• २१ फागुन २०८०, सोमबार

भ्रष्टाचारले सुशासनमा बाधा

blog

भ्रष्टाचार सुशासनको बाधक हो। भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक स्रोत, साधन र अख्तियार व्यक्तिगत हितका लागि उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। नेपालमा विगतमा भन्दा दोस्रो जनआन्दोलनपछि भ्रष्टाचार निकै बढेको जनगुनासो छ। राज्यमा जति भ्रष्टाचार बढ्छ, त्यतिकै मात्रामा राजनीतिक क्षेत्र र विकासका कामका लागि अवरुद्ध भइरहेको हुन्छ। जनमानसमा राज्यप्रतिको बफादारीमा असर पु-याउँछ। नागरिकमा नैतिकता ह्रास आई देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनमा बाधा पुग्छ । यसको असर समस्त नेपाली जनतामा परेको हुन्छ। नेपालमा सार्वजनिक स्रोतसाधन भ्रष्ट पदाधिकारीको व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग गर्ने गरिन्छ। फलस्वरूप देशको अर्थतन्त्रमा निकै असर पु-याएको छ। यसले गर्दा जनप्रिय सरकारप्रति पनि विश्वासमा कमी हुँदै गएको छ। कर चुहावट हुँदै जाँदा देशको राजस्व घट्ने क्रम बढ्दै गएको छ। यसबाट मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक असमानता बढ्दै जाने गर्छ। भ्रष्टाचारको कारणले उद्योग व्यापारको लागतमा बढी पर्न जान्छ। जनताले महँगी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारकै कारण नेपालका बहुसङ्ख्यक जनता आर्थिक दृष्टिले गरिब छन्। सरकारी आँकडाहरूले ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीको चपेटाबाट मुक्त गर्न भ्रष्टाचारसँग जुध्न सक्ने इमानदार तथा उत्तरदायी सरकार कायम हुनु जरुरी छ। 

भ्रष्टाचारमा किन आशक्त हुन्छन् ?

नेपालमा भ्रष्टाचारको सुरुवात सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति, कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख र त्यस मातहतका कर्मचारीले कानुन, नियम, नीति, पद धारण गर्नेहरूले भ्रष्टाचारको आधार लिएको हुन्छ। सरकारी कर्मचारी भन्नाले कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका र सार्वजनिक स्वामित्व भएका अन्य सरकारी निकायका अधिकारीलाई जनाउँछ। यसको अलावा यहाँ राजनीतिक दलका नेता र बिचौलिया विभिन्न दबाबमा भ्रष्टाचारको अखडा बनेको हुन्छ। बिचौलिया या दलालको बिगबिगीले सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जरो गाडेको छ। विशेषतः राजस्व विभागमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। जस्तो– राजस्व प्रशासनमा भन्सार, कर तथा मालपोत सङ्कलनको प्रशासनमा बढी भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ। त्यसपछि सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनामा अनियमितता हुने गरेको छ। जस्तो– विकासका प्रमुख क्रियाकलापमा सडक, नहर, बाँध, पुल तथा सरकारी भवनको निर्माणमा पर्दछन्। हुँदाहुँदा सरकारका सम्पूर्ण तहमा अनियन्त्रित भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको व्यापक आरोप छ। धेरै जसो भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र भनेको ठेक्कापट्टामा नै हो। यस्तै अचेल राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवामा समेत भ्रष्टाचारको खेल हुने गरेको सुनिन्छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा पारेका हुन्छन् तर जब सत्तामा पुग्छन्, तब केही नेताको मुख्य उद्देश्य नै चुनावको खर्च उठाउनु र धनसङ्ग्रह गर्नु हुन्छ। यहाँका राजनीतिक नेताहरूले भ्रष्टाचारका बारेमा बोलेको हुन्छ तर सत्तामा रहेपछि बारम्बार आफैँ भ्रष्टाचारी भएकोमा आरोपित छन्। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण 

सुशासनका लागि सञ्चार माध्यमले भ्रष्टाचारबारे जनतालाई सधैँ सुसूचित गरिरहेको हुन्छ। सरकार तथा समाजमा हुने विभिन्न पक्षबाट भए–गरेको नराम्रा कामलाई जनसमक्ष ल्याइन्छ। यसबाट भ्रष्टाचार गर्नेहरूको शक्ति, अधिकार र प्रयासलाई उदाङ्ग पार्ने छ। नेपालमा संवैधानिक अधिकार अनुसार निम्नलिखित सरकारी निकाय भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। जस्तो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष प्रहरी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न्याय परिषद् र राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत प्रबन्ध सम्बन्धमा सर्वप्रथम अख्तियारद्वारा हेरिने छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धमा आयोगले आफँै मुद्दा छिनोफानो गर्दैन र यसका लागि अदालतमा भर पर्दछ। यसका लागि न्याय परिषद्बाट विरोधाभासपूर्ण सहयोगको कारणले यो आयोग कमजोर अवस्थामा छ। 

भ्रष्टाचारमा छानबिन गरिरहेको विशेष प्रहरी विभागको प्रशासनदेखि अख्तियारसम्मलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न नदिनाले भ्रष्टाचारीलाई दण्ड दिने विषयमा कडा कारबाही हुन नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने गरेको छ। छानबिन निकायलाई नै प्रभाव वा दबाब पारी सही न्याय दिन समस्यामा छन्। अनेक शक्ति र भक्तिका कारणले ठुलाबडाले न्यून दण्ड पाउने, अरू सानातिना तल्लो स्तरका अपराधीले बढी सजाय पाउने गरेको छ। 

भ्रष्टाचारमा एउटा उखानै छ, जस्तो– ठुल्ठुला नेतालाई ठुलो माछा र अरू तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई साना माछाका रूपमा लिइएको छ। भ्रष्टाचार आरोपित ठुला माछा मन्त्री तथा अन्य व्यक्ति हालसम्म कसैलाई सफलतापूर्वक कठघरामा उभ्याउन सकिएको छैन। राजनीतिक दबाब र स्रोतहरूको कमी हुने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन सकेको छैन। यस्तै अन्य अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश स्वयम्ले न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको स्वीकार गरेका छन्। 

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रमुख निकाय त होइन तैपनि यसले सबै सरकारी कार्यालयको आय–व्ययको नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता एवं औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको मापन गर्दछ । आफूले लेखापरीक्षण गर्ने सबै निकायका आय–व्यय तथा त्यसको परिचालन, लेखाङ्कन, प्रतिवादनसँग सम्बन्धित सूचना महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग हुन्छन्। यस अर्थमा आर्थिक कारोबार दुरुपयोगको अवस्थाका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पर्याप्त जानकारी हुने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा यसले सहयोगी एवं साझेदारी निकायका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

सरकारी आय र व्ययको कारोबारमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको लेखापरीक्षणको दौरानमा देखिएमा अख्तियारमा लेखी पठाउने, कानुनविपरीतका असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तत्काल असुली गराउने काम तदारुकताका साथ गर्नु पर्दछ।

भ्रष्टाचार अग्रगमन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रधान शत्रु हो। यसलाई निर्मूल पार्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैससलगायत सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ। सुशासनका लागि विधिको शासन अन्तर्गत सबै नागरिक सामान्य कानुनमा समेटिएको हुन्छ। विधिको शासन नभएमा मुलुकमा नैतिक सदाचार, शिष्टाचार, इमानदारिता, राष्ट्र र समाजप्रति जिम्मेदारी तथा सदासयता ओझेल पर्न गई व्यापक शोषण, अराजकता सत्ता उन्माद, भ्रष्टाचार हुन जान्छ। भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही हुनु पर्दछ। तिनीहरूलाई राजनीतिक र आर्थिक प्र्रलोभनका कारण संरक्षण गरेमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने समस्या बन्दछ। भ्रष्टाचारीप्रति सामाजिक बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण कार्यमा स्थानीय नेतृत्वले उदाहरणीय कार्य गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। 

सुशासनले मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हुने छ। त्यसका लागि भ्रष्टाचार पनि बाधक तत्व बनेकाले अब राज्यले भ्रष्टाचारमुक्त राज्य स्थापना गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै नेपालीको सबै प्रकारको प्रयास महत्वपूर्ण छ। यसबाट राज्यमा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण भई समृद्धशाली राज्य बन्ने छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यले लडाइँमा होमिएसरह अघि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यसबाट भ्रष्टाचारीलाई सचेत गराएको छ। 

लेखक सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ।   

Author

मुनीन्द्ररत्न वज्राचार्य