काठमाडौँ, असार २२ गते । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउत तरलता सङ्कुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका दर घटाउनु उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजधानीमा बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनिवार्य नगद अनुपात, बैङ्क दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको हो ।
निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा मुद्दती निक्षेपको समयावधि अनुसार ब्याजदर फरक हुनुपर्ने, स्थानीय तहको कोषलाई असारसम्म ८० प्रतिशतसम्म निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्था निरन्तर हुनुपर्ने, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा माग अनुसारको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जाको ब्याजमा अति न्यून प्रिमियर लिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीतिमार्फत नगद अनुपात, बैङ्क दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । त्यस्तै मुद्दती निक्षेपको समयावधि अनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्दा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा लचकता अपनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने र उपलब्ध तरलता र ब्याजदर सहज स्थितिमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुभाव दिनुभयो । घरजग्गा र सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
