गुजरात, (भारत), भदौ ३ गते । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले परम्परागत औषधिको विकास र विस्तार गर्न नेपाल सरकारले लगानी बढाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र भारत सरकारको संयुक्त आयोजनामा भारतको गुजरातस्थित गान्धीनगरमा आयोजना गरिएको परम्परागत चिकित्सासम्बन्धी डब्लूएचओ विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनको प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले परम्परागत औषधिको विकास र विस्तारका लागि नेपाल सरकारले लगानी बढाउने बताउनु भएको हो ।
नेपालमा ८० प्रतिशत जनता अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै कुनै न कुनै रुपमा परम्परागत औषधिको प्रयोग गर्ने गरेको दाबी गर्दै सरकारले लगानी बिस्तारैसँग यसको सेवाको गुणस्तर बढाउन पनि पहल गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ ।
मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘‘परम्परागत ओषधिको विकास र विस्तार गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो । यसमा हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन ।’’ संसारका सबै देशसँग परम्परागत औषधिका क्षेत्रमा आ–आफ्ना अनुभव भएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले आयुर्वेदिक र परम्परागत औषधिको उत्पादनमा ज्ञान र अनुभव आदान प्रदान गरेर सहकार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले आयुर्बेदिक क्षेत्रमा उच्चस्तरीय जनशक्तिको छात्रवृति बढाउने, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सामा अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने, दुई देशको उत्पादनलाई आयात निर्यातमा सहजीकरण गर्नेलगायतमा छलफल भएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. बाशुदेव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा आधुनिक र परम्परागत चिकित्साको एकीकृत सेवा प्रवाहको विषयमा विद्यमान अवस्था र नेपालको अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सम्मेलनले डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेससले परम्परागत औषधि र यसको विकासमा विश्वका सबै देशहरुबिच सहकार्य आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
सम्मेलनको उदघाटन समारोहमा भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा. मनसुख मांडविया र केन्द्रीय आयुष मन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले आधुनिक औषधिको प्रयोगले मात्र अबको उपचार सम्भव नहुने कुरा विगतको कोरोनाले देखाइसकेको बताउँदै परम्परागत औषधिको विकासमा सर्वपक्षीय साझेदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । सम्मेलनमा डब्लूएचओ सदस्य देशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरु, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी र अनुसन्धानकर्ता सहभागी थिए ।
