राममणि दाहाल
हेटौँडा,भदौ १ गते । बागमती प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने सहमति भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रालय फुटाएरै/बढाएरै भए पनि बिनाविभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिनेबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबिच सहमति भएको १० दिन बितिसके पनि उहाँले अझै जिम्मेवारी पाउनुभएको छैन ।
बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय रहेकामा मन्त्रालय फुटाएर १२ बनाउने गरी साउन २१ गते सत्ता गठबन्धनका दलबिच काठमाडौँमा राजनीतिक सहमति भएको थियो । राजनीतिक सहमतिपछि झन्डै तीन महिनादेखि मन्त्रालयविहीन नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका बिनाविभागीय मन्त्री चित्रकारलाई गत साता नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति जनाइएको थियो ।
सहमतिपछि मन्त्रालय पाउने विश्वासका साथ प्रदेश राजधानी हेटौँडा आएका मन्त्री चित्रकार बुधबार जिल्ला फर्कनुभएको छ । सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वासमा तीन-चार दिन हेटौँडा बसेको बताउँदै मन्त्री चित्रकारले मुख्यमन्त्रीलाई समेत नभेटी बुधबार ललितपुर फर्किएको गोरखापत्रलाई बताउनुभयो ।
मन्त्री चित्रकारले भन्नुभयो, “सुरुमा कार्यविभाजन नियमावली नै संशोधन हुनु पर्छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठक नै नबसेकाले नियमावली संशोधनको सम्भावना रहेन, मुख्यमन्त्रीसँग पनि भेट भएन, प्रदेशका प्रमुख सचिवसमेत विदेशमा गएकाले कार्यविभाजन अलमलमा परेको हो ।” मन्त्रीपरिषद् बैठक कहिले बस्ने भन्ने निश्चित नभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठक साउन १४ पछि बसेको छैन । पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाउने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा रहेको प्रशासन महाशाखालाई जोडेर सामान्य प्रशासन तथा उद्योग मन्त्रालय बनाउने राजनीतिक सहमति बनेको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव विजय बुर्लाकोटीले मन्त्रालय बढाउने दलहरूबिच भएको सहमति अनुसार कार्यविभाजन बिनाविभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउने भन्दै कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन भइसकेकाले जिम्मेवारी दिन ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो । दलहरूबिच मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउने सहमतिपछि गत साता नै मन्त्री चित्रकारले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने बताउनुभएका बुर्लाकोटीले अर्को साता कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी कार्यविभाजनले पूर्णता पाउने बताउनुभयो । “कार्यविभाजन गर्न पहिले मन्त्रीपरिषद्बाट प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख सचिव विदेश जानुभएकाले ढिलाइ भएको हो । प्रमुख सचिव आइसक्नुभएको छ र नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ, सकिएपछि संशोधन हुन्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बागमती प्रदेश (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ पछिल्लो पटक गत फागुन १६ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नियमावलीमा यसअघि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले १४ वटा मन्त्रालय बनाएकोमा गत फागुनमा अनुसूचीमा हेरफर गरी ११ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो । बागमती प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बहादुरसिंह लामाले कार्यविभाजन गर्नेबारे लामो छलफलपछि सहमति जुटेको भन्दै मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी सहमति कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू पार्टी बैठकलगायतका पार्टीको अभियानमा लागेकाले कार्यविभाजन र मन्त्रालयमा बिनाविभागीय मन्त्रीको पदभारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । गत जेठ ७ गते दलहरूबिच मन्त्रालय बाँडफाँट गरी मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाए पनि कुन मन्त्रालय फुटाउने भन्नेमा सहमति नजुट्दा कार्यविभाजन हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गत जेठमा कांग्रेसबाट चार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट दुई गरी छ जना मन्त्री थप गरेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । अहिले कांग्रेसबाट छ जना, माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित चार जना र एकीकृत समाजवादीबाट दुई गरी १२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाइएको छ । यसअघि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आठ मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा बनाएपछि सडकदेखि प्रदेश सभासम्म आलोचना र विरोध भएपछि अहिलेको सरकारले घटाएर ११ वटा मन्त्रालय बनाएको थियो ।
