बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, असार १७ गते । सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको छ । आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन दुई वर्ष म्याद थप्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरे पनि उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । पूर्णपाठ नआउँदा आयोजना निर्माणको प्रक्रिया रोकिएको हो ।
२०७९ साल असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त म्याद थपको निर्णय गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै अघिल्लो सम्झौता अनुसारको म्याद समाप्त भइसकेको छ । सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट खारेज गर्दै अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरिसकेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विषयमा छ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै भारतीय निजी कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जिएमआर) लाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको छ ।
आयोजनाको काम ठप्प
सर्वोच्चमा रिट दायर भएसँगै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम विगत एक वर्षदेखि ठप्प छ । आयोजना सञ्चालनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आयोजनाका सब–इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ केसीले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र निर्देशनात्मक आदेशबारे जानकारी हुने बताउनुभयो । निर्देशनात्मक आदेश के के भयो भन्ने कुरा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पिपिएको काम प्रभावित
बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भनिएको थियो । आयोजनाको काम ठप्प हुँदा उक्त कार्यसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । नौ सय मेगावाटमध्ये पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् किन्न बङ्गलादेश प्रवर्धक कम्पनी इच्छुक देखिएको छ ।
प्रवर्धक कम्पनी जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले पत्राचार गर्दै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न आफू तयार रहेको जनाएको हो । ३१३ हेक्टर आयोजनाको कुल क्षेत्रमध्ये ४९ हेक्टर आयोजनाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण, बङ्गलादेशसँगको पिपिए सम्झौता, वन क्षेत्रमा रुख कटानका कामसमेत ठप्प छन् । जिएमआरले १६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ । २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत् गृह रहने गरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पटक पटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।
