• १३ साउन २०८१, आइतबार

उच्च शिक्षण संस्थामा घट्दै छन् विद्यार्थी

blog

ललितपुर, साउन ११ गते । नेपालका ५३६ मध्ये पाँच सय वटा सामुदायिक क्याम्पसमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । पछिल्ला केही वर्षयता विश्वविद्यालय र क्याम्पसले विद्यार्थी चरमको अभाव झेल्न थालेका छन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा कोटाको करिब ६० प्रतिशत सिट पूर्ति हुन सकेको छैन । इन्जिनियरिङ कलेजले सिट सङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना पाएनन् । निकै स्तरीय मानिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले समेत यति बेला पूर्ण सङ्ख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएको छैन । प्राविधिक शिक्षामा करिब ५१ प्रतिशत सिट रिक्त छन् । आयुर्वेद शिक्षामा पनि विद्यार्थी भर्ना दर घट्दो दरमा छ ।

विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नुको ठ्याक्कै कारण भन्न सकिने अवस्था छैन तर विश्वविद्यालय र क्याम्पसको सङ्ख्या अधिक हुनु, समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन नहुनु, बेरोजगारी समस्या हुनुलगायत कारणले नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा टिकाउन सकिएको छैन ।

एडुसञ्जालले वुधबार आयोजना गरेको नेपालमा विद्यार्थी कसरी टिकाउने विषयक कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका शिक्षा पत्रकार रविचन्द्र पराजुलीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर नहुनु, विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा गुणस्तरमा असर गर्नु, राज्यको स्पष्ट नीति नहुनु, शिक्षालाई रोजगारीसँग नजोड्नु लगायतका कारणले शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको तर्क गर्नुभयो ।

उच्च शिक्षाका विज्ञको एउटै गुनासो छ– विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरेनन् र त्यसअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेनन् । कक्षा सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि परीक्षा सञ्चालन नगर्नु, परीक्षा सञ्चालन भएको दुई वर्षसम्म पनि नतिजा सार्वजनिक नहुनु लगायतका विकृतिले नेपाली विद्यार्थी स्वदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न नै चाहँदैनन् । यो रोगको अन्त्य नगर्दासम्म नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशी शिक्षण संस्थामा टिकाउन कठिन हुने धारणा शिक्षा विज्ञको छ । त्यसमाथि विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दी, पदाधिकारीलाई कालो मोसो दल्नेलगायतका विसङ्गतिले कक्षा सञ्चालनमा नियमित हुन सकेको छैन ।

पूर्व शिक्षामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले राजनीतिक दलका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा समस्या आएको कुरा आंशिक सत्य हो भन्दै थप्नुभयो, “समयमा परीक्षा सार्वजनिक नगर्ने र नतिजा पनि सार्वजनिक नगर्ने मुख्य दोषी त विश्वविद्यालय हुन् । शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने आदि कुरामा विश्वविद्यालयलाई कसैले पनि काम गर्न रोकेको छैन । सुधार गर्नु पर्याेनि ।”

प्रतिनिधि सभा सदस्य र सोअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य विद्या भट्टराईले विद्यार्थी बाहिरिँदा परिवारले प्रतिष्ठा बढेको ठान्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई स्वदेशमा टिकाउन नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य र सोअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य बद्री पाण्डेले नेपाली कांग्रेसले विश्वविद्यालय बन्द गर्ने वा पदाधिकारीलाई कालो मोसो दल्ने विद्यार्थीलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घ संगठन खारेज गर्न सबै दलबिच सहमति हुनुपर्छ ।”

नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय, पाँच वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय, छ वटा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, दुई वटा प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरी करिब एक हजार पाँच सय वटा शिक्षण संस्था सञ्चालित छन् । गतवर्षको तथ्याङ्कअनुसार करिब छ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले विगत १० वर्षमा नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विदेशिएकामध्ये कतिले अध्ययन पूरा गरे भन्ने बारेमा सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “मेरा छिमेकी र नातेदारहरू विदेश अध्ययनका लागि थुप्रै सङ्ख्यामा गएका छन् । तर प्रायः कसैले पनि अध्ययन पूरा गरेका छैनन् । सबैजसो विदेशमा टिक्न प्रवेशाज्ञा लम्ब्याउन मात्र सफल भएका छन् ।”

प्राध्यापक डा. सूर्यराज आचार्यले नेपालको शैक्षिक कार्यक्रमका बारेमा समीक्षा गर्नु जरुरी भएको तर्क गर्नुभयो । उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले शैक्षिक क्यालेन्डर नभएकै कारण समस्या सिर्जना भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले नेपालले चिकित्सा शिक्षामा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न थालेको बताउनुभयो । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालयबाट सबै दलका भातृ सङ्गठन खारेज नगरुन्जेल सुधार सम्भव नभएको बताउनुभयो । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिलु बज्राचार्यले शैक्षिक क्यालेन्डरको समस्या विश्वविद्यालयहरूले व्यहोर्दै आउनुपरेको बताउनुभयो ।