अलपत्र पुलको नयाँ ठेक्का खोल्ने तयारी

काँक्रेविहार समाचारदाता

सुर्खेत, साउन १२ गते । बराहताल गाउँपालिकाको रानीघाटस्थित भेरी नदीमा पुल बनाउन थालेको ११ वर्षपछि नयाँ टेन्डर खोल्ने तयारी थालिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदयराम थानी, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक नरेशमान शाक्यलगायतको टोलीबिच भएको उक्त पुलसम्बन्धी छलफलपछि विभागले नयाँ ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जानुपूर्व पहिले बनेका संरचना पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा अध्ययन गरिने बताइएको छ। 

यस अवधिसम्म ठेकेदार कम्पनीले काम अलपत्र छाडेको थियो। सरकारका तर्फबाट पनि पुल निर्माणमा उपयुक्त विकल्प खोजिएको थिएन।  

रानीघाटमा पुल बनाउन आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ठेक्का खोलिएको थियो। पुलका लागि २०६९ असार २१ गते प्रक्रिया पूरा भएर पप्पु कन्स्ट्रक्सन र मल्ल कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चरसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यो पुलले भेरी नदी पारी वराहताल गाउँपालिका–१, २, ३ र ४ मा पर्ने तेलपानी, रानीघाट, श्रीचौर, हरिहरपुर, पाग्म, सुँगुरखाल, हर्रेकाँडा, लक्ष्मणकाँडा, लेखगाउँ, सिम्लेपानी गाउँका नागरिकको यातायात पहुँचलाई जोड्ने छ तर बितेका ११ वर्षसम्म पुल नबन्दा त्यहाँका नागरिकलाई यातायातको पहुँचमा पुग्न छ घण्टा बढी समय लाग्छ। गाडी चढ्न उनीहरूलाई वीरेन्द्रनगरदेखि भेरीवारिको रानीघाट पुग्नु पर्छ। 

पुल बन्न ढिलाइ भएरै भेरीपारिका ती गाउँमा भरपर्दो सडक बन्न नसकेको स्थानीय रतन बुढाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नदीमाथि पुल नहुँदा भेरीपारिका गाउँहरू त अर्को मुलुक जस्ता छन्। गाउँमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, रोजगारीका अवसरहरू गुमेका छन्।

 कृषि उत्पादनहरू समयमा बजार जान नपाएर सड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नदीपारि पर्ने यी गाउँका लागि यातायातको अर्को विकल्पै छैन, सर्पदंशबाट बर्सेनि गाउँमा एक–दुई जनाको मृत्यु हुन्छ। सर्पले टोकेका मानिसलाई समयमै वीरेन्द्रनगरको अस्पताल पु-याउन सकिने अवस्थासमेत नरहेको बताइन्छ।

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर अशोक चौधरीका अनुसार ४२ महिनामा निर्माण पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। २०७२ पुस २९ गतेसम्म निर्माण सम्झौता भएको कम्पनीले पुल बनाइसक्नुपर्ने थियो तर ठेक्का लिएको पप्पु–मल्ल जेभीले भने २०७२ जेठबाटै काम गर्न छोडेको थियो। १३ करोड १५ लाख ७५ हजार ७५३ रुपियाँमा रानीघाट पुलको ठेक्का भएको थियो। निर्माण कम्पनीले छेउको एउटा पर्खाल बनाएको छ। दुई वटा स्पान आधा बनाएको छ। दुई स्पानमध्ये पनि एउटा १२ मिटर र अर्को ५.४ मिटर मात्र जग बनाइएको छ। यसको जग बनाउनुपर्ने जम्मा १८ मिटर थियो। कम्पनीले तोकेको मापदण्ड अनुसार पनि बनाउन सकेन।

निर्माण कम्पनीले काम गर्न छोडेको सात वर्षपछि सडक विभागले ठेक्का तोडेको छ। विभागले २०७९ भदौ २७ गते पप्पु–मल्ल जेभीसँग ठेक्का तोडेको हो। सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको छ। सम्झौता भएको कुल रकममध्ये चार करोड ३८ लाख २२ हजार ९७४ रुपियाँ कार्यालबाट भुक्तानी गएको छ।

ठेक्का तोडेपछि निर्माण कम्पनीसँग भुक्तानी लिएको पेस्कीसहितको रकम फिर्ता मागिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का तोडिसकेपछि हामीले चार पटकसम्म उसले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिदिन ताकेता गरेका छौँ, तर पेस्कीबाहेकको भुक्तानी रकम फिर्ता भएको छैन।”