रजनी योगी
सुर्खेत, जेठ १७ गते । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामा लगानी बढाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापनबाट शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने, प्रदेशमा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, विद्यार्थी अनुपात कम भएका विद्यालय गाभिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले शिक्षामा लगानी कम हुँदा विपन्न र गरिब अभिभावक र विद्यार्थीलाई मार पर्ने गरेको बताउनुभयो । राज्यले शिक्षामा लगानी न्यून गर्दा प्रतिफल सोचेअनुसार आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै बजेट बनाउँदा विशेष जोड शिक्षामा दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी देवी पौडेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षा क्षेत्र समेट्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो । सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
सांसद कल्याणी खड्काले शिक्षामा लगानी कम हुँदा प्रतिफल खस्कँदो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्न नसक्नुमा लगानी कम भएको भन्ने आएको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर शिक्षा प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेकोबारे आफू सचेत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
आउँदो बजेटमा सकेसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी योजना तर्जुमा भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो "मन्त्रालयमा गत वर्षभन्दा बजेट घटेर आएको छ । तरपनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नघटाउने योजना बनाउँदै छौँ ।"
