बाँझो जग्गा उपयोग गरेर फलफूल बगैँचा बनाउँछौँ : कृषिमन्त्री शर्मा

रजनी योगी

सुर्खेत, जेठ २५ गते । कर्णाली प्रदेशमा फलफूल खेतीलाई व्यावसायिकीकरण गर्न नाफा परियोजना लागू गरिएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फलफूल खेतीलाई व्यावसायिकीकरण गर्न बाँझो जमिनको उपयोग गरी फलफूल बगैँचा विस्तार गरिने प्रदेश कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले बताउनुभएको छ । 

कृषि विकास निर्देशनालय कार्यालयमा स्थापना भएको कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । काष्ठफल तथा फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले परियोजना लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

फलफूल उत्पादन वृद्धिसँगै मूल्य शृङ्खला प्रवर्धनमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य परियोजनाले लिएको छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशमा बिहीबार आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

नाफा परियोजनाको कार्यालयको जिम्मेवारी निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायलाई दिइएको छ । आयोजनाले मुख्यगरी तीन वटा प्रतिफल प्राप्त गर्नेगरी कर्णाली प्रदेशमा यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको छ । 

आयोजनामार्फत बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, आयोजनामा संलग्न कृषकको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ ।

स्थानीय सरकारसँगको सहलगानीमा परियोजना सञ्चालन गरिने कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले बताउनुभयो । फलफूलखेती विस्तार गर्नेगरी परियोजना आर्थिक वर्ष २०८६–८७ सम्म सञ्चालन हुनेछ । कृषक, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीलाई आंशिक अनुदान, सहकारी र उद्यमीलाई समपूरक अनुदान, पालिकाहरूको सहलगानीमा मूल्य शृङ्खला पूर्वाधार विकासमा अनुदान र निजी नर्सरी सुदृढीकरणका लागि अनुदान दिइने निर्देशक रोकायाले जानकारी दिनुभयो । 

सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, किवी, एभोकाडा, पिकानट, मेकाडेमिया नट र कागजीको बगैँचा विस्तार गरिनेछ ।  सुर्खेतबाहेक कर्णालीका अन्य नौ जिल्लाका २० स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु गरिएको निर्देशक रोकायाले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरूमा रुकुमपश्चिमका बाँफिकोट र सानीभेरी गाउँपालिका तथा मुसिकोट नगरपालिका, सल्यानका बाघचौर र शारदा नगरपालिका, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिका रहेका छन् ।

यस्तै, दैलेखका आठविस, नारायण, चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिका, कालिकोटका शुभकालिका र नरहरीनाथ गाउँपालिका, जुम्लाको हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी, मुगुको खत्याड र सोरु गाउँपालिका, हुम्लाको ताँजाकोट र अदानचुली गाउँपालिका र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा यो परियोजना लागू गरिएको छ । 

परियोजनामा एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान र विश्व कृषि तथा खाद्य कार्यक्रमको अनुदान सहयोग तथा नेपाल सरकारको सहलगानी रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्यमा नाफा परियोजनाले थप सहयोग पुग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । 

फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्न मन्त्रालयको लक्ष्यअनुरूप परियोजना लागू गरिएकाले सरकारलाई काम गर्न सहज हुने उहाँको विश्वास छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा प्रदेशमा परियोजना ठुला आउने, कार्यविधिले बाँध्ने र यहाँको सुहाउँदो वस्तुस्थितिलाई नसमेट्दा रकम नै फ्रिज हुने समस्या देखिएको थियो । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर परियोजनासँग समन्वय गर्ने छौँ ।’