काठमाडौँ, साउन २१ गते । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संसदीय समितिमा साउन १ गतेबाटै नामावली सङ्कलन हुने बताउनु भए पनि आन्तरिक तयारी बल्ल सुरु गरिएको छ।
आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका अनुसार कानुनी, आर्थिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन तयारी नपुग्दा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको नामावली सङ्कलनमा समय लाग्ने छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “कार्यविधि बन्दै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जनशक्ति र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल भएपछि मात्रै नामावली सङ्कलनको रूपरेखा तयार हुनेछ।”
नामावली सङ्कलन शाखाका अनुसार कार्यविधिले नाम दर्ता अधिकारीलगायतका कर्मचारीको व्यवस्थापन, नामावली सङ्कलन गर्ने स्थल, नामावली स्वीकृतिको प्रक्रियालगायतका विषय टुङ्गो लगाउनेछ। आयोगले सम्बन्धित राष्ट्रको कूटनीतिक नियोगमार्फत नामावली सङ्कलन गर्ने गरी जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै छ। उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफल भएको छ। कार्यविधि बन्दै गर्दा थप गृहकार्य गरेर दुवै मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने छ।”
आयोगले यसप्रकारको आन्तरिक तयारी गरिरहँदा नेपाल सरकारसमक्ष सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्तावसमेत बुझाएको छैन। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले छिट्टै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाउने जानकारी दिनुभयो। आयोगले थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति हुने वा नहुने शङ्काका कारण तयारीलाई गति दिन सकेको छैन।
मतदाता नामावली सङ्कलन शाखाले वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कबाट नामावली सङ्कलन गर्न आवश्यक जनशक्तिलगायतका विषयमा टुङ्गोमा पुग्ने जनाएको छ। नेपाल सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा समेत सो व्यवस्थाबारे उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको २०७४ चैत ७ गतेको परमादेशमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदन भएको मान्न नसकिने तर्क गरिएको छ। तर कानुन अभावमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सम्भव नभएकाले आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो।
