राधाकृष्ण डुम्रे
वालिङ, भदौ ३ गते । माटो सुहाउँदो खेती गर्दै पालिकालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले उत्पादनलाई पालिकाभित्रै खपत गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । पालिकाभित्रै उत्पादन भएका सामग्रीको खपत बढेमा बाहिरबाट आयात कम हुने भन्दै पालिकाले आफ्नो उत्पादनलाई प्रवर्द्धनको अभियान सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय पालिकाले हप्ताको एक दिन केराको फलबाट बनेका परिकार अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक हप्ताको बुधबार पालिकाको कार्यालय, अस्पताल, वडा कार्यालयहरु र पालिकाभित्रका विद्यालयहरुमा रहेका चमेनागृहमा केराबाट बनेका परिकार प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । विद्यालयमा सञ्चालित दिवाखाजा कार्यक्रममा समेत यसलाई समेट्ने पालिकाको योजना छ ।
पालिकाले आफ्ना मातहतका सबै कार्यालयलाई हरेक बुधबार केराका परिकार खुवाउनुपर्ने परिपत्र पठाइएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा केराको सेल रोटी, पकौडा, अचार, चुकौनी, ससेजलगायतका परिकार तयार हुने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।
सबैका लागि स्वरोजगारको माध्यम बनाउने अभियानमा लागेको भन्दै अध्यक्ष थापाले केरा खेतीको प्रोत्साहन र कृषकको बजारको सहज पहुँचका लागि यो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी माटो सुहाउँदो खेतीको लागि नीतिगत निर्णय नै गरेर काम गरिरहेका छौं जुन जुन अभियान प्रभावकारी भएको छ ।”
उत्पादित केरालाई पालिकाभित्रै खपतको काम सुरु गरेको पालिकाले केराको खेर जाने कच्चा पदार्थबाट हस्तकलाका सामग्री बनाउन सुरु गरिसकेको छ । केराखेती गर्दै आएका किसानहरुलाई पालिकाले कच्चा पदार्थबाट विभिन्न सामग्री बनाउने तालिम दिएसँगै यसको उत्पादनसमेत सुरु भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाबाट तीन विद्यालय र ९० किसानलाई २० हजार केराका बिरुवा वितरण गरिएको र १८ हजार बिरुवा हुर्किरहेका प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेको भनाइ छ । पालिकामा केराखेती गरेर फल उत्पादन गर्ने, फलबाट विभिन्न खानाका परिकार बनाउने, थामको जुस, गलैँचा, मुडा, चप्पल, चकटी, धागो, खादा, पातको टपरी बनाउने र रोजगार दिने योजना अगाडि बढाएको छ ।
उत्पादन बढ्दै जाँदा पालिकाभित्र खपत हुन नसकेको केरालाई सहज बजारीकरणका लागि सहजीकरण गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेयले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो प्राथमिकता पालिकाभित्रै खपतको छ त्यसपछि जिल्लाका विभिन्न ठाउँसँगै बुटवल पोखरा लगायतका ठुला सहरमा पठाउने हाम्रो योजना छ ।”
