आयातित वस्तुमा स्टिकर प्रणाली रोक्न आग्रह

काठमाडौँ, भदौ ४ गते ।  इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले तयारी वस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा सुझावपत्र बुझाउँदै सङ्घले यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउन सक्ने दाबी गरेको हो । 

सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने मालवस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । 

सङ्घका सल्लाहकार पवन अग्रवालले मुलुकभित्र ४० प्रतिशत ‘ग्रे मार्केट’ भएको दाबी गर्दै मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टिकर गर्न थप भार लाग्ने बताउनुभयो । यस्तो भारले थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

“दैनिक २५ करोड स्टिकर खपत हुने भएकाले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ खर्चनुपर्ने देखिन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “एकातिर हाम्रो ठुलो लगानी स्टिकरमा हुने र अर्कोतर्फ ‘ग्रे मार्केटवाला’ ले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रूपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम देखिएको हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ ।”

अनधिकृत रूपमा पैठारी हुने मालवस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि ल्याइएको कानुनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरकसामु धेरै ठुलो चुनौती थपिदिएको सङ्घले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।