काठमाडौँ, असार ११ गते । कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्दै आएकामा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ (२) को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिबाना आकर्षित हुने र उक्त जरिबाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीका रजिस्ट्रार महेश बरालले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि कम्पनी कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा अब सञ्चालक र पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले म्याद भुक्तान भएको तीन महिनासम्म लागि २५ लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए एक हजार रुपियाँ, एक करोड रुपियाँसम्म भुक्तानी पुँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार रुपियाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
म्याद भुक्तानी भएको मितिदेखि थप तीन महिनासम्मका लागि २५ लाख रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए एक हजार पाँच सय रुपियाँ, एक करोड रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए तीन हजार रुपियाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए सात हजार रुपियाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
म्याद भुक्तानी भएपछि थप छ महिनासम्मका लागि २५ लाख रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार पाँच सय रुपियाँ, एक करोड रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार पाँच सय र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए १० हजार रुपियाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
म्याद भुक्तानी भइसकेकामा २५ लाख रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षका लागि पाँच हजार रुपियाँ, एक करोड रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षका लागि १० हजार रुपियाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षका लागि २० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ । म्यादभित्र विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई एक करोड रुपियाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई हुनेसरहको जरिबाना लाग्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जरिबाना तिर्नुपर्ने कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा सेयरधनीले सो जरिबाना कार्यालयमा बुझाई पठाउनुपर्ने विवरण कार्यालय वा सम्बन्धित कम्पनीमा पेस गर्नुपर्ने छ । ऐनबमोजिम कार्यालयमा पठाउनुपर्ने अन्य विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारी वा सेयरधनीलाई त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले एक महिना भुक्तान भएपछि प्रत्येक एक महिनाको दुई सय रुपियाँ जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसैबिच प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकको सङ्ख्या ११ जनाभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ । महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक हजार महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
