स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक वर्षको अवधि पूरा गरेका छन्। यो अवधि जनप्रतिनिधिका लागि सिक्ने र बुझ्ने अवसर भयो तर यसै अवधिमा धेरै कामको सुरुवात पनि भएको छ। सिमकोट गाउँपालिकाको विकास चुनौती, सम्भावना र लक्ष्यबारे गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीसँग गोरखापत्रका राजन रावतले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यकालको एक वर्ष पूरा गर्नुभएको छ। यो अवधिको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ।
यो एक वर्षको अवधिमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन्। विकास बजेट छर्नुभन्दा देखिने र धेरैलाई सुविधा पुग्ने योजनामा लगानी गर्न थालिएको छ। मर्मत सम्भारका कामबाहेक पाँच लाख रुपियाँभन्दा कम बजेटका योजनामा काम नगर्ने निर्णय गरिएको छ। संस्थागत कुरामा कार्यतालिकाको बैठकलगायत अरू संयन्त्रको नियमित रूपमा बस्ने गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन्। विद्यालयको नियमित अनुमगन, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, कक्षा समायोजन, १६ वटा विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान, तीन वटा विद्यालयमा आवासीय व्यवस्था, पूर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा, एसईईमा तीन दशमलव छ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुत्केरीका लागि कोसेली कार्यक्रम, गर्भवतीको जाँचका लागि अल्ट्रासाउन्डको व्यवस्था, पूर्णखोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। लेखा प्रणाली विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार सुरु, राजस्व सङ्कलनमा सुधार र डम्पिङ साइट निर्माण, मिनी बसपार्क निर्माण, सडक चौडालगायतका कार्य भएका छन्।
यो गाउँपालिकाका बासिन्दाको मुख्य पेसा नै कृषि हो। कृषि क्षेत्रमा के कस्ता काम हुँदै छन् ?
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रैथाने बालीको बजारीकरणका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भएको छ। यही सम्झौताबमोजिम किसानबाट सङ्कलन गरिएको बाली प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी अहिलेसम्म ५७ क्विन्टल काठमाडौँ पठाउने काम भएको छ। अझै ५० क्विन्टलको माग आइरहेको छ। माटो परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना भएको छ। सिमकोट गाउँपालिकालाई अग्र्यानिक गाउँपालिका घोषणा गर्छौं।
गाउँपालिकाको विकासमा तपाईंको सोच के हो ?
धेरै काम गर्ने योजना छ। विकास निर्माणको काम एकातिर छ भने प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने सुधार धेरै छन्। व्यक्तिका योजना दिने प्रचलनलाई अन्त्य गर्नु छ र हुन्छ। एउटै घर परिवारका सदस्य मिलेर उपभोक्ता समिति बनाउने पुरानो प्रचलन हटाएर त्यसलाई दर्ता गर्न थालिएको छ। आफ्नै प्रशासकीय भवन निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजना छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिइएको छ। वडा नं. १ देखि ७ मा कच्ची सडक निर्माण भएर यातायात सुचारु हुँदै आएकोमा ती सडकको स्तरोन्नति गरिने छ। वडा नं. ८ मा जाने सडकमा पर्ने नदीमा बेलिब्रिज वा पक्की पुल निर्माणका लागि पहल हुने छ।
आन्तरिक स्रोतको कमी छ, आवश्यकता धेरै छन्। स्रोत साधनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत परिचालन निकै कम छ। यसलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको छ। आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न सेवाग्राहीको वर्ग विभाजन गरेर करको दायरा वृद्धि गर्ने योजना छ। न्यून स्रोत भएकालाई करमा छुटको व्यवस्था गरिने छ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा समस्या छन् कि ?
प्रदेश र सङ्घसँगको समन्वय व्यक्तिगत प्रभाव वा पहुँचका भरमा चलेको छ। नीतिगत रूपमा चल्नुपर्ने हो तर भएको छैन। स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएका कारण स्थानीय विषयमा स्थानीय तहसँग सुझाव, समन्वय र सहकार्यमा नै हुनु पर्छ। सङ्घ र प्रदेशसँग स्थानीय तहको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छैन, प्रतिस्पर्धीको जस्तो छ। वित्त आयोगका सूचक नै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका लागि उपयुक्त छैनन्। ७५३ वटा स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर मापन गर्ने र अनुदान वितरण गर्ने कार्य न्याय सङ्गत देखिँदैन।
विकासका चुनौतीका रूपमा केलाई देख्नुभएको छ ? त्यसलाई समाधान गर्ने तपाईंका योजना के छन् ?
सामूहिकभन्दा व्यक्तिगत समस्या बढी आउने गरेका छन्। सकारात्मक सोचको कमी छ। स्रोतको अभाव छ, अर्काकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ। सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्न समस्या छ। समयमा काम गर्ने मनस्थिति छैन। समाधान गर्न सामूहिक मागलाई प्राथमिकतामा राखिने छ। आन्तरिक स्रोत बढाउने नीति लिइएको छ। साझेदारीका कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्ने छन्। विकासबारे बुझाइमा एक रूपमा आवश्यक छ। व्यक्तिगत कामलाई विकास मान्ने प्रवृत्ति त्याग्न गाउँपालिकावासीलाई आग्रह गर्छु।
