स्थानीय तहमा बढ्यो बेथिति

केदार तिमल्सिना 

काभ्रेपलाञ्चोक, जेठ ३२ गते ।  जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा राम्रै काम गरेको भए पनि बेथिति झन् झन् बढ्दै गएको छ। हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुधार गर्न सुझाव दिए पनि स्थानीय तहका बेथिति न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०७८/७९ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा देखिएको बेथिति उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। गत वर्षसम्मको दुई अर्ब ५४ करोड ८२ लाख ८२ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ। पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले स्थानीय तहमा आफ्ना मान्छेलाई खुसी पार्ने प्रवृत्तिले काम गर्ने तथा जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र लेखा समितिको अनुगमनबिना काम गर्ने प्रचलनका कारण स्थानीय तहमा त्रुटि हुने गरेको बताउनुभयो। 

उक्त प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा जिन्सी दाखिला पेस नभएको, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार नियुक्ति, उपसचिव तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यपालिकाको निर्णय गराई स्थानीय तहको १० औँ तहको कर्मचारीसरह तलब स्केल दिएको, नियमित प्रकृतिका काममा बैठक भत्ता लिएको, कार्यक्रम अनुगमनबापत बढी भुक्तानी गरिएको जस्ता बेथिति उल्लेख गरिएको छ। 

आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चरसहित भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरणलगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समेटिने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले स्थानीय तहले कानुन अनुसार काम नगरेकाले कमीकमजोरी देखिएको बताउनुभयो।

महालेखाको प्रतिवेदनले लोक सेवा तयारी कक्षा लिने प्रशिक्षकलाई मापदण्डभन्दा बढी पारिश्रमिक रकम भुक्तानी गरेको, नियमविपरीत सिधै औषधी खरिद गरेको, सेवा शुल्कमा कर कट्टी गरेको, कर बीजकमा हातले कर बीजक नम्बर लेखिएको र बीजक केरमेट गरेको बेरीतको कर बीजकको प्रयोग इन्धनमा बढी खर्च गरेको औँल्याएको छ। 

यसैगरी स्थानीय तहले प्रमाणबिनाको भुक्तानी गरेको, पुँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई सोझै खरिद गरेको, फरक नम्र्स प्रयोग गरी भुक्तानी गरेको, उपभोक्ताले गर्नुपर्ने काममा निर्माण व्यवसायीलाई लगाइएको जस्ता नियमविपरीतका काम महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो भुक्तानी, शिक्षकलाई बढी तलब भुक्तानी, विद्यालय सुधार योजना पेस नगरी रकम निकासा, कर्मचारीस्तर वृद्धि गरी पदस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारलाई थप व्ययभार परेको, ड्राफ्ट रिपोर्ट पेस गरेको भरमा पूरै रकम भुक्तानी गरेको त्रुटि औँल्याइएको छ। 

स्थानीय तहले करारका कर्मचारीलाई नियमविपरीत महँगी भत्ता दिएको, भ्रमण प्रतिवेदन पेस नगरेको, कार्यालयसम्बन्धी कामको भ्रमण भने पनि काम गरेको प्रमाणित हुने कागजात भ्रमण बिलमा संलग्न नगरी भ्रमण खर्च दिएका छन्। प्रतिवेदनमा न्यायिक समितिको बैठकमा आमन्त्रित तीनभन्दा बढीलाई भत्ता दिएको, ठेक्का मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा पनि आमन्त्रित तीन जनाभन्दा बढीलाई भत्ता दिएको, अपाङ्गता परिचयपत्र सिफारिस समिति, नगरस्तरीय छनोट समिति, प्रधानाध्यापक छनोट समिति, लघुउद्यम विकास समिति, योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक भत्ता दिइएको छ।

पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका त्रुटिलाई सच्याउनुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने कुरालाई नियमित गर्ने र असुलउपर गर्नुपर्ने कुरालाई असुल गर्नतर्फ स्थानीय तह लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यालय प्रमुख तथा शाखाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि त्रुटि देखिने गरेको बताउनुभयो। महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाल पहिलो वर्ष सवारी खरिद, दोस्रो वर्ष कोभिड महामारीका सामग्री खरिदमा महालेखाले त्रुटि देखाएको चर्चा गर्दै फरक फरक वर्षमा नयाँ त्रुटि देखिएको बताउनुभयो। उहाँले महालेखाले त्रुटि औँल्याएसँगै आफूहरू सच्चिएर अगाडि बढेको बताउनुभयो।