नरेन्द्र ढकाल
गोरखा, असार २१ गते । नेपालको संबिधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयमा सूचना माग्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । तर संबिधानले व्याख्या गरेअनुसार नागरिक सहजरुपमा सो हकको प्रयोग गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिहीबार गोरखा सदरमुकाममा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सहज रुपमा सूचना दिने परिपाटीको बिकास अझै नभएको बताउनुभयो । ‘कानूनले खुल्ला सरकारसम्मको व्याख्या गर्छ । व्यवहारत त्यो अवधारणा अहिले सम्भव होला नहोला त्यो चर्चाको विषय हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर नागरिकले मागेका सूचना दिनुपर्छ । यो सेवाप्रदायक निकायको कर्तव्य हो ।’
विश्वका धेरै देशमा खुल्ला सरकारको अवधारण अनुसार नागरिकले आफूले चाहेको सूचना सहजै प्राप्त गर्ने र प्रयोग गर्ने अबस्था निर्माण भइसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले बताउनुभयो । सूचनाको हक लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्येको एक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहनबहादुर थापाले स्थानीय तहले नागरिकलाई बढी सूचना दिनुपर्ने बताउनुभयो । बेलैमा प्रभावकारी सूचना प्रवाहगर्दा शुसासन कायम हुने उहाँको विश्वास छ । ‘हामीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी धेरै जानकारी नभएको हुनसक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’
गैरसरकारी संस्था, सूचना तथा सञ्चार, जग्गा जमिन, मालपोत, वन, कृषिलगायत क्षेत्रमा पनि मागिएको सूचना नपाएको भन्दै आयोगमा पुनारावेदन उजुरी परेको आयुक्त मैनालीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर रानाले नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गर्न स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध भएको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखाका उपाध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले सूचनामने हक पत्रकारको लागि मात्र भन्ने गलत बुझाइ रहेको