कानुन बन्यो, कार्यान्वयन भएन

धनुषा समाचारदाता

धनुषा, भदौ ७ गते । मधेश प्रदेश सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु पर्नेमा वक्ताले जोड दिनुभएको छ । 

प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यव्रmम (युएनएफपिए) को सहयोगमा बुधबार जनकपुरधाममा गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) एवं सिडको सुझावको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिकासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तव्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताउनुभएको हो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि १७ वटा लक्ष्यमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुरूप प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेट निमार्ण गर्नुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभयो । 

लैङ्गिक समानताका लागि महिलालाई समावेशी रूपमा राजनीतिक सहभागिता आवश्यक भएको भन्दै उहाँहरूले राजनीतिमा महिलाको राम्रो उपस्थिति भएमा महिलामैत्री कार्यव्रmम, नीति तथा कानुन निर्माण हुने बताउनुभयो । मधेश प्रदेश सभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सदस्य अन्जना पण्डितले नेपालमा अझै पनि महिलाले विभेदको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो । 

नेपालको संविधानमा महिला शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि रोजगारीसम्मका धेरैजसो अधिकार मौलिक हककै रूपमा उल्लेखित भए पनि कानुन कार्यान्वयनको अभावमा महिला अझै विविध समस्या भोगिरहेको उहाँले बताउनुभयो । मधेश प्रदेशमा लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि सरकारले विभिन्न खालका कार्यव्रmम सञ्चालन गरे पनि त्यो पूर्ण नरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

मधेश प्रदेशमा आत्महत्याका घटना वृद्धि भएको र त्यसमा पनि केटाभन्दा केटीले बढी आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सिडका सदस्य एवं महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणाले सिडले दिएको सुझावमध्ये केही कार्यान्वयन भएको हुन सक्ने भन्दै बालिका तथा अपाङ्गतामैत्री विद्यालयहरू अझै पनि निर्माण हुन नसकेकाले त्यस्ता विद्यालय संरचना निर्माणका बारेमा सरकारलाई नागरिक अगुवाले दवाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।