसी गिरिबन्धु–टीस्टेट प्रकरण, यति–ओम्नी प्रकरणको छानबिनका लागि माग गर्नुभयो । भष्ट्राचार विकासको बाधक हो भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले भ्रष्टाचार निवारणमा एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद दीपा शर्माले संसदमा दर्ता भइसकेका विधेयक चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकार र संसद् दुवै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले हरेक वर्ष वर्षायाममा तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानको समस्या देखिने गरेकामा नदी किनारमा व्यवस्थित तटबन्ध बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद मानवीर राईले केही समयअघि दूधकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सोलुखुम्बुमा पुल बगाएकाले त्यहाँका नागरिकलाई आवतजावतमा समस्या भइरहेकाले तत्काल बेलिब्रिज बनाएर सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । जङ्गली जनावरले किसानको बालीनालीमा पुर्‍याएको क्षतिको पूर्ति गर्न पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद चन्दा चौधरीले नेपालका शिक्षालयमा शिक्षा शुल्क महँगो भएको विषय संसदमा उठाउनुभयो । आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिका लागि शिक्षादीक्षा लिनै सकस भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले जनैपूर्णिमा, गाईजात्रालगायत चाडपर्व आइरहँदा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मठमन्दिर र शक्तिपीठको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मठमन्दिरको सरसफाइ, ट्राफिक व्यवस्थापन, हिलाम्मे भएका सडक सुधारलगायतका काम तत्काल गरिनुपर्ने उहाँको  माग छ । हरेक वर्ष बाँझो जमिन बढिरहेकामा सांसद महर्जनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । रासस