काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । लिपुलेक नेपालको भूमि भएको तथ्य अस्वीकार गर्ने भारत सरकारको वक्तव्यप्रति श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
सोमबार काठमाडौँको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुमवासी बस्तीमा पुग्नुभएका उहाँले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा लिपुलेक नेपाली भूमि भएकाले भारत सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने दाबी अनुचित र प्रमाणमा आधारित नभएको टिप्पणी गरेको थियो । अध्यक्ष राईले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पार्ने भएकाले भारत सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भारतले त्यसो भन्नु उपयुक्त होइन । त्यो भूमि हाम्रो हो । भारतले पहिलेदेखि नै प्रमाण पुग्दैन भनिरहेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नै त्यो भूमि नेपालको भएको पुष्टि गर्छ ।”
सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउने काम गरेपछि प्रतिपक्षी श्रम शक्ति पार्टीले त्यसको विरोध गर्दै देशभर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । पीडितको अवस्था बुझ्दै सम्बन्धित आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले अध्यक्ष राईले हटाइएको बस्तीको अनुगमन सुरु गर्नुभएको हो ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
