आठ वर्षअघि काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध सङ्गठन (इन्टरपोल) को २३ औँ एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनले आतङ्कवादी गतिविधिभन्दा वातावरणीय अपराध बढी खतरा रहेको खुलासा गर्यो । वन्यजन्तु चोरीसिकार र आखेटोपहारको कारोबारले सङ्गठित अपराधको स्वरूप लिँदै गएकाले पर्यावरणीय अनुकूलतालाई असर गर्ने सबै प्रकारका क्रियाकलापलाई इन्टरपोलले वातावरणीय अपराधको रूपमा लिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) ले वातावरणीय अपराध भनेर पर्यावरणलाई हानी गरेर कुनै व्यक्ति, समूह वा कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले गरिने गैरकानुनी गतिविधि वातावरणीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यी गतिविधिमा वातावरणलाई हानि हुने गरी गरिने क्रियाकलाप, वतावरणीय क्षति, प्राकृतिक स्रोतहरूको चोरी, दोहन, विनाशलगायतका गतिविधि पर्छन् । वातावरणीय अपराधमा वन्यजन्तुको चोरीसिकार, अवैध व्यापार, खोलाबाट अवैध ढुङ्गा बालुवा झिक्ने, अनियमित तरिकाले संरक्षित माछा मार्ने, अवैध काठको व्यापार, पानी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वनमा आगो लगाउने, जथाभावी विष प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य पर्छन् । वातावरणीय अपराधका विभिन्न प्रकार र स्वरूपमध्ये वायुमण्डलमा अत्यधिक रूपमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनको कारण विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्तै ठुलो चुनौती भोग्नु परेको छ । विश्वव्यापी रूपमा गरिएको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन र यसबाट भएको तापक्रमको वृद्धिलाई समेत लिइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले वर्षा तथा तापमानमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै जैविक विविधता, जलस्रोत तथा वातावरणमा गम्भीर असर पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खा खडेरी, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो तथा भूक्षय, हिमगलन तथा सिमसारको विनाश जस्ता सङ्कट बढिरहेका छन् । वातावरणीय क्षयीकरण तीव्र बन्दै जाँदा सन् २०५० सम्ममा पृथ्वीका १० प्रतिशत प्राणी तथा वनस्पतिका प्रजाति लोप हुने विभिन्न अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । वनविनाश अर्थात् बासस्थान विनाशले त्यसमा आश्रित जीव तथा वनस्पतिलाई जोखिममा पार्दै गइरहेको छ, जसका कारण प्रजाति सङ्कटापन्न हुने र पर्यावरण ह्रासोन्मुख हुने क्रम बढिरहेको छ ।
आजको विश्वसामु जनसङ्ख्या वृद्धि, भोकमरी, आर्थिक विकासका लागि पानीलगायतका प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन, तीव्र सहरीकरण, बढ्दो ऊर्जाको खपत तथा औद्योगिकरणबाट सृजित जलवायु प्रदूषणका कारण वातावरणीय शुद्धता तथा गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको छ । जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, कृषि तथा पशुपालनबाट हुने उत्सर्जन, वन विनाश तथा जमिनको प्राकृतिक उपयोगिताको स्वरूपमा ल्याइने परिवर्तनका कारण हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि भइरहेको छ ।
सन् २०२० को अक्टोबर महिनामा नेपालको अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्नुभएका राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले निकट भविष्यमै जलवायु विपत्ति आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो भने राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) मा पनि उहाँले नेपालका हिमाल पग्लिएको, हिमाली क्षेत्रमा अभूतपूर्व रूपमा खानेपानी सङ्कट देखिएको भन्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका असरले सबैभन्दा बढी मारमा विश्वका गरिब र अविकसित देश परेका छन् । नेपाल जस्ता प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण देशहरूका प्राकृतिक स्रोतसाधन सङ्कट र जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा छन् । चीन तथा अमेरिका जस्ता विकसित देश कृत्रिम वर्षा गराउन सक्ने क्षमता राख्दछन्, सम्भावित सङ्कटसँग जुध्न सक्ने तयारीमा छन् । चीनले तिब्बती पठार क्षेत्रमा कृत्रिम वर्षा गराउन सफल भएसँगै विकसित देशहरू प्राकृतिक विपत्ति आउनुअगाडि नै स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् तर नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित केही नीति तथा कार्यक्रमबाहेक कुनै तयारी छैन ।
सन् २०२४ मा दुबईमा भएको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २८) मा ‘जलवायु आप्रवासी’ र ‘जलवायु शरणार्थी’ शब्दावली निकै चर्चामा थियो । इक्वेडरका शरणार्थी, पश्चिम बङ्गालको सुन्दरवन द्वीपमा जलवायु प्रकोपका कारण विकल्पहीन भएर लखेटिएकाहरू ब्रुकलिनमा भारी वर्षाका कारण घरबार उजाडिएका मानिसहरू जस्तै नेपालको पर्वतीय मुुलुकका प्रायः बासिन्दालाई जलवायु शरणार्थीको रूपमा लिइएको छ ।
पृथ्वीको तापक्रम बढेसँगै समुद्री सतहमा वृद्धि, लामो खडेरी र जैविक प्रणालीमा परिवर्तन जस्ता चरम मौसमी घटना पहिलेभन्दा तीव्र र छिटोछिटो देखिन थालेका छन । यी वातावरणीय परिवर्तनले अन्नबालीमा विनाश र पानीको स्रोतलाई सुकाएर मानिसहरूको जीविकामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । यी परिवर्तनले कुनै समय बसोबासयोग्य क्षेत्र उजाड बनाउँदै लगेको छ । पर्वतीय मुलुक नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा शान्ता नेपालीको निर्देशनमा नेपालको पहिलो ‘जलवायु शरणार्थी’ को गाउँ भनेर चिनिने मुस्ताङ जिल्लाको ध्ये गाउँका बासिन्दाको समस्यालाई समेटेर निर्मित ‘ध्ये ड्रिम्स–भोइसेज फ्रम दी रूफ अफ दी वल्र्ड’ नामक वृत्तचित्रले समुद्री सतहबाट तीन हजार नौ सय मिटर उचाइमा रहेको ध्ये गाउँमा जलवायु सङ्कटले ल्याएको त्रासदीका कारण गाउँ नै उठिबास भएको वास्तविकतालाई उजागर गरेको छ । उक्त वृत्तचित्रले त्यो हिमाली गाउँ कसरी जलवायु विपत्तिले सिर्जना गरेको मानवीय, सामाजिक, लैङ्गिक र आर्थिक चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् र विस्थापितहरूको जीवनयापन कस्तो छ भन्ने विषयको चित्रणसमेत गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण हिमालहरू पग्लिरहेका छन् र हिमाली गाउँको पारिस्थितिकीय प्रणाली प्रभावित बनिरहेको छ, तेस्रो ध्रुवको रूपमा रहेको हिमालय पर्वत शृङ्खला क्षेत्रको हिउँ पग्लिनु भनेको भविष्यमा हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको करिब दुई अर्ब जनसङ्ख्याले पिउने पानी, सिँचाइ र जलविद्युत् प्रभावित हुनु हो ।
सारांशमा भन्नुपर्दा, मानवीय क्रियाकलापका कारण उत्सर्जित हरितगृह ग्यासको मात्रा वायुमण्डलमा बढ्दै जाँदा भइरहेको विश्व उष्णीकरणले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तनको विषय अहिले विश्वको प्रमुख वातावरणीय मुद्दा बनिरहेको छ । सन् १९९२ को ‘युएन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ १५४ मुलुकबिच भएको पहिलो कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धि हो, जसले वायुमण्डलबाट हरितगृह ग्यासलाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । सन्धि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन ।
वातावरणीय अपराध किन आतङ्कभन्दा बढी खतरा छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दा द्वन्द्वको समयमा आतङ्कवादी भनिएका वर्गहरू द्वन्द्व समाधान भएपछि जीवनशैली पुनः यथास्थितिमा फर्कने आशा हुन सक्थ्यो । द्वन्द्वबाट विस्थापितप्रति विश्वकै साहानुभूति हुने गर्छ तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट विस्थापित भएकालाई सहयोग गर्ने कुनै संस्था छैन । विस्थापितको यकिन तथ्याङ्क पनि छैन । योभन्दा अर्को चुनौती के हुने छ भने जालवायु परिवर्तनका कारण सिमाना पार गर्ने मानिस हाल विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौता अन्तर्गत शरणार्थीका रूपमा दर्ज हुँदैनन् । उदाहरणका लागि सन् २०२२ मा खडेरी, राजनीतिक असुरक्षा र बढ्दो अस्थिरताले सोमालिया र दक्षिण सुडानबाट करिब एक लाख ८० हजार शरणार्थी केन्या र इथियोपियामा बसाइँ सर्न बाध्य भए । जालवायु परिवर्तन वा प्रकोपका कारण विस्थापित व्यक्तिको सङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा विश्वमा १२ लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । मौसमी घटनाका कारण जीवनयापनकै लागि सिमाना पार गर्न बाध्य मानिसहरूले शरणार्थीको रूपमा कुनै सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यद्यपि, विभिन्न कानुनले शरणार्थीको आधारभूत मानव अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । ‘शरणार्थी कानुन’ को मूललाई सन् १९५१ को जेनेभा शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धि (संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय सन्धि, जसले शरणार्थी को हो भन्नेबारे परिभाषित गर्छ) र यसको १९६७ न्युयोर्क प्रोटोकलद्वारा स्थापित गरिएको छ । यी कानुनले तिनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय, निष्पक्ष शरण प्रक्रियामा पहुँच र भेदभावरहित तरिकाले सुरक्षा प्रदान गर्छ । शरणार्थीलाई सहयोग र संरक्षण गर्न अख्तियार दिइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त (युएनएचसिआर) ले शरणार्थी महासन्धिद्वारा प्रदान गरिएको परिभाषा अवलोकन गर्छ । जसरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र अन्य सरोकारवालाका लागि संयुक्त राष्ट्र–सञ्चालित ‘ब्लु प्रिन्ट ग्लोबल कम्प्याक्ट अन रिफ्युजी’ ले अनुगमन गर्छ तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट विस्थापित भएकाहरू, प्रतिकूल मौसमी घटनाक्रमबाट विस्थापित भएका मानिसलाई सुरक्षा प्रदान गर्न न त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ र न त कुनै देशको राष्ट्रिय कानुन नै । उदाहरणका लागि जलवायु–प्रेरित विस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकल १९६९ ओएक्यु महासन्धिमा थपिनु पर्छ ताकि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गर्ने विस्थापित मानिसलाई कानुनी रूपमा समेट्न सकियोस् ।
सन् २०२४ डिसेम्बर ९ मा नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपाल जस्ता देशहरूको जालवायु परिवर्तनका कारण परेको समस्यामा नेपालले हालेको मुद्दामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले अदालतसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशहरूले भोगिरहेको समस्या र समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध सङ्गठन (इन्टरपोल) को २३ औँ एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनले आतङ्कवादी गतिविधिभन्दा वातावरणीय अपराध बढी खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्नुको पछाडि जलवायु परिवर्तनबाट परेको उल्लेखित असरलाई त पक्कै पनि लिपिबद्ध गरेको छैन होला । उसले आधार मान्ने तथ्याङ्क भनेको त केवल वन्यजन्तु अपराध तथा अवैध व्यापारमा १० विलियन अमेरिकी डलर मूल्यको वार्षिक कारोबार हुने गरेको इन्टरपोलको अनुमान नै हो । यस्तो स्वरूपका वातावरणीय अपराधको नियन्त्रण नहुने हो भने यसको अन्य बढ्दो स्वरूपहरू विश्वकै लागि घातक हुन सक्छ र यस्ता अपराधहरूलाई इन्टरपोलले समेत समेट्न जरुरी छ ।
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने औद्योगिक क्रान्तियताका २५० वर्षमा पृथ्वीमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ५० प्रतिशतले बढेको छ । मिथेनको मात्रा दोब्बर बढी भएको छ । फलस्वरूप जलवायु परिवर्तनका विभिन्न असर देखा परेका छन् । विश्वका अति कम विकसित राष्ट्रमध्येको देश नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्तै न्यून अर्थात् ०.०२५ प्रतिशत मात्र गर्ने गर्छ तर जलवायु परिवर्तनका असरहरूको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको चौथो जोखिमयुक्त देशमा पर्छ । यसरी विश्वका औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनडाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्यासलाई वातावरणीय अपराधको रूपमा दर्ज गरिनु पर्छ किनकि त्यो नेपाल जस्ता विकासोन्मुख पर्वतीय मुलुकका लागि आतङ्कवादभन्दा पनि बढी खतराजनक साबित भइसकेको छ र आगामी दिनमा अझै बढ्दै जाने निश्चित छ ।
