मुना हमाल
सुर्खेत, असार २२ गते । कर्णाली प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकोे शीर्षकको खर्च रकम घटाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य विनोदकुमार शाहले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । उहाँले मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रुपियाँ कायम राख्न खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो ।
उहाँले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्रमुख नीतिहरु, विनियोजित बजेटमा तादात्म्य नमिलेको शीर्षकगत खर्च रकम घटाई एक रुपियाँ कायम गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेश गौरवका योजना प्राथमिकता दिने, कर्णाली सुनको डल्लो हो, हाम्रो शत्रु गरिबी र अभाव हो र विकास गर्ने भनेर बजेट प्रस्तुत भएको पाइयो ।’
प्रदेश प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । योजनामन्त्रीेले प्रि–बजेट र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यी सबै पक्षको वार्षिक कार्यक्रम हेर्दा तादात्म्य मिलेको नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न तीन वटा अाधार र विभिन्न कारण औंल्याइएको छ । बजेटमा आर्थिक सुधार नेतृत्व्व गर्न आवश्यक अभिमुखीकरण र तयारी नगरिएको, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिएको र आर्थिक सुशासन र स्वच्छ नियमनको जगमा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि विश्वसनीय आधार नभएको चर्चा गर्नुभयो ।
बजेट वक्तव्य र विनियोजन विधेयकमा बजेटको अङ्क नै फरक उल्लेख गरिएको भन्दै यसतर्फ सोच्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । बजेट सुधारका कार्यक्रम नभएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ल्याएको बजेट माथि मन्त्रालय अन्तर्गत छलफल भइरहेको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको छ । मन्त्रालयगत छलफल आइतबार पनि जारी रहनेछ ।
