काठमाडौं, जेठ ५ गते । सरकारले आगामी वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिने, सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीमार्फत अन्तर आबद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराइने, सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित उद्योगको रूपमा विकास गरिने, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने र पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
यसैगरी, एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने नीति ल्याइने, एकल महिला एवम् ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित आवास, पार्क र उद्यान निर्माण गरिने, मध्य पहाडी लोकमार्गको आसपासका १० वटा सहरलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गरिने, काठमाडौं, उपत्यका लगायतका नदी किनारमा रहेका भूमिहीनलाई उचित व्यवस्थित गरेर नदी किनार खाली गराइने, ग्रामीण उत्पादनको सजिलै बजारीकरण गर्न साना बजार, आधारभूत सेवासहित विकास गरिने, स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रविधि र प्राविधिक सहयोग गरिने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो र १२ महिना सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने र सहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्रु, पर्यटक, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने स्थलमा सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरिने छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहको सरकारको समन्वयनमा सरसफाइ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममा समावेश गरिने, ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याइने, विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइने, हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने र देशका प्रमुख सहरमा भूमिगत विद्युत प्रणालीलाई विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जलवायु जन्य जोखिम रहेका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाने काम हुने, तीनै तहबीच विपत् सम्बन्धी कार्यक्रमलाई चुस्त बनाइने, हिमाल बचाउ अभियान सुरु गरिने, जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता अभिवृद्धि गरिने, कानुन निर्माण गरी कार्बन व्यापारको प्रक्रिया अगाडि बढाइने, जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणाली थप विश्वसनीय बनाउन थप प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण प्रणाली ल्याइने, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य खनिज ढुङ्गा, गिटी बालुवा जस्ता अनियन्त्रित दोहान रोक्न र मानव बस्तीमा परेको जोखिम न्यूनीकरण र सहज आपूर्ति लगायत सरकारको जिम्मेवारी यकिन गर्न आवश्यक कानुनको व्यवस्थापन गरिने छ ।
सबै समुदायको महिला तथा किशोरीको आय आर्जन हुने गरी सामाजिक तथा आर्थिक प्रणालीको विकास गरिने, नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै व्यक्तित्व विकासमा जोड दिइने, दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गर्न तथा व्यवस्थित गरिने, सबैखाले बालशोषणको अन्त्य गरिने, हिंसा पीडित, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिला तथा किशोरीको आयआर्जन र वृद्धि विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, अपाङ्गता भएको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण, सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने तथा आत्मनिर्भर बनाइने, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको लागि उपयोग गरिने र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएका अस्पताल थप सुदृढ गरिने छ ।
