काठमाडौँ, असार २२ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले जिटुजी (सरकारदेखि सरकार) प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्नका लागि रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । जिटुजी प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र जिटुजीका लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोडदिनुभयो । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेन्डर ४५ दिन रहेकामा अब १५ दिन राख्ने गरी कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको जानकारी पनि गराउनुभयो ।
छोटो समयमा मल खरिद गर्न सके मात्र किसानलाई मल आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले मल खरिद गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो रहेकाले समयमा मल आपूर्ति हुन नसकेको हो, त्यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
४५ दिनको टेन्डरको प्रक्रिया १५ दिनमा टुङ्ग्याउनुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हुनाले त्यसमा सबै सांसदको सहयोग रहनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट पनि यो निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री भुसालले मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन जिटुजी प्रक्रियालाई पनि नियमित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा एमालेका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले चाहिने बेलामा मल आपूर्ति नगरेर किसानलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । अफ सिजनमा मल खरिद गरेर भण्डारण गरी राखेर चाहिने सिजनमा मिल वितरण गर्दा समस्या नहुने बताउँदै हउाँले मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । मलका कारण कृषि उत्पादनमा असर पर्दा समग्र खाद्य चक्रमा नै असर पर्ने भएकाले सरकारले यसबारेमा समयमा सचेत भई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले रासायनिक मलले गर्दा जल, जमिन र वायुलाई सङ्क्रमण गरिरहेकाले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । रासायनिक मलको प्रयोगका कारण जनस्वास्थ्यमा परेको असर, जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
