जीवछ यादव
लहान, असार १३ गते । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले वडाध्यक्ष र वडा सचिवको सकारात्मक पहलले दलित बालबलिकाहरुलाई जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुन नपरेको बताउनुभयो। नागरिकता नभएकालाई जन्मदार्ता बनाई विद्यालय भर्ना गराउने तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका दलित समुदायको बस्तीमै गएर काम गरिरहेका पिस बिल्डिङग इनेसिएटिभ (एनपिआई) संस्थाको अगुवाई लहानमा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मधेश प्रदेशको मुसहर र डुम समुदायमा अझैपनि नागरिकता र जन्मदर्ता नपाएको अवस्था छ । नागरिकता र जन्मदर्ता दिलाउन वडा कार्यलय र जिल्ला प्रशासन लगायतका निकायहरु सकारात्मक पहल गरिदिन अध्यक्ष विश्कर्माले आग्रह गर्नुभयो ।
“मुसहर समुदाय र डुम समुदायसँग जग्गा जमीन हुँदैन । नागरिकता र जन्मदार्ता लिनुपर्छ भन्ने चाहना हुन्न । अहिले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको लागि नागरिकता नभई नहुने अवस्था आएको छ । सहज रुपमा व्यक्तिगत घटना दर्ता र नागरिकताको लागि चाहिने कागज नै उनीहरुसँग नहुँदा अर्को समस्या छ । समस्याको समाधान सबैको सरात्मक पहलबाट नै हुनेछ”, अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा एनपिआइका संयोजक प्रियङका झा का अनुसार सिरहाको गोलबजार नगरपालिका १० का ७५ जना मुसहर समुदायका बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता भएको छ । यसको लागि वडाध्यक्ष विसुनदेव मुखिया वडा सचिव साकारात्मक भएपछि सफल भएको हो । जन्मदर्ताको लागि नागरिकता हुनैपर्ने आवश्यक्ता छैन तर आमा बुवाको नागरिकता नभई कसरी छोरा छोरीको जन्मदार्ता हुने सोचाइले धेरै ठूलो समस्या देखिएको संयोजक झाको भनाइ छ ।
सिराहा, सप्तरी र धनुषा जिल्लामा दलितहरुको सङ्ख्या उल्लेखनिय छ । दलितहरुमा मुसहर र डुम समुदायमा नागरिकता र जन्मदर्ताको विकराल समस्या छ । जबकि मुसहर र डुम समुदाय पुस्तौं दरपुस्ता नेपालमा बस्दै आइरहेको अन्तरक्रियामा सहभागी सञ्चारकर्मी दलित अभियानकर्मीहरुले भन्दै मुसहर र डुम समुदायमा रहेको नागरिकता र जन्मदर्ताको समस्या समाधानको लागि छुट्टै टोली गठन गरेर अभियान नै चलाउन आवश्यक रहेको सामुहिक सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले सन् २०२४ सम्ममा सतप्रतिशत जन्मदर्ता गराईसक्ने लक्ष्य लिएकोले नागरिकतासँग जोडिएर जन्मदर्तालाई लिन थालेकोले जन्मदर्ता अभियान नै चलाउन बाहेक अर्को भरपर्दो विकल्प नरहेको दलित अभियानकर्मी बिनोद विसुन्केले तर्क गर्नुभयो ।
मिचैया नगरपालिका –१ मरेवामा रहेका दुई सय ५० घर परिवारलाई नागरिकता नरहेको दलित पत्रकार समाजका अध्यक्ष सरोज कुमार पासवानले जानकारी दिँदै मुसहर र डुम समुदायलाई नागरिकता र जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिन जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरुको सामुहिक टोली बनाएर समय सीमा तोकेर अभियान नै तीव्र रुपमाअघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हरेक मुसहर बस्तीमा दर्जनौ बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालय भर्ना हुन नपाएको लहान–१ की सोनिया सदायले भन्दै एकपटक मुसहर समुदायलाई नागरिकता र जन्मदार्ता उपलब्ध गराई दिन तीनै तहको सरकारको पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गोलबजार नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष विसुनदेव मुखियाले गरेको पहलले मुसहरसमुदायको बालबालिकाहरु जन्मदर्ता पाएर विद्यालय भर्ना गराउन सफल भैसकेको कार्यले आफूहरु समेत उत्साहित भएको लहान नगरपालिका २० र २१ का वडाध्यक्षहरु क्रमशः गणेश कुमार चौधरी र राज कुमार यादवले भन्दै आफ्नो वडामा दलित समुदायहरुलाई रहेको नागरिकता र जन्मदार्ताको समस्या समाधान गर्न पहल थालिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले मुसहर र डुम समुदायमा नागरिकता र जन्मदर्ता लगायत अन्य समस्याहरुको एकमुष्ट समाधानको लागि सक्रिय पहल गर्न जिल्लाव्यापी अभियान चलाउनुपर्ने सकारात्मक सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले कानुनलाई आधार मान्ने जनप्रतिनिधिले कानुनले मागे अनुसारको कागजात उपलब्ध गराईदिन पहल गरेमा सहज रुपमा समस्या समाधान हुनेछ ।”
निर्वाचित भएको पहिलो निर्णय व्यक्तिगत घटना निःशुल्क गरेर दलित समुदायलाई नागरिकता र जन्मदर्ता लगायत हरेक कार्य सजिलो गरी गरीदिन निर्देशन मात्रै होइन, अनुगमन समेत गरिरहेको लहान नगरपालिका प्रमुख महेश प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।